जुम्लामा सार्वजनिक शिक्षा सधारका लागि ६ बुँदे घोषणापत्र २०८२ जारी गरिएको छ।सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजना, चन्दननाथ नगरपालिका, पेश नेपाल, प्लान नेपाल र किर्डाक नेपालको सहयोग तथा समन्वय र नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको सहजीकरणमा आयोजित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि जिल्लास्तरमा सुरु भएको बृहत् बहस कार्यक्रमबाट ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।

पछिल्लो समयमा शिक्षामा देखिएको समस्या सुधारका लागि बहस तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। घोषणापत्रमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी पालिकाले विद्यालयलाई एकमुस्ट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कुनै पनि शिक्षक एउटा विद्यालयमा ५ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने, शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय र पालिकाको सहकार्यमा उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ८ वटै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकता र औचित्यकाे आधारमा मैत्रीपूर्ण धारा, शौचालय, कक्षाकोठा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले बताए।

हरेक गाउँपालिकामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि बहस गर्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रका सफल कार्य र चुनौतीका विषयमा अभिलेख तयार पार्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ।कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित बजेट विनियोजन र नीति निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिरहेको समेत निष्कर्ष निकालिएको थियो।

अन्तर्क्रियामा संघीयतामा शिक्षा प्राथमिकता कि उपेक्षा र सार्वजनिक शिक्षाका प्रयास र चुनौतीका विषयमा बहस समेत गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा शिक्षाविजद् जीतबहादुर शाहले बालबालिकालाई कसरी खुशी बनाएर पढाउने, पेशागत खुशी कसरी बढाउने, पेशामा रुचि, दक्षता र क्षमताको सवालमा लगायत व्यावहारिक शिक्षाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

शिक्षा क्षेत्रमा जुम्लाले गरेकाे काम हिजोका कामको समीक्षा र आजको अवस्थाका विषयमा स्थानीय सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यालयलाई शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कामको आधारमा बजेटमा प्रथामिकता छ। सार्वजनिक शिक्षाको बहसमा दुई समूहमा छलफल समेत भएको थियो।

पहिलो सत्र संघीयतामा शिक्षा, प्राथामिकता कि उपेक्षा भन्ने शीर्षकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाई, चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईसँगको बहस शुरू भएको थियो।

दोस्रो सत्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका सुधार र चुनौतीमा सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्री, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कार्मा बुढा, पेस नेपालका कार्यकारी निर्देशक किश्वर न्यौपाने र मालिका मावि धापाका प्रधानाध्यापक परेकराज खत्री वक्ताका रूपमा सहभागी थिए।

जुम्लामा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा बहस गरिएको हो।बहसमा तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा, पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह वोहरा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक नवराज न्यौपाने, नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य धिरेन्द्र कुमार शाहीले सुझाव राखेका थिए।