त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु दबाबका परेर विश्वविद्यालयको अहित हुने खालको काम गर्न पनि पछि पर्दैनन्। पदाधिकारीहरु र शिक्षकहरु मिलेर विश्वविद्यालयलाई आफनो स्वार्थ पुर्ति गर्ने स्थलको रुपमा बनाउँदै गएको रहस्य खुलेको छ।  

यसैको पछिलो उदाहरण हो , सोमबार अवेर राती भएको विश्वविद्यालय र आंशिक शिक्षकहरुबीच एक घातक सहमति। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक कलेजहरुमा पठनपाठन गराइरहेका आंशिक (ज्यालादारी) शिक्षकहरु केहि महिनादेखि निसर्त करार कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए। सोमबार सो माग पुरा भएको छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा आंशिक प्रवेश गरेका शिक्षकहरु एक शैक्षिक सत्र पुरा गर्नसाथ निसर्त करार हुने सहमति वार्ता टोली संयोजक विष्णु खनालसँग रेका छन्। त्रिविले आंशिक शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न त्रिविका प्राध्यापक विष्णु खनालको संयोजकत्वामा तीन संदसिय वार्ता टोलि गठन गरेको थियो। सोहि टोलिले शिक्षक र पदाधिकारीविच पटकपटक छलफल गराउँदै आएका थियो।  

‘हामी आंशिक शिक्षक र वार्ताटोलि संयोजक विष्णु खनालबीच आंशिक शिक्षकहरुले एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि करार गरिनेलगाएत सात सुत्रिय सहमति भएको छ, ,’ वार्ता टोलि सदस्य किरण भट्टले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने‘हाम्रो आन्दोनका कारण सेवा आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै भदौं १५ गतेदेखि संचालन हुने भनि तय भएको उपप्रध्यापक पदको सबै परीक्षाहरु स्थगित गरेको छ।’उनले थपे ‘विगतमा समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा १४२० आंशिकलाई करार गराउन मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएका थिए। सोमबारको सहमतिमा ५८० आंशिक शिक्षक थप गरेर २ हजार को करार दरबन्दी हुनु पर्ने सहमति भएको हो।’

विश्वविद्यालय सेवा आयोगले भदौं १५ गतेदेखि उपप्रध्यापक पदकोलागि परीक्षा संचालन गर्ने सूचना सर्वाजनिक  गरे लगत्तै आंशिक शिक्षकहरुले परीक्षाको विरोध गर्दै  आएका थिए। विरोध स्वरुप आंशिक शिक्षकहरु ९ दिनदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बासकोटा, शिक्षाध्यक्ष शिव भूषाल र रजिष्ट्रार पेसल दहालको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरि माग पुरा गराउन सेवा आयोगमा रातदिन धर्ना बसेर दबाब दिँदै आएका थिए। तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका सबै र्शक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक कामकारवाही ठप्प बनेको थियो। आंशिक शिक्षकले परीक्षा स्थगनको माग गर्दै सेवा आयोगमा धर्ना कस्दै आएका थिए।

यसकासाथै आंशिक शिक्षकहरु विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी प्रवेश निषेध गरेका थिए भने धर्ना तथा  नाराबाजी पनि गर्दै आएका थिए। आंशिक शिक्षक संघर्ष समिति सदस्य सुरेश भट्टराईकाे विगतमा  शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बखत १हजार ४ सय ८० करार दरबन्दी मन्त्रीपरिषदबाट स्वकिृत गराए। पछि अर्थ मन्त्रालयले करार गर्दा ६३ करोड थप भार थपिने भन्दै दरबन्दी इन्कार गरेको थियो। अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा आंशिक शिक्षकहरु करार  हुनु पर्ने माग जोरतोडका साथ उठाएका छन्।

‘सबै शिक्षकहरु सरकारी सेवामा करार हुन चाहन्छन्,’ सदस्य भट्टराईले नागरिकसँग भने ‘यो हाम्रो अधिकार पनि हो। एकातिर विश्वविद्यालयले ०६३ सालदेखिनै हामीसँग पटकपटक करार गर्ने सहमति गर्दै आएको तर कार्यन्वयन नगरेकोले यस पटक हामी कडा आन्दोलन गर्नु परेको हो।’ उनले थपे ‘दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि विभिन्न आंगिक कलेजहरुमा आंशिक शिक्षकहरु कार्यरत हुनुहुन्छ। तर दैनिक ज्यालादारीमा मात्र हो। अब हामीलाई निसर्त करार गर्नु पर्ने एक सुत्रिय हाम्रो माग पुरा गर्ने त्रिविले सहमति गरेपछि हामीले ताला खोल्यौं।’

त्रिविका शिक्षा अध्यक्ष शिव भूषालले आंशिक शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण उपप्रध्यापकहरुको परीक्षा संचालन गर्न असहज भएकोले सोमबार सूचना प्रकासित गरि सबै परीक्षाहरु अनिशिचतकालकोलागि स्थगन गरेको स्पष्ट पारे। ‘आंशिको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयका सबे काम ठप्प बने। परीक्षा संचालनको वातावरण बनेन ,’ शिक्षाअध्यक्ष भूषालले नागरिकसँग भने ‘आंशिको समस्या समाधान गर्न परीक्षा स्थगन गर्नु पर्यो। एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेका आंशिकहरुलाई करार गर्ने सहमति सही होइन। बाध्य भएर गरियो। विश्वविद्यालय चलाउनै पर्यो।’ 

उनले थपे‘ सहमति अनुसार अब विश्वविद्यालयमाथि २ हजार करार शिक्षको आर्थिक भार थपिन्छ। जुन विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतले भ्याउँदैन। हामीले सरकारलाई अनुरोध गछौं। सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो।’ शिक्षा अध्यक्ष भूषालले पनि एक वर्ष भित्रै विना परीक्षा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै निसर्त करार विश्वविद्यालयको हितमा नरहेको स्पष्ट पारे। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ११:४४ बुधबार