महिला प्रअ हटाउन विद्यालयमा दुई महिनादेखि ताला

महिला प्रधानाध्यापक रहेको यहाँको एक विद्यालय झण्डै दुई महिनादेखि तालाबन्दी गरिएकाे छ। कात्तिक पहिलो साता उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ स्थित बोहरीबोट माध्यामिक विद्यालयमा स्थानीयले लगाएको ताला अहिलेसम्म नखुल्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ।

प्रअ मुनाकुमारी खत्रीलाई हटाउने उदेश्यले बिभिन्न आरोप लगाउँदै उनको कार्यकक्षमा कात्तिक ८ गते ताला लागेको हो। यतिका दिनसम्म ताला नखुल्दा शिक्षक र विद्यार्थीको दैनिक उपस्थिति जनाउने हाजीरीदेखि शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज सबै ठप्प भएको स्थानीयले बताए। स्थानीयका अनुसार प्रअमाथिको आरोपबारे छलफल गर्न कात्तिक ८ गते गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख चक्रपाणी भट्टराईले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सबै उपस्थित भए पनि भट्टराई स्वयं भने अनुपस्थित भए।

उनको अनुपस्थितिपछि अभिभावकले बैठक बोलाएर आफै नआएर अपमान गरेको भन्दै प्रअको कार्यकक्षमा ताला लगाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका (विव्यस) अध्यक्ष कपिलबहादुर मगरले बताए। उनका अनुसार वडाध्यक्ष कृष्ण खत्रीसमेतको उपस्थिति रहेको बैठकमा प्रअमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउँदै ताला लगाइएको हो।

अध्यक्ष मगरले आफ्नो सहमति बिना बैठकले खत्रीलाई प्रअबाट हटाएर अर्का शिक्षक तेजप्रसाद चापागाईलाई निमित्त प्रअको जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेको बताए। आधारभूततह (१–५) कक्षासम्म मात्र दरबन्दी स्वीकृत रहेको उक्त विद्यालय माध्यामिकतह निजीस्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। निजी स्रोत शिक्षकलाई तलबभत्ता दिनेगरी गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको आरोप खत्रीलाई लगाउँदै प्रअबाट हटाउन खोजेको उनले बताए।

अध्यक्ष मगरका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनुदान ३ लाख रकमले फर्निचर किनेको बील गाउँपालिकालाई बुझाउने तर, रकम चाहिँ निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलवभत्ता दिने सहमति भएको थियो। जस अनुसार विव्यस, शिक्षक अभिभावक संघ (शिअसं) र वडाध्यक्षसमेतको सर्वपक्षीय सहमतिले उक्त रकम तलबभत्तामा खर्च भए पनि बील भने फर्निचर (कुर्सी टेबल) किनेको बनाइयो। तर, सहमति अनुसार गरेको कामलाई दुईवर्षपछि स्थानीयले उछालेर प्रअमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विद्यालय तालाबन्द गरेको स्थानीय बताउँछन्।

वडाध्यक्ष कृष्ण खत्रीले प्रअमाथि लागेको आरोपबारे छानविन गर्न गाउँ शिक्षा प्रमुख भट्टराई संयोजकत्वमा विव्यस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र शिक्षक अभिभावकको प्रतिनिधित्वसहित ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेर प्रतिबेदनसमेत बुझाईसकेको बताए। प्रतिबेदन गाउँपालिकालाई बुझाईसकेकाले अव गाउँकार्यपालिका बैठक बसेर समस्याको टुंगो लगाएर ताला खुल्ने वडाध्यक्ष खत्रीले बताए।

छानविन समिति संयोजक भट्टराईले अनुदान रकमबाट फर्निचर किन्ने निर्णय भएको देखिएको तर, अनुगमन गर्दा जिन्सीमा अद्यावधि भए पनि ११ वटा टेबल नदेखिएको बताए। प्रतिबेदनले औंल्याएको कमजोरी प्रअले सच्याएमा ताला खुलिहाल्ने उनले बताए। त्यसका लागि केहीदिनभित्रै प्रअसमेतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय छलफल राखेर समाधान निकालिने भट्टराईको भनाई छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव सुबेदीले लामो समयदेखि स्कुलको ताला नखुल्दा विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शैक्षिक अधिकार कुण्ठित भएको बताए। विद्यालयको समस्या भएकाले शिक्षक र अभिभावकबाटै समाधान होस् भनेर हस्तक्षेप नगरेको तर, लामो समय ताला नखुलेपछि गाउँपालिकाले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएर सल्टाउन खोजेको सुबेदीले बताए।

उता प्रअ खत्रीले भने आफूमाथि निराधार र मिथ्या आरोप लगाएर प्रअबाट हटाउन खोजेको गुनासो गरेकी छिन्। गाउँपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम खर्च गर्न फर्निचर खरिद गर्ने निर्णय गर्ने तर, व्यवहारमा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबभत्ता दिने सर्वपक्षीय सहमति अनुसार गर्दा आफूमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर दुःख दिएको उनको गुनासो छ। वडाध्यक्ष, विव्यवस, शिअसं र शिक्षक परिवारको संयुक्त सहमतिभन्दा आफुृ एक इन्च यताउता नगरेको तर, अहिले आएर फसाइएको उनको गुनासो छ।

‘निजी स्रोतको विद्यालय भएकाले सबैसँग सहयोग मगेर प्राप्त रकमको बील भपाई मिलान गर्दा फर्निचर किन्ने भनियो’ उनले बिगत स्मरण गरिन् ‘व्यवहारमा भने निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबभत्ता दिने सहमति भए अनुसार गरिएको हो। तर, अहिले आएर सहमति गर्नेहरुले नै मलाई फसाए।’

खर्च भएको रकमको आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) र महालेखा परीक्षण (मलेप) समेत भईसकेको र कतै बेरुजु नदेखिएको प्रअ खत्रीले बताईन्। प्रअबाट हटाउन केही व्यक्तिहरुले षडयन्त्रपूर्वक फसाउन विद्यालयमा तालाबन्दीको बहाना बनाएको उनको दुखेसो छ। आफू महिला भएकैले पुरुष हिंसा सहनु परेको दुखेसो पनि खत्रीले गरिन् ‘गाउँपालिकाका १२ वटा माविमध्ये महिला प्रअ भएको बोहरीबोट मात्र हो, त्यसैले मलाई हटाउन नानाथरी राजनीतिकरण गरियो।’ उनले छानविन समितिले औंँल्याए अनुसार फर्निचर किनेर विद्यालयलाई दिने पनि बताईन्। सबै रकम विद्यालयमै खर्च भएको भए पनि समितिले औँल्याएको कमजोरी व्यक्तिगत खर्चमै सच्याउने उनको प्रतिबद्धता छ।