६ माघ २०७८ बिहीबार
शिक्षा

महेन्द्र क्याम्पसको करोडौं पर्ने जग्गामा मोही हक नामसारी गर्ने फैसला

किनबेच भएको झण्डै चार दशकपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गामा भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाले मोही हक नामसारी गर्ने विवादास्पद फैसला गरेको छ।

दशैं बिदा हुनु ठिक एक दिनअघि गत असोज २५ गते क्याम्पसले दिएको मोही दाखिला खारेज गर्ने निवेदन विपरीत भूमिसुधारले मोही हकवालाको पक्षमा फैसला गरेको हो। भूमिसुधारको यो फैसला कार्यान्वयन भएमा क्याम्पसको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गाको ठुलो हिस्सा व्यक्तिको नाममा जानेछ। क्याम्पसले २०३४ सालमा साविक धरान ९ (क) हाल धरान ११ स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा श्यामगोविन्द श्रेष्ठले किनेका थिए। उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही उल्लेख भएका डम्बरबहादुर घिमिरेको मृत्यु भइसकेको छ। मोही हक कायम भए पनि यो जग्गामा क्याम्पसले नै घेराबारा गरेर भोगचलन गरिरहेको छ।

जानकारहरुका अनुसार मोही घिमिरेलाई त्यसबेला चित्त बुझाएर जग्गा किनबेच गरिएको थियो। तर, स्रेस्तामा लगत कट्टा नगरिँदा अहिलेसम्म मोही कायमै देखिन्छ। धरानका भुमाफियाहरुले यो कुरा थाहा पाएपछि मृतक मोही घिमिरेका छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीलाई अघि सारेर करिब ३ वर्षअघि मोही हक नामसारीको लागि भूमिसुधार कार्यालय इनरुवामा निवेदन दिन लगाएका थिए। क्यापस प्रशासनले यो थाहा पाएपछि मोही दाखिल खारेज गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। भुमिसुधार कार्यालयले भने मोही हक नामसारी गर्ने गरि मोहीको हकवालाको पक्षमा फैसला गरिदिएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। भूमिसुधार कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय हो।

क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीका अनुसार दशैं बिदा हुनु ठिक एक दिनअघि असोज २५ गते भूमिसुधारबाट फैसला भएको छ। चाडपर्वको लामो बिदा भएकोले उक्त फैसलाको औपचारिक जानकारी क्याम्पसले २ दिनअघि सोमबार मात्र पाएको प्रमुख भण्डारीले बताए। उनले यो फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए। ‘त्यसैको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन, पदाधिकारी र कानुनी सल्लाहकारसँग आवश्यक परामर्श लिन म काठमाडौँ जाँदैछु,’ उनले भने, ‘यो फैसलाविरुद्ध कानुनी लडाईँ गर्छौँ।’

भूमाफियाको योजना अनुसार मृतक मोहीका छोराले भूमिसुधारमा निवेदन दिएको सार्वजनिक भएपछि गत वर्ष शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति जोगाउन भन्दै धरानमा आन्दोलन भएको थियो। विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको उक्त आन्दोलनमा राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवाहरुले पनि समर्थन जनाएको थियो।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्नेमा भूमाफियाको मिलेमतोमा नियतवस भूमिसुधारले फैसला गरेको क्याम्पसका निवर्तमान स्ववियु सचिव दोर्ची शेर्पाले बताए। उनले भने, ‘मोही हक नामसारीको निवेदन नियतवस थियो, र हामीले त्यो वदर हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थियौं। अहिले फेरि दशैंको विदा पारेर भूमिसुधारले नियतवस माफियाहरुसँगको मिलेमतोमा फैसला गरेको देखिन्छ। यो विरुद्ध हामी सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं।’

करिब २ महिना अघिकै फैसला ढिला गरी पाएपनि क्याम्पस प्रशासनले समेत धरानका सरोकारवाला पक्षहरुलाई जानकारी नगराएकोमा समाजसेवी प्रेमप्रसाद भटट्राई दुःख व्यक्त गर्छन्। साथै उनले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनुपर्नेमा राज्यकै अर्धन्यायिक निकायले मासिने गरी फैसला गरेकोमा आपत्तिसमेत जनाए। ‘जुन फैसला आयो, त्यो आपत्तिजनक छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो फैसला भयो,’ उनले भने, ‘फैसला आएपछि क्याम्पस प्रशासनले यहाँको सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी दिनुपदैन ? अहिलेसम्म किन कसैलाई नभनेको?’

जग्गा हडप्न अनेक हतकण्डा अपनाइएको थियो। उपमहानगरपालिकाले जोतभोग कस्ले गरिरहेको छ भन्ने सर्जमिन मुचुल्का गरेर पठाएको सक्कल फाइल पनि गायब गरिएको थियो। जोतभोगको सर्जमिन गायब पारेपछि छानबिन गरेर कारबाही गर्न क्याम्पस प्रशासनले उपमहानगरपालिकालाई पत्रसमेत पठाएको थियो।

क्याम्पस प्रशासनको पत्र आएपछि उपमहानगरपालिकाले पुनः मुचुल्काको प्रतिलिपि भूमिसुधार  कार्यालयलाई पठाएको थियो।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७८ १८:२५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App