त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज प्रमुख वा  केन्द्रीय विभागी प्रमुखहरुले आफ्नो तजबिजमा अबदेखि शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन्।

आइतबार आंशिक शिक्षक र त्रिवि पदाधिकारीबीच भएको सहमतिले कलेज वा विभागमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु परे त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिएर आवश्यक देखिए मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गर्न सहमतिमा दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले त्रिविभित्र देखिएका विगत शिक्षक नियुक्तिको विकृति र विसंगति हट्ने लक्ष्य लिएको त्रिवि पदाधिकार र आंशिक शिक्षकहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आंगिक कलेजहरुका प्रमुखहरु र विभागीय प्रमुखहरुले आफ्नो आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई भाग पुर्याउने लक्ष्यसहित आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको र त्यसले विश्वविद्यालयमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याएको महसुस गर्दै अबदेखि कुनै पनि आंगिक कलेज र बिभागमा  प्रमुखले आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाइने सहमति भएको हो।  

आइतबार त्रिवि पदाधिकारी र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समीतिले गरेको ६ बुँदे सहमतिमा यस्तो सहमति भएको जानकारी संघर्ष समितिका संयोजक गोकुल लेछर्बो लिम्बूले गराए। ‘विगतमा आंगिक कलेज प्रमुखहरुले कलेजकमा विषयगत पिरियड भए पनि नभएपनि आफ्ना भान्जा, छोरा, छोरी, ज्वाँई,  र विभिन्न दलगत भाग पुर्याउने, राजनीति आस्थाको आधारमा व्यक्तिहरु नियुक्ति गरेकै हुन्,’ संयोजक लिम्बूले सहमतिपछि नागरिकन्यूजसँग भने, ‘यसै कारण आज हामी सबै आंशिक शिक्षकहरुको विचल्ली भएको हो। अब विश्वविद्यालयलाई विसुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन हामीले क्याम्स वा विभागमा आंशिक नियु्िरक्त गर्न परेमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको पूर्व स्वीकृत लिएर कारण स्पष्ट खुलाई आवश्यक परे मात्र नियुक्ति गर्न पाइने सहमति गरेका हौं।’ उनले थपे, ‘यति मात्र होइन अब आंशिक हुँदैमा करार वा स्थाई हुनै नपाइने नियम समेत त्रिविले बनाएर अघि बढ्छ। त्रिवि सेवामा स्थायी हुन त्रिवि सेवा आयोग पास नभइ नहुने सहमति भएको छ।’ 

शिक्षक र त्रिवि पदाधिकारीबीच ६ बुँदे सहमति पछि त्रिविमा विगत ५ महिनादेखि लगाएका केन्द्रीय कार्यालय, डिन कार्यालयलगाएतका सबै तिरका तालाहरु खोलिएका छन्। सहमति अनुसार अब आंशिक प्राध्यापकको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नकोलागि त्रिवि (पूर्ण) करार(नेपाल सरकार, त्रिविको श्रोत परितालन गरेर), आन्तरिक करार ( विश्वविद्यालय र क्याम्पसको श्रोत परिचालन गरेर) र कोर्ष करार ( परिमार्जित अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुरुप ) को आधारमा त्रिविले शिक्षक नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था हुने त्रिविका अनुगनम निर्देशनालय उपनिर्देशक विष्णु प्रसाद वाग्ले बताए।

‘आंशिक शिक्षकहरुसँगनै भएको यो सहमतिको बुँदाले अब त्रिविमा आंशिक शिक्षक भन्ने हट्यो ,’ वार्ता समिति संयोजक समेत रहेको वाग्लेले भने ‘त्रिविले अब करार शिक्षक राख्ने छैन।मन्त्रीपरिषद्ले गरेको १४२० स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीको लागि सरकारले आर्थिक व्यवस्था गरे मात्र यी शिक्षक त्रिविभित्र व्यवस्थापन हुन्छ। नत्र त्रिविले गर्न सक्दैन। भन्ने सहमति मै उल्लेख छ।’ उनले थपे, ‘त्रिविका पदाधिकारी ज्यूहरुले वार्तमै भन्नुभयो कि हामी त्रिविमा पदाधिकारी रहेसम्म त्रिविलाई अहित हुने कुनै काम गरिने छैन।यति भने पछि मात्र आंशिक शिक्षकहरु सहमति गर्नु भयो, ताला खुल्यो।,’

उनले विगतमा कलेज प्रमुखहरुले विषयको पिरियडमा समेत दलगत भागबन्डा गरेको विकृति सुनाए। ‘कलेजहरुमा कुनै विषयको एक पिरियड खाली हुने भए पनि त्यहाँ एउटा शिक्षक आवश्यक पर्ने ठाउँमा एमाले, काँग्रेस र माओवादीको भाग पुर्याउन तीन शिक्षक आंशिक भर्ना गरिएको पाइएको छ। यो त सरासर गलत हो नि!,’ बाग्लेले विकृति प्रवृति सुनाए, ‘त्रिविमा कलेज प्रमुखहरुले मनपरि गरेर आर्थिक श्रोतको दूरुपयोग समेत गरेका छन्। अब यस्ता विकृति र विसंति हटाइने छ। तालाबन्दीको धमकीले अब त्रिविमा कोहि डराउने वाला छैन। इमान्दारी पुर्वक र त्रिविको हितमा मात्र काम गरिने छ।’

यसकासाथै आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिको मागको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको रिक्त दरबन्दीको अध्ययन गरी आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्न त्रिविको नियमन अनुसार अनुरोध गर्ने, मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत १४२० शिक्षक दरबन्दी कार्यन्वयनका लागि त्रिविले सरकारसँग आवश्यक पर्ने बजेटको लागि १५ दिनभित्र पहल गर्ने र अतिरिकक्त कक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ आवश्यक परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७९ ११:४८ बिहीबार