पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा सरकारले सार्वजनिक विद्यालय ‘मर्ज’ अर्थात् समायोजन नीति अघि बढाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई आपसमा गाभ्ने तयारी तीव्र बनाएको बताएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशन नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मन्त्रालय र केन्द्रले अनुदानसहितको समायोजन कार्यक्रम अबको बजेटमार्फत तय गरी अगाडि बढेको बताए।

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना प्रणालीअनुसार १५ हजार दुई सय ७३ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या सयभन्दा कम रहेको देखिएको छ। नौ हजार सात सय चार विद्यालयमा सयदेखि पाँच सय, पाँच सयदेखि हजारसम्म विद्यार्थी रहेका देशभरि कुल एक हजार ६ सय ३६ मात्र छन्।

यसैगरी तथ्यांकअनुसार चार सय ४९ विद्यालयमा एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय र एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी रहेका देशभरि कुल एक सय ३६ विद्यालय मात्र छन् भने दुई हजार बढी विद्यार्थी रहेका देशभरि कुल सय विद्यालय मात्र रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

उनका अनुसार १५ हजारमध्ये पनि सयभन्दा कम विद्यालय अधिकांश आधारभूत तहकै छन्। कक्षा १ देखि कक्षा ३, कक्षा १ देखि ५ र कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका हुन्।

‘यसमध्ये हालसम्म आठ विद्यालय समायोजन भइसकेको तथ्यांक पालिकाबाट प्राप्त भएको छ’, निर्देशक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘यी समायोजन भएका विद्यालयका शिक्षक पालिकाले व्यवस्थापन गरिसकेका छन्।’ उनले स्पष्ट पारे, ‘प्राथमिक तहमा हाल अध्ययनअनुसार प्राथमिक तहको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा २० हजार बढी छ भने माथिल्लो तहमा शिक्षक दरबन्दी चाहिनेभन्दा २२ हजारको हाराहारीमा कम छ। यसकारण हाललाई प्राथमिक तहको विज्ञापन रोकिएको हो।’

निर्देशक ढकालका अनुसार ११ वटा विद्यालयले समायोजनवापत अनुदान पाएका छन्। ‘अबको बजेटमा विद्यालय समायोजनको अनुदानसहितको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने छ’, निर्देशक ढकालले भने, ‘सात सय ५३ पालिकासँग पूर्ण विवरण माग गरिएको छ।’ केन्द्रले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्राथमिक तहको पाँच हजार नौ सय ६५ रिक्त दरबन्दीलाई अपग्रेड गर्न पठाएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीका अनुसार सरकारले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै विद्यालय समायोजन नीति अघि सारेको छ। ‘विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको प्रमुख कारणमा बसाइँसराइँ, घट्दो जन्मदर, सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण र ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै जानु हो’, सूचना अधिकारी थामीले नागरिकसँग भने, ‘विशेषगरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा शिक्षक र पूर्वाधारको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको हो।’ उनले थपे, ‘अब सरकारको नीति पुनः नक्सांकन, पुनः समायोजन तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी पुनः वितरणको काम अघि बढेको छ।’

सरकारले विद्यालय मर्जलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँग जोडेको छ। थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकका विद्यालयसँग गाभेर शिक्षक, स्रोतसाधन र पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको सूचना अधिकारी थामी बताउँछन्। मर्जपछि विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अतिरिक्त गतिविधि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय गाभिँदा विद्यार्थीले लामो दूरी हिँड्नुपर्ने, बालबालिकाको विद्यालय पहुँच घट्न सक्ने र बिचमै पढाइ छाड्ने जोखिम बढ्ने भन्दै अभिभावक तथा शिक्षा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यातायात सुविधा कमजोर भएका गाउँमा विद्यालय मर्ज व्यावहारिक नहुने देखिन्छ।

‘विद्यालय मर्ज केवल संख्या घटाउने अभियान नभई शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँग जोड्न राज्य लागेको हो’, सूचना अधिकारी थामीले भने, ‘विद्यार्थी, शिक्षक, भौगोलिक अवस्था र पहुँचलाई अध्ययन गरेर मात्र समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावअनुसार सरकार अगाडि बढेको हो।’

तथ्यांकअनुसार हाल सार्वजनिक र निजी गरी करिब ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन्। विद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांकले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाएको छ।