सरकारले २०६५/६६ देखि निरक्षरता उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले साक्षरता र निरन्तर सिकाइमा हालसम्म ३६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसके पनि अझै नौ जिल्लाका ११२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको शिक्षा विभागले जनाएको छ।

२०७६ सालमा ‘साक्षर नेपाल वर्ष’को अवधारणासहित दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। त्यतिबेला निकै तामझाम साथ नेपाललाई दुई वर्षभित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने घोषणा गरिए पनि वर्षौं बित्दासमेत लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। यसबाट सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर सिकाइ उपलब्धिमा पर्याप्त ध्यान नदिने गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस पटक पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य राखेर मधेसलक्षित कार्यक्रम अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।

साक्षर नेपाल कार्यक्रम

नेपालमा २०६५ र २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत निरक्षरहरूको विवरण संकलन गरिएको थियो। सोही तथ्यांकका आधारमा २०७२ सालमा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भयो।

२०७१ सालदेखि १५–६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भए साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइएको थियो।

२०७६ सालसम्म साक्षरतामा निकै ठुलो लगानी भइसकेको देखिन्छ। विगतमा बजेट पाउने प्रलोभनमा कतिपय पालिकाले फर्जी तथ्यांकसमेत राखेर साक्षर घोषणा गर्ने विकृति बढेको थियो। त्यसपछि सरकारले कडा अनुगमन तथा नियमन अघि बढायो। वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँका दरले १८ वर्षमा साक्षरता र निरन्तर सिकाइमा ३६ अर्बभन्दा बढी रकम राज्यले खर्च गरेको छ।

अभियानअन्तर्गत हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। नौ जिल्लाका ११२ पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। मधेस र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेको शिक्षा विभागका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरले बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो पटक २०८२ असोज ९ गते कालिकोटलाई ६८औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी पाँच प्रदेश र तीअन्तर्गतका जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।

‘सरकारले २०८३ मा ‘मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि साक्षरता’ भन्ने नारसहित ६०औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनायो। ‘मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन नसक्नुमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउनु पनि एउटा कारण हो,’ निर्देशक राठौरले नागरिकसँग भने, ‘साक्षरता कार्यक्रम पालिकाको प्राथमिकतामा परेन।

जबकि केन्द्रले बर्सेनि साक्षरताका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले दिलएको छ। यसका लागि कर्णाली र मधेस प्रदेश साक्षर हुनुपर्छ।’ मधेस प्रदेशमा आठ जिल्ला छन्।

अब साक्षरता अभियानलाई केवल जिल्ला वा पालिका ‘साक्षर घोषणा’ गर्ने कार्यक्रमका रूपमा नभई पढ्न, लेख्न, हिसाब गर्न, सूचना बुझ्न र दैनिक जीवनमा ज्ञान प्रयोग गर्न सक्ने आधारभूत क्षमताको विस्तारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विभागको भनाइ छ।

शिक्षामा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक लगानी भइरहेका बेला त्यसको सानो तर लक्षित हिस्सा निरक्षर वयस्कको पुनर्सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सुदृढीकरण, स्थानीय भाषाका सामग्री र सिकाइको नियमित परीक्षणमा केन्द्रित गर्न सके साक्षरता अभियानको उपलब्धि घोषणामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिने विभागको अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ शाखाका अधिकृत बैकुण्ठ आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले शिक्षाको कुल बजेटबाट दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनौपचारिक शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ तर त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती छ।

सरकारले तोकेका सूचकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षमता हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिन्छ। राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण/अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने, लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाम र उमेर लेख्न–पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक तथा अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, ० देखि ९ सम्मका अंक लेख्न र १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनको हरहिसाब राख्न सक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न तथा बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने तथा बैंक भौचर भर्न र चेक प्रयोग गर्न सक्ने गरी १२ वटा सक्षमतामध्ये ५० प्रतिशत हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिन्छ।

‘नेपालमा साक्षरताको अवस्था विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भए पनि निरक्षरता पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारी लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशत नागरिकले १२ वटा सक्षमतामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत हासिल गरे त्यो पालिका साक्षर घोषणा हुन्छ,’ अधिकृत आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘विशेष गरी मधेसका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो पालिकाको साक्षरता अभियानमा अपनत्व लिनुपर्छ। त्यो हुन नसकेका कारण मधेसमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न चुनौती थपिएको छ।’

मधेस सबैभन्दा ठुलो चुनौती, कर्णालीमा एउटा पालिका बाँकी

साक्षर नेपाल घोषणाका लागि मधेस सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। २०६८ सालको जनगणनामा यो दर ६५.९ प्रतिशत थियो। मधेसमा एक दशकमा साक्षरता दर करिब १०.३ प्रतिशत अंकले बढे पनि औसत साक्षरताको तथ्यांकभित्र ठुलो लैंगिक, भौगोलिक र सामाजिक असमानता देखिन्छ।

पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशत मात्रै छ। पुरुष र महिलाबिचको अन्तर १४.२ प्रतिशत अंक छ। ग्रामीण नगरपालिकामा समग्र साक्षरता दर ७१.९ प्रतिशत हुँदा सहरी नगरपालिकामा ७८.५ प्रतिशत मात्र छ। अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा साक्षरताको असमानता अझ स्पष्ट हुन्छ। गण्डकीमा साक्षरता दर ८१.७ प्रतिशत र बागमतीमा ८२.१ प्रतिशत छ। मधेसमा ६३.५ प्रतिशत मात्रै छ। मधेसमा महिलाको साक्षरता दर ५४.७ प्रतिशतमा सीमित छ।

कर्णालीमा भने डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका मात्रै साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ शाखाका अधिकृत आचार्यले बताए। ‘स्थानीय तहको दायित्वभित्र शिक्षा पर्छ। बजेट बर्सेनि गएकै छ तर स्थानीय तहले अपनत्व लिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारले पटकपटक साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सार्दै आएको हो।’

शिक्षा विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार १५–६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता करिब ८५ प्रतिशत पुगेको छ।

देशभर निरन्तर शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका लागि दुई हजार १५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र प्रौढका लागि ७१७ अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्रत्येक सिकाइ केन्द्रलाई बर्सेनि तीन लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले बजेट जाने गरेको छ। ‘साक्षरताका लागि बर्सेनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेको छ,’ अधिकृत आचार्यले भने, ‘मधेसमा यस वर्ष संघीय सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गरेर भए पनि साक्षर मधेस घोषणा गराउने जोडबल गरिरहेको छ।’

तर अभियानले अपेक्षित अन्तिम नतिजा दिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारभित्रै ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन। पछिल्लो विवरणअनुसार मधेस प्रदेश र डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकालगायत क्षेत्र साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।

मधेसमा मात्रै १५–६० वर्ष उमेर समूहका आठ लाख ३३ हजारभन्दा बढी निरक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले साक्षर मधेस अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निर्धारित समयमा अभियान पूरा हुन सकेन।

प्रगति भए पनि लक्ष्यभन्दा पछाडि

राष्ट्रिय तथ्यांकले नेपालले साक्षरतामा प्रगति गरेको देखाउँछ। २०७८ सालको ७६.२ प्रतिशत साक्षरता दरलाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा अझ माथि लैजाने लक्ष्य राखेको छ। दोस्रो आवधिक योजनाले २०८३/८४ सम्म साक्षरता दर ८५ प्रतिशत र २०८४/८५ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि औसत राष्ट्रिय दर मात्रै बढाएर पुग्दैन।

मधेसजस्ता न्यून साक्षरता भएका क्षेत्र, ग्रामीण बस्ती, गरिब परिवार, ज्येष्ठ नागरिक र विगतमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका महिलालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेष गरी महिलाको साक्षरतामा सुधार नगरी समग्र साक्षरता दरमा ठुलो फड्को मार्न कठिन छ। ६० वर्षमाथिका महिलाको साक्षरता अवस्था अझ कमजोर रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ।