शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई व्यवस्था यथावत् रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कक्षा १० को परीक्षा अपरिहार्य रहेको भन्दै एसइई यथावत् रहनुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नीलकण्ठ ढकालले बताए। यसअघि संसदीय दलको उपसमितिले कक्षा १० मा एसइई आवश्यक नरहेकाले खारेजीसहितको प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएको थियो।

मन्त्री पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको छलफलपछि तयार पारिएको ३३ बुँदे प्रस्ताव समेटेर मन्त्री पन्तले समितिलाई आइतबार पेस गरेका हुन्। ‘विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ स्तरीय बनाउन पढ्ने–लेख्ने बानीको विकास हुनुपर्छ। यसका लागि कक्षा १० मा एसइई परीक्षा अनिवार्य छ’, उपसचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको अधिकारमा रहेकाले कक्षा ८ को पालिकाले र कक्षा १० को एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ।’ उनले थपे, ‘साथै शिक्षाको कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय शिक्षा विभाग भएकाले शिक्षा विभाग कायम गर्न पनि प्रस्ताव छ। यसका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्लाको शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक परेकाले कायम गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न एसइई अपरिहार्यता महासंघको प्राथमिकता हो। ‘मन्त्रालयसँगको छलफलमा महासंघले एसइई अनिवार्य हुनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम हुनुपर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय विभाग कायम हुनुपर्ने सहमति भएअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो’, महासचिव थापाले भने, ‘तर शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा प्रारम्भिक बालशिक्षकका समस्या सहमतिअनुसार अझै विधेयकले समेटेको छैन।’ उनले जोड दिए, ‘मन्त्रालयसँग सहमतिअनुसार महासंघको धेरै माग सम्बोधन नभएको महासंघले महसुस गरेको छ। यो मान्य हुँदैन।’

शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षाका धेरै विषयवस्तु उपसमितिमा दफावार छलफलपछि मुख्यरूपमा निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालशिक्षकको विषय सम्बोधन गर्न चुनौती बनेकाले फराकिलो छलफलका लागि उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। ‘मुख्यरूपमा निजी विद्यालय गुठीमा जाने प्रावधान र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था उपसमितिले छलफलको विषय बनायो’, ससदीय उपसमितिका संयोजक विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर बृहत् छलफलका लागि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो।’

संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको ५३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गुठीमा जान नमानेपछि ती विषयलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। साथै अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण यी विषय पुन: समितिमा छलफल हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। शिक्षक महासंघसँग सहमति भएअनुसार असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुन्छ, तर अहिलेसम्म समितिमा छलफलका विषयमा पनि बृहत् छलफल हुन सकेको छैन। निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण र बालशिक्षकको स्थायित्वको सवाल पेचिलो बनेको छ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेअनुसारको विषयवस्तु अझै प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले समेटेको छैन। ‘असार १५ भित्र शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा विधेयक जारी नभए अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा हुन्छ’, सहअध्यक्ष पराजुलीले चेतावनी दिइन्, ‘वर्षौंदेखि विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षकका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उहाँहरू निकै पिल्सिनुभएको छ।’ उनले थपिन्, ‘सरकारले शिक्षक महासंघसँग विधेयकमा बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वका विषय समेट्ने गरी गरेको सहमतिअनुसार विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो अडान हो। साथै एसइई यथावत् हुनुपर्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग कायम हुनुपर्छ।’