सरकारले बढी भएको शिक्षक दरबन्दी खारेज गर्ने भएको छ।  

बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले त्यसको तयारी गरेको हो। सरकारले शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने जनाउँदै प्राथमिक तहमा बढी भएको दरबन्दीलाई माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गर्ने जनाएको हो।

‘प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तराण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गरिनेछ।’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनपातमा विज्ञान, गणित र अँग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु. २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ।

दुई वर्षअघि सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले बनाएको शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो। अहिले देशभर प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दी ८० हजार एक सय ७६, निम्न माध्यमिकमा १६ हजार दुई सय ४४, माविमा १२ हजार सात सय २५ रसाबिकको उच्च माध्यमिकमा दुई हजार दरबन्दी रहेको तथ्यांक छ।

सो कार्यदलले न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभूत  तह (१–५) मा ८ सय ७९ शिक्षक, आधारभूत तहअन्तर्गतकै (६–८) मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक तह( ९–१०) मा २४ हजार ३ सय ४० र माध्यमिक तह(११–१२) मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात पहाडमा ४५ः१, तराई र उपत्यकामा ५०ः१ र हिमालमा ४०ः१ छ। सोही कार्यदलका संयोजक एवं पूर्व सचिव शर्माले दरबन्दी मिलानको विषय लामो समयदेखिको भएको बताउँदै अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपले दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको बताए।

उनले सरकारले बजेटमार्फत् दरबन्दी खारेज गर्ने सार्वजनिक गरे पनि त्यो व्यवहारतः नमिल्ने बताए। उनले दरबन्दी मिलानसम्म सम्भव भएको र दरबन्दी नै खारेज सम्भव नभएको बताए।

पूर्व सचिव शर्माले माध्यमिक तह र निमावि तहमा आवश्यक मात्रामा दरबन्दी नदिएसम्म, विषयगत शिक्षकको बन्दोबस्त नगरेसम्म शिक्षामा गुणस्तरीयता नभित्रने समेत बताए। उनले अहिले दरबन्दी नभएका विषयगत शिक्षकको परिपूर्तिका लागि बजेट समेत अभाव भएको बताउँदै भएका शिक्षकलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा दरबन्दी नै खारेज गर्ने विषय अझ पेचिलो समेत रहेको बताए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ १३:०६ आइतबार