शिक्षा विज्ञान तंथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शुक्रबार सिटिइभिटीलाई पुनर्संरचना गरेर सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउन कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस्तै निर्देशन पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि दिएकी थिइन्। त्यही निर्देशनअनुसार योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता पौडेल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरी सिटिइभिटीको पुनर्संरचना गर्न सुभावसहितको प्रतिवेदन २०८१ पुसमै बुझाइसकेको छ।

अर्का शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि सोही सुझावअनुसार सिटिइभिटीको पुनर्संरचना गर्नेबारे छलफल पनि परिषद् बैठकमा चलाएका थिए, तर कार्यान्वयन नहुँदै सरकार परिवर्तन भयो। हाल देशमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री पुनले सिटिइभिटीको पुनर्संरचना गरेर सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउन कार्यदल गठन गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर अहिले शिक्षा मन्त्रालय र सिटिइभिटीभित्रकै कर्मचारीले भर्खरै बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदन के गर्ने भन्नेबारेमा बहस सुरु गरेका छन्।

सिटिइभिटीको २०८१ असोज ७ मा बसेको बैठकको निर्णयले गीता पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी तीन महिना लगाएर गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझावसहितको ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन २०८१ पुसमा बुझाएको थियो। यस अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका सामान्य मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर जाँदै गरेको सिटिइभिटीको अभ्यासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थप जटिलता पैदा गरेको छ। विद्यमान संरचनाभित्र सिटिइभिटी प्रणाली सुधार गर्न असम्भव जस्तै भएकाले यसको पुनर्संरचना आवश्यक भएको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सिटिइभिटी परिषद् ऐन ०४५ को दफा ४ बमोजिम एक स्वशासित र संगठित संस्था हो। संघीयताको मर्म र भावनाअनुकुल हुने गरी हालका शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न तथा राज्य संरचनाअनुकूल परिषद्को पुनर्संरचना गर्न अनिवार्य बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नागरिकलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले संगठन संरचना र कार्य विवरण संघीयताअनुसार बनाउन संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सभा, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र परिषद्बाट अधिकार प्रात्योजन भएका सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यान्वयन बोर्ड रहने गरी व्यवस्था गर्ने सुझाव पेस गरेको छ।

‘संगठन संरचना र कार्य विवरण प्रदेश तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रशासन तथा व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् रहने गरी संगठन संरचना र कार्य विवरण सिफारिससहित तय गरेको छ’, नागरिकलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संगठन संरचना र कार्य विवरण स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तलिमको प्रशासन तथा व्यवस्थापनका लागि पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम समिति रहने गरी कार्य विवरण सिफारिस गरिएको छ।’

सिटिइभिटी ऐन, नियम तथा कानुन सम्बन्धमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयका सम्बन्धमा ६६ वटा आंगिक शिक्षालयहरूलाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी विद्यालय तहमा सञ्चालित शिक्षा मन्त्रालयको कक्षा ९–१२ को प्राविधिक शिक्षा र परिषद्बाट सञ्चालित विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको गुणस्तीयता कायम गर्न कार्यक्रम मिलानको नीति लिने।’

यसैगरी उक्त प्रतिवेदनले सिटिइभिटीका पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सामान्य विषय हटाई मुख्यरूपमा सिपसँग जोडेर इनोभेसनसहितको प्राविधिक पाठ्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, वित्त व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी इन्टिग्रेसनसम्मको विस्तृत रूपमा सुझाव दिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले गीता पौडेलको कार्यदलले बुझाएको सिटिइभिटी पुनर्संरचनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा रहेको र यसबारे शिक्षाका सबै अधिकारीहरूलाई जानकारी समेत रहेको बताए। ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं’, प्रवक्ता सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘उक्त प्रतिवेदनबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ। मन्त्रीज्यूले नयाँ कार्यदल बनाएर जाने भन्नुभएको छ।’

सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराईका अनुसार पनि गीता पौडेलको कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि संघीयताअनुसारको सिटिइभिटीको पुनर्संरचनाका धेरै विषयवस्तु समेटेको छ। आइतबार परिषद् बैठक बस्दै छ। ‘शिक्षामा मुख्यरूपमा विद्यालय शिक्षा ऐन, सिटिइभिटी ऐन र उच्च शिक्षा ऐन आवश्यक हो तर अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐनको मात्र चर्चा हुने गरेको छ भने सिटिइभिटी र उच्च शिक्षा ऐन शून्य अवस्थामा रहेकाले चुनौती थपिँदै गएको छ’, सदस्य–सचिव भट्टराईले भने, ‘हामीले गीता पौडेलको कार्यदलको प्रतिवेदनबारे मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरी जानकारी गराएकै हौं। मुख्य कुरा प्राविधिक शिक्षामा पनि विटेक र एमटेक सरह गर्न खोजिएको छ। यसका लागि पनि सिटिइभिटीको शैक्षिक पुनर्संरचना आवश्यक परेको हो।’

उनले थपे, ‘हालको सिटिइभिटी ऐन ०४५ ले संघीयतालाई चिन्दैन। प्रशासनिक काममा झमेला खेप्नुपरेको छ। यसकारण सिटिइभिटीको संघीयताअनुसार पुनर्संरचना गर्न ऐन ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष पेस भएको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सके अरू कुनै कार्यदल आवश्यक छैन। असमझदारीका सुझावका बुँदा भए हटाउन वा संशोधन गरी अघि बढ्न नै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। कति पटक कार्यदल मात्रै बनाउने? चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको छ ।