शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयलाई नियमबमोजिम प्रदान गरिएका छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिए बमोजिम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुरुप सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारित विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली तत्काल अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।  

यसैगरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउन आग्रह गरिएको छ। साथै नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरणका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ।