सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष धुरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले त्यस्तो निर्णय अविवेकी, विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हालसम्म कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी एवम् करार शिक्षकको एउटै प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए।
उनले शिक्षा मन्त्रालयले मागको सुनुवाइ नगरे यही फागुन १२ गतेदेखि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। अहिलेको विज्ञापन २०६८ चैत २ मा सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षक मोर्चाबीच भएको सहमतिविपरीत भएको दाबी सङ्घर्ष समितिको छ। रासस
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०६९ ०१:५१ बिहीबार
