नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ। विशेषगरी विद्यालय (शिशु कक्षादेखि १२ सम्म), चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, व्यवस्थापन तथा विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष एवं हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्माका अनुसार हाल नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी ७ खर्ब रुपैयाँ छ। शर्माका अनुसार निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाख जना (शिक्षक/कर्मचारी)ले रोजगारी पाएका छन्।

यसैगरी निजी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट चाहेको उनले बताए। ‘नेपालको जिडिपीमा ५ प्रतिशत योगदान निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको छं,’ शर्माले भने, ‘शिक्षा सेवामूलक हो। निजी र सरकारी दुवैले शिक्षामा गरेको लगानी सेवामूलक नै हो। सरकारले आफ्नो नीति तथा ऐनबाटै शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीबारे अब स्पष्ट बोल्नु पर्छ ।’

शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण बारम्बार बदलिरहँदा लगानीकर्ताहरुमा एक प्रकारको त्रास बढ्दै गएको उनको ठहर छ। ‘काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज जस्ता सहरमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी ठुलो छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको ७ खर्ब लगानी छ। भवन, बससेवा, डिजिटल कक्षा, ल्याब, होस्टेल आदिमा ठुलो पूजी खर्च हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षामा निजी लगानी बढे पनि यस्ता शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कमा विवाद, यस्ता संस्थालाई हेर्ने सरकारी नीतिगत अन्योल, गुणस्तरको पारख नगर्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरमा असमानता जस्ता कारणले लगानीकर्ता त्रसित र असुरक्षित बनेका छन्। अब राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नु पर्छ।’

त्यस्तै गोल्डेन गेट कलेजका अध्यक्ष रमेश सिलवालका अनुसार शिक्षामा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको लगानीको उत्तिकै योगदान रहेकाले राज्यले निजी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने नीति तय गर्नु पर्छ। देशभरि २७ हजार विद्यालय सरकारका तर्फबाट सञ्चालनमा छन्। निजी लगानीका ८ हजार बढी विद्यालय छन्। निजीतर्फका कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालय ३ हजार छन्।

‘शिक्षामा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको उत्तिकै योगदान छ। तर तुलनात्मक रुपमा गुणस्तर निजी शैक्षिक संस्थामा नै छ,’ सिलवाल भन्छन्, ‘सरकारले गर्न नसकेको काम निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाले गरेका छन्। यसकारण निजी र सकारी लगानीका शिक्षण संस्था एकअर्काका पुरक हुन्।’ 

उनका अनुसार अहिले सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चुनावी घोषणापत्रम निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको र निजी र सरकारी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था परिपुरक भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई नियमन गरी सुरक्षित वातावरणमा चलाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।’

हुन त निजी लगानीका केही शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट र केही केवल व्यापारमुखी भएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। अभिभावकले निजी लगानीका शिक्षण संस्थाले बढी शुल्क लिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले शुल्क नियन्त्रण गर्न खोज्दा निजी लगानीका शिक्षण संस्था सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले शिक्षा प्रदान मात्रै होइन, रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गरेका छन्।  

प्याबसनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार नेपालमा निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा अहिले देशकै ठुलो सेवा उद्योगमध्ये एक बन्दै गएको छ। ‘निजी लगानीका विद्यालयले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। शिक्षामा पहुँच बढाएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले शिक्षामा निजी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको छ। अब सरकारले निजी लगानीकर्ताले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गरी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति पनि दिनु पर्छ। अनुगमन र नियमन गरी निजी शिक्षण संस्थालाई निर्वाध चल्न दिनु पर्छ।’

हिसानका अध्यक्ष शर्माका अनुसार हालको अवस्थामा नेपालमा निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियङि तथा गणित (स्टिम) शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा, विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कार्यक्रम, डिजिटल लर्निङ र टेस्ट प्रिपिरियसन कक्षामा बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। जुन अहिलेको माग नै हो। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १० हजार सरकारी विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमतामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्ता गर्ने विषय आएको छ,’ शर्माले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाउने विषय पनि आएको छ। तर कस्तो सेवामूलक बनाउने भन्नेबारे राज्यको स्पष्ट धारणाको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ।’