२ आश्विन २०७८ शनिबार

दलको रिसले राज्य ठप्प

अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।

सरकारले खर्च गर्न नपाउने

संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।

निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा शून्य बजेट

गाउँपालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार शाखामा कार्यरत प्राविधिक सहयाकले नाम सुचिकृत गर्न नसकेकोले निकै कम बजेट आएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याउन विलम्ब

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशः बजेट ल्याउन बिलम्व

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन बिलम्व गरेको छ।

कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।

दलीय स्वार्थप्रेरित बजेट

राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै बजेट नआएर विकासको गति रोकिएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार संविधान आएपछि अहिलेसम्म समयमै बजेट आएको थियो।

बजेटमाथि चलखेलः १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का कार्यकर्तालाई दिने प्रपञ्च

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।

२०० मेगावाटमाथिका जलायशयुक्त आयोजनाको १५ वर्षसम्म आयकर छुट

सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।

बजेट परिवर्तन गर्न सचिवहरूलाई एक दिनको समय

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि बिहीबार अर्थले अरू सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक आयोजना गरेको थियो।

सूर्याेदयको बजेट १ अर्ब २९ करोड

पर्यटकीय नगरी सूर्याेदय नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नवौं नगरसभाले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार आयोजित समारोहमा संविधानसभा सदस्य सूर्याबाला राईले सार्वजनिक गरे।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष दर्जनौं योजनाका लागि बजेट माग

खोटाङका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले दर्जनौं योजनाका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष बजेट माग गरेका छन्।

राजस्व र खर्चको तस्बिर: राजस्व असुलीमा देखिएन कोभिड–१९ प्रभाव

मुलुकले करिब दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारी खेपे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्