प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारद्वारा गरिएका झन्डै १६ सय नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरिदियो। विश्वविद्यालयदेखि मुलुकका महत्त्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै सरकारले अब दलीय निकटताका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने दाबी गर्‍यो। त्यसबाट सरकारले राम्रै प्रशंसा पनि कमायो। तर घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै शासन र सत्ताको आसनमा बस्ने व्यक्ति फेरिए पनि नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र परम्परामा भने परिवर्तन आएको देखिन्न। बाहिर देखाउन खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने गरिए पनि नियुक्तिमा आफूनिकटलाई रोजेको आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ।

सरकारले ‘राम्रो होइन हाम्रो’ खोज्दा महिनौंदेखि राजदूतसहितका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताको पनि सरकारले खिल्ली उडाएको देखिन्छ। जहाँ नियुक्ति गरिएको छ, त्यहाँ समावेशिता र भूगोललाई पनि ख्याल गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको भन्दा राम्रो देखिए पनि त्यही सरकारले गरेका नियुक्तिमा भने त्यसलाई ख्याल गरिएको छैन। यसलाई हेर्दा सरकारले न समावेशितालाई आत्मसात् गर्न सकेको छ न त मेरिटलाई नै मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। सरकार अहिले ‘हाँस न कागको चाल’मा हिँडिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुमा गठन गरेको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच महिलालाई सहभागी गराएका थिए। सोविता गौतम, प्रतिभा रावल, गीता चौधरी, निशा मेहता र सीता वादीलाई मन्त्री बनाइएको थियो। मधेसबाट दीपक साह, गौरीकुमारी यादव तथा रामजी यादवलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ तर यसकै आधारमा राज्यका सबै निकायमा यही अनुपात कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन।

विश्वविद्यालयमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’, महिला शून्य

बालेन सरकारको नियुक्ति नीतिको सबैभन्दा ठुलो परीक्षण विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भएको छ। सरकारले ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३’ बनाएर खुला आवेदन, सर्टलिस्टिङ र विज्ञ समूहको मूल्यांकनमार्फत उपकुलपति छनोट गरेको छ। आठ विश्वविद्यालयका लागि कुल २१८ आवेदन परेका थिए।

साउनको अन्तिमसम्म सरकारले नौ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति टुंग्याएको छ तर सबै नौ स्थानमा पुरुषलाई नै नियुक्ति गरिएको छ। लुम्बिनी बौद्ध र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने नियुक्तिको अवस्था फरक छ। विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्तिमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य छ। सरकारले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट गरिएको तर्क अघि सारेको छ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. राजन सुवाल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. ऋषिराम कट्टेललाई उपकुलपति नियुक्त गरेको छ।

त्यसैगरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. देवेन्द्र अधिकारी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. सुजनबाबु मरहट्टा, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. विवेक बराल तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भीमप्रसाद खतिवडालाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको छ।

यसले शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको अब्बल उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयको उच्च नेतृत्व तहमा नियुक्ति गर्दा ‘मेरिट’का नाममा पुरुषकै वर्चस्व कायम भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। उपकुलपति तथा शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य नियुक्तिको विश्लेषण गर्दा कतिपय पदाधिकारी यसअघि पनि विभिन्न सरकारका पालामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहिसकेको देखिन्छ। यसले नयाँ सरकारले पुरानो नियुक्ति संरचनाबाट कति फरक अभ्यास गर्न सक्यो भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।

प्राध्यापक डा. संगीता रायमाझीका अनुसार नेपालमा दक्ष र अब्बल महिला हरेक क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्। उनले भनिन्, ‘योग्यताको कसीमा नेपाली महिला कुनै पनि क्षेत्रमा कम छैनन्। प्रायः अब्बल नै पाउँछु।’ उनले वर्तमान सरकारको नियुक्तिका विषयमा भने टिप्पणी गर्न चाहिनन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुजनबाबु मरहट्टाले हाल शिक्षा क्षेत्रमा भएका नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाबाट नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे। ‘म आफैं पनि एक प्रतिस्पर्धी थिएँ। मसँगै करिब ४० जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका थिए,’ मरहट्टाले भने, ‘सरकारले नयाँ वा पुराना तथा समावेशीभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएको छ।’ तर नियुक्तिको अन्तिम परिणामले समावेशिताको प्रश्नलाई भने टार्न सकेको छैन। सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताललाई पुनः नियुक्त गरेको छ। आयोगको अध्यक्षका लागि १० जना र सदस्यका लागि २२ जनासहित ३२ जनाले आवेदन दिएका थिए। सर्टलिस्टिङ र मूल्यांकनपछि धिताल नियुक्त भएका हुन्।

त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्षमा सुशीलचन्द्र तिवारी, सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा सुरज शाक्य नियुक्त भएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी नियुक्त भएका छन्। यी नियुक्तिको लैंगिक प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि प्रमुख पदमा पुरुषकै वर्चस्व देखिन्छ। यसले सरकारको नियुक्ति प्रणालीमा समावेशितालाई कसरी मापन र सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

समावेशी राज्यको मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समूहलाई राज्यका संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु हो। त्यसैले ‘मेरिट’ र ‘समावेशिता’ एकअर्काका विरोधी अवधारणा हुनुपर्ने होइन। विज्ञहरूका अनुसार योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धाभित्रै समावेशी प्रतिनिधित्वको संरचना बनाउन सकिन्छ। न्यूनतम योग्यता सबैका लागि समान राख्दै उत्कृष्ट उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने र अन्तिम छनोटमा संविधानको समावेशिताको मर्मलाई समेत ध्यान दिन सकिने विकल्प छ। खुला प्रतिस्पर्धाको परिणाम लगातार एउटै सामाजिक समूहमा मात्र केन्द्रित हुन्छ भने राज्यले संरचनागत असमानताको कारणसमेत खोज्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।

नियुक्तिसँगै विधि पालनाको चुनौती

बालेन्द्र सरकारको नियुक्तिमा समावेशितासँगै अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती कानुनी प्रक्रिया र छनोट मापदण्डको पालना पनि बनेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ। नियुक्तिका क्रममा उमेर तथा छनोटसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन भएको दाबीमाथि अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस घटनाले नयाँ सरकारलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ, पुराना नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि कानुन, योग्यता, छनोट प्रक्रिया र पारदर्शिताको ख्याल गर्नुपर्छ। साथै सरकारको ध्यान योग्य पदाधिकारी हटाउनमा होइन, रिक्त ठाउँमा पदपूर्ति गरेर सरकारको गति बढाउनमा हुनुपर्छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न आयोग, बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा रिक्त बनाएका १५ सय ८४ पदमध्ये १९८ वटामा मात्र पदपूर्ति गरेको छ। पदाधिकारीविहीनताले विभिन्न निकायका काम प्रभावित भएका छन्।