उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ।
हरेक माबिमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाउने लक्ष्यकासाथ दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट परेपछि अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोकिएको दिनसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन गत पुस १० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले सोही अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो। न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण नदेखिएको आदेश गरेको छ। राजनैतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट शिक्षकले नगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट हालेका थिए।
दुबै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले गत पुस १६ गतेका दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पोशी तोकेको थियो। नगरपालिकालाई शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णयसहित सोसँग सम्बन्धित सकल कागजातको फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको अदालतले पुनः पुस १६ गते शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको विद्यालय र तह श्रेणी खुल्ने विवरणसहितको फाइल पेश गर्न अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पुस २३ गते अर्को पेशी तोकेको थियो। रिट निवेदनको प्रकृति एबं आदेशानुशार झिकाइएको फाइल अलवोकन गर्दा शिक्षक दानकुमार राईले तोकिएको विद्यालयमा हाजिर गरी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको गत बिहीबारको फैसलामा ‘रिट निवेदनलाई नै अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ भनिएको छ। अदालतको सो आदेशसँगै प्रअको जिम्मेवारी दिनेगरी गरिएको शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा हटेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए। अन्तरिम आदेश छलफलका लागि तोकिएको पेशीमा निवेदककातर्फबाट मेघहरि आचार्य र विपक्षीकोतर्फबाट अधिवक्ता हरिन्द्रप्रसाद राईले बहस गरेका थिए। यस रिटको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ।
२०७६ सालदेखि शैक्षिक सुधार वर्षको अभियान थालेको नगरपालिकाले गत पुस १ गते सबै दरबन्दी मिलान गर्दै सबै मावि तहकै शिक्षक पठाउने र विस्तारै तिनै मावि शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिलाउने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाको निर्णय अनुशार कतिपय मावि शिक्षक खटाइएको विद्यालयमा गइसकेका छन् भने कतिपय शिक्षक भने दरबन्दी मिलानमा विभेद गरिएको भन्दै तोकिएको विद्यालयमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन्। शिक्षकको विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिले समेत विरोध जनाइरहेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि माविमा मावि तहकै स्थायी शिक्षकलाई पठाउने निर्णय गरिएको मेयर राईले बताए। नगरपालिकाको यो निर्णयले प्रावि वा आधारभूत तहका शिक्षकलाई मावि तहको प्रअ हुनबाट रोक लगाएको छ। ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ११ वटै माबि छन्।
प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षक प्रअ हुने तर मावि तहका शिक्षक सहायक शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै माथिल्लो तहका स्थायी शिक्षकलाई नेतृत्व दिनेगरी हरेक माबिमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा क्षमतावान शिक्षकले माविको नेतृत्व पाउँदा अन्य शिक्षकको मनोवल समेत उच्च हुने नगरपालिकाले दावी गरेको छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७७ ०८:४६ आइतबार
