आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यतिबेला ६८ राजनीतिक दलहरू १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। दलका उम्मेदवारहरू आआफ्ना क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन्।

सबै दलले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का नवनिर्वाचित कार्य समितिले प्रत्येक दललाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रणालीगत सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।

हिसानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष युवराज शर्मासहितको नवनिर्वाचित नयाँ कार्य समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गरी हिसानको शिक्षासम्बन्धी अवधारणा व्यक्त गर्दै अबको युग सूचना प्रविधिसँगै एआईको युग भएकाले शिक्षकहरूलाई एआईसम्बन्धी तालिम दिने योजना रहेको बताए। ‘अहिले एसइई र प्लस टुसम्म सञ्चालन भएका १० हजार विद्यालय छन्। प्रत्येक विद्यालयका पाँच शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्यसहित हिसानले ५० हजार शिक्षकलाई एआईसम्बन्धी तालिम दिने योजना बनाएको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसमा सरकारसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक स्कुलका शिक्षकलाई समेत समेट्ने योजना हिसानले बनाएको छ। यसबारे आआफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्न हिसानले दलहरूलाई लिखित सुझाव दिने तयारी गरेको छ।’ 

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मको तह महत्वपूर्ण हो। यसकारण यस तहका शिक्षकलाई गणित, विज्ञान र एकाउन्टिङमा तालिम दिनेसमेत योजना बनाएका छौं। उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा ऐन प्राथमिकताका साथ ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु दलको कमजोरी रहेको औंल्याए। अध्यक्ष शर्माका अनुसार वास्तवमा कुनै पनि दलको घोषणापत्र भनेको त्यस दललाई मतदान गर्नका लागि मूल्यांकनको प्रमुख आधार भएकाले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षाबारे दलहरूको स्पष्ट धारणा उल्लेख हुनुपर्छ। 

‘विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा एकतिहाइ हिस्सा ओगटेका निजी शिक्षालयहरू अहिले पनि आफ्नो लगानीलगायत अन्य सुरक्षित हुन नसकेकोमा चिन्तित छौं’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘अब दलहरूले पाँच वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम स्पष्टरूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन कति समयभित्र ल्याउने त्यो पनि स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ।’ पाँच वर्षभित्र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र कारबाही कस्तो गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

हिसानका अध्यक्ष शर्माले विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन रस्साकस्सीका बाबजुद पनि ल्याउन नसकिएका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र कठिन अवस्थामा रहेको जिकिर गरे। उनले दलहरूको घोषणापत्रमा अबको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म प्रणालीगत सुधारका विषय समेटिनुपर्ने सुझाए। ‘शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटदेखि व्यवस्थापनसम्मका विषयवस्तु स्पष्टरूपमा लेखिनुुपर्छ’, अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘२७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमध्ये १५ हजार बढी विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको यथार्थलाई आत्मसात गरी विद्यालय समायोजन र आवासीय विद्यालय खोल्ने स्पष्ट नीतिगत अवधारणासहितको शिक्षाको व्यवस्था घोषणापत्रमा हुनुपर्छ।’

अध्यक्ष शर्माले निजीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै छात्रवृत्ति सुविधा हुने गरी लगानीको सुरक्षा दिने प्रत्याभूतसहितको उल्लेख हुुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा उच्च शिक्षामा बढ्दो राजनीतीकरणका कारण युवा विद्यार्थी पलायन बढेकाले त्यसलाई रोक्ने किसिमको उच्च शिक्षा तथा सिपमूलक प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा दलहरूले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हालको अन्योल शिक्षा व्यवस्थाले सरकारी र निजी दुवै शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ’, अध्यक्ष शर्मा औंल्याउँछन्, ‘उच्च शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसरी कक्षा १२ सम्म विद्यार्थी नेपालमै अध्ययन गर्छन् त्यसैगरी स्नातक तहको शिक्षा पनि स्वदेशमै हासिल गराउने व्यवस्था बनाउन अब दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्रमै उच्च शिक्षालाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ। निजी शिक्षालयहरूले उच्च शिक्षामा स्वायत्तता पाउने हो भने पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनदेखि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र दिनेसम्मको कम गर्न सक्ने अधिकार पाउँछन्। स्नातक तहको अन्तिम डिग्रीको प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयले दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। निजी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेको एउटा आंगिक कलेजसरहकै मान्यता पाउनुपर्छ।’

यति मात्र होइन प्राविधिक शिक्षाविनाको शिक्षा फलदायी नहुने भएकाले अबको प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था अबको दलले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने उनको राय छ। ‘हिसान उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको सरोकार राख्ने निजी शिक्षालयहरूको छाता संगठन हो’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हिसानले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको प्रणालीगत सुधारका बुँदागत योजना तयार पारेर दलहरूलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।’

हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले उत्कृष्ट पूर्वाधार, उत्कृष्ट जनशक्ति निजी शिक्षालयसँग भएकाले सरकारले नियम र कानुनसँग जोडेर सुरक्षित वातावरणमा शिक्षालय सञ्चालनका लागि प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जनाए। ‘१० अर्बको लगानी र समग्र शिक्षाको ३३ प्रतिशत भाग ओगटेको निजी शिक्षालाई सुरक्षित र निर्बाध रूपमा सञ्चालनका लागि प्रत्याभूत हुने गरी दलहरूका घोषणापत्र आउनुपर्छ’, महासचिव सिलवालले भने, ‘निजी शिक्षालयहरू हामीले नियमभित्र बसेरै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन चाहेका छौं।’

हिसानले विभिन्न विभाग गठन गरेर संगठन विस्तार एवं सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन, प्राज्ञिक, बौद्धिक उन्नयनमा परीक्षा, कन्फ्रेन्स, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, प्रकाशन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम व्यवस्थापन गर्ने तय गरेको छ। 

‘हिसानको नयाँ कार्य समितिले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको प्रणालीगत सुधारका लागि तीनवटा परिषद् बनाएर काम अघि बढाएको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय निर्देशक परिषद्, रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद् र डा. माधव बरालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान परिषद् गठन भई काम अघि बढेको छ।’