संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई आइतबार बुझाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को प्रतिवेदन आफूहरूसँग भएका सहमतिको विपरीत रहेको भन्दै शिक्षकहरूले आक्रोश पोखेका छन्। 

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रदेश सरकारबाट हुने व्यवस्था महासंघलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे। महासंघले विगतदेखि नै शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने माग राख्दै आएकाले यो विषय शिक्षकसँगको सहमतिविपरीत भएको उनको ठहर छ। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा एक प्रधानाध्यापक रहनेछ। 

प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा हुन आउने प्रधानाध्यापकको संख्याका आधारमा ऐनबमोजिम योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘आवधिक बढुवाका लागि योग्यता पुगेका आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक हुनुपर्छ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘यिनै स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट शैक्षिक र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिनयोग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिनेछ।’ प्रतिवेदनमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘आधारभूत विद्यालयका हकमा जिल्लागत र माध्यमिक विद्यालयको हकमा प्रदेशगत सूची तयार पारी नियुक्ति गरिनेछ।’ यसरी नियुक्ति पाएका प्रअहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने सहमति गरिएको छ।

महासचिव थापाका अनुसार हाल उपसमितिले पेस गरेको शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा छैन। उनले प्रअको नियुक्ति प्रदेशबाट हुने व्यवस्था शिक्षकहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। ‘महासंघसँग भएको २०७५ सालको सहमति, २०८० सालको सहमति र २०८१ सालको आन्दोलनपछिको भएका सहमतिका कुनै पनि विषय सम्बोधन भएन,’ महासचिव थापाले भने, ‘प्रअको नियुक्ति प्रदेशले गर्ने विषय र सरुवाको विषय शिक्षकलाई मान्य छैन।’ उनले थपे, ‘हामी शिक्षकहरू आन्दोलनपछि सरकारले गरेको सहमति सम्बोधन गराउन धेरै पटक मन्त्रालय धाएर दिक्क लाग्यो।’ उनले चेतावनी दिए, ‘शिक्षक महासंघको आन्तरिक बैठकले अब अगाडिको कार्यक्रम तय गर्नेछ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले उपसमितिले सहमति भनेर बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले विधेयकको प्रस्तावमा शिक्षकको जागिर जानेसम्मको प्रस्ताव शिक्षकलाई कहिल्यै मान्य नहुने जनाए। ‘शिक्षकहरूलाई पेसाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने सहमति भनी विधेयकले गरेको प्रस्ताव शिक्षकको हितमा छैन। 

यसको शिक्षक महासंघले घोर विरोध जनाउँछ,’ उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो घातक विधेयक महासंघलाई मान्य हुँदैन।’ उनले थपे, ‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था विधेयकले समेट्नुपर्ने थियो तर विधेयकमा त्यसको व्यवस्था कतै गरिएको छैन।’ उनले थपे, ‘इसिडीका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालयभित्र दरबन्दीमा समेट्ने विषय पनि हाम्रो मुख्य सहमति थियो तर समेटिएको छैन।’

यति मात्र होइन, शिक्षक सरुवाको सवालमा पनि ऐनमा सहमतिअनुसार नभएर पश्चगामी सोचअनुसार भएको उनको आरोप छ। ‘हालको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले स्थायी नियुक्ति लिएको एक वर्ष र महिला शिक्षकको हकमा ६ महिना परीक्षण अवधिपछि सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ उपमहासचिव ढकालले भने, ‘तर शिक्षा विधेयकको हालको प्रस्तावमा भने कम्तीमा दुई वर्ष नबसी सरुवा नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो।’

‘महिला, अपांगलगायत शिक्षकहरू घरपायक पर्ने सरुवाबाट वञ्चित हुने ऐन शिक्षकलाई मान्य हुँदैन।’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रअले सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नगरे वा खराब आचरण देखाएको साबित भए स्थानीय सरकारले पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने महासंघका एक घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीको ठहर छ। विधेयकले गरेको प्रस्तावमा कारबाहीका लागि स्थानीय तहले एक छानविन समिति गठन गरी उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निज प्रअलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ।

‘स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षकहरूसँग राजनीतिक प्रतिरोध साँध्नकै लागि कारबाहीको चलखेल गर्न सक्ने खतरा बढ्यो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सरुवा, विभागीय कारबाहीसम्मको अधिकारले पालिकाका प्रतिनिधिले राजनीति प्रतिशोध साँध्न देखियो।’ उनले भने, ‘यसले विद्यालय शिक्षालाई थप संकटमा पार्छ।’ यसैगरी आवधिक बढुवाको सवालमा पनि विधेयकमा सहमतिअनुसारको व्यवस्था प्रस्ताव नगरेको उनको आरोप छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन र मूल्यांकनको पाँच वर्षको औषत अंक ९० प्रतिशत अनिवार्य ल्याउने व्यवस्था पनि मान्य शिक्षकलाई मान्य नहुने उनले बताए।

विधेयकले दुई वर्षको बालविकास शिक्षा प्रस्ताव गरेको छ। साथै बाल सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता १२ पास वा सोसरह कायम गरेको छ। प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष काम गरेका शिक्षकमध्येबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन संसदीय उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रस्ताव गरेको छ। स्नातकोत्तर तह पास गरी प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष काम गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। जबकि सरकारले १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरे पनि उपसमितिले स्थायी शिक्षकहरूमध्ये सात वर्ष काम गरेकै आधारमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने थप प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ।

महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालका अनुसार विधेयकमा आवधिक बढुवाको सवालमा त धोका नै भएको छ। शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको सवालमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था थियो। तर विधेयकमा यसविपरीत आएको उनको बुझाइ छ। माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीको बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति हो ।