अगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम समेटेर एक खर्व ८१ अर्व २५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
जसमध्ये स्थानीय तहकोलागि एक खर्ब २३ अर्व २५ करोड बजेड माग गरिएको छ भने केन्द्रकोलागि ५८ अर्व मात्र रहेको छ। गत वर्ष शिक्षामा कुल एक खर्व ६३ अर्व बजेट थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष १८ अर्व मात्र बढी माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा शिक्षाको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत शिक्षकको तलब र भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको थियो। यस वर्ष भने शैक्षिक गुणस्तरको कार्यक्रममा जोड दिएर कार्यक्रम तय गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विस्तार गर्नै उदेश्यसहित अगामी शैक्षिक वर्षदेखि कार्यन्वयन हुने गरी कुल बजेटमध्ये २१ अर्व ५६ करोडको कार्यक्रम तय गरेको छ। जसमा मुख्य रुपमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकाहरुलाइ विद्यालयमै दीवा खाजाको ब्यवस्था अगामी शैक्षिक सत्रदेखि गरिने सरकारले तय गरेको छ।
दुर्गमका विद्यालयमा मात्र नभएर हालको अवस्थामा शहरी गरिबहरुको समेत सख्या ठूलो रहेको र सरकारी विद्यालयमा भोकै आउनु परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले अगामी शैक्षिक सत्रदेखि ७७ जिल्लाकै कक्षा ५ सम्मको २८ लाख बालबालिकालाई दीवा खाजामा समेट्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्यालले बताए। ७ अर्वको दीवा खाजा कार्यक्रम विद्या लयमा बालबालिका ल्याएर माध्यामिक तहसम्म टिकाउनकोलागि दीवा खाजाको ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए। विगतमा ४३ जिल्लाको २२ लाख बालबालिकाले मात्र दीवा खाजाको कार्यक्रमबाट लाभ उठाएका थिए।
कोरोना महामारीका कारण दुइ महिनादेखि सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् भने विद्यालय तहका ७० लाख बालबालिकाहरु घरभित्रै बस्न बाध्य बनेका छन्। यही समयमा सरकारले हाल अनलाईन शिक्षाको प्राक्टिक्स गरिरहेको छ। अगामी बजेटले कक्षा १ देखि १० सम्मको शिक्षालाई प्रविधिमैत्रि बनाउन यस वर्ष पहिलो पटक बजेटमा नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ। किताबी ज्ञानकोसाथै विश्वमानै विद्यालयहरुले प्रविधिमैत्री विद्यालय शिक्षा बनाएकोले नेपाल सरकारले समेत अगामी बजेट मार्फत नै ५ अर्व ९५ करोडको विद्यालय गुणस्तरीय सुधारको कार्यक्रम तय गरेको छ।
‘जसमा आइसिटि ल्याब विस्तार, विज्ञान ल्याब, अनलाइन शिक्षण सामाग्री विकासदेखि शिक्षक तालिमसम्मको कार्यक्रम रहेका छन्,’ निर्देशक अर्यालले नागरिकसँग भने‘विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तारमा ८ अर्व ६१ करोड रकमको माग हो। जसमा १५५८ शौचालय निर्माण, ६३० विद्यालयको भौतिक निर्माण र ३०३ नमूना विद्यालय निर्माणका कार्यक्रम तय गरिएको छ। ’ उनले थपे ‘सरकारले कक्षा एक देखि १० सम्मको विद्यार्थीकोलागि अगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनलाईन शिक्षण सिकाइमा जोड दिने तय गरिएको छ। ’
उनका अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तकमा २ अर्व ७६ करोड, प्रति विद्यार्थी निःशुल्क सिकाइ सामाग्री उपलब्ध गराउन एक अर्व ९७ करोड, छात्रावृत्तिमा एक अर्व ६१ करोड रकमको प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षा ९–१२ सम्म विपन्न लक्षित कार्यक्रम र विद्यालय तहका सबै छात्रालाई छात्राबृत्तिको प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए।
‘यस वर्ष हामीले बजेटमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सहजकर्ता र विद्याल य कर्मचारीहरुलाई समेत न्यूतम पारिश्रमिक१३ हजारको दरले कुल ६ अर्व १७ करोडको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ निर्देशक अर्यालले भने ‘प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कुल ३ ० हजार सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरु ३५ हजार रहेको छन्। उनीहरु निकै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। ’ उनले थपे ‘ विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन ईसिडिका सहज कर्ताहरुको न्यूतम पारिश्रमिक कायम गर्र्ने पर्ने देखियो। ’
शिक्षकको तलब सेवा सुविधामा आधारभूत तहमा ६९ अर्व ६० करोड र मावि तहमा १६ अर्व २९ करोड रकम माग गरिएको उनले जनाए। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यले संघले ५८ अर्वको बजेट प्रस्ताव गरेको बताए।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०६:३५ बुधबार
