काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन र पारदर्शी बनाउन पहल गरेको छ। महानगरले प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष वा तोकिएका सदस्य, महानगर प्रतिनिधि र विद्यालयका अभिभावकहरूको रोहवरमा विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये शिक्षा ऐनले तोकेअनुसार १० प्रतिशतलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराई त्यसको सूचना विद्यालयको सूचनापाटीमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार विगतमा निजी विद्यालयहरूले आफुखुसी कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउँथे र त्यसको जानकारी महानगरलाई गराउँदै आएका थिए। ‘विगतमा निजी स्कुलमा कुन वर्गका कस्ता विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए भन्ने केही जानकारी महानगरलाई हुँदैनथ्यो,’ प्रवक्ता मानन्धरले नागरिकसँग भने, ‘अब लक्षित वर्गका विद्यार्थीको निजी शिक्षामा पहुँच होओस् र सरकारले तोकेको छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने महानगरको लक्ष्य अनुसार अब निजी विद्यालयहरूले आफूले उपलब्ध गराएका विद्यार्थीको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

उनले निजी विद्यालयमा अब कसैको पहुँचकै आधारमा छात्रावृत्ति पाउने भन्ने नहुने स्पष्ट पारे।

महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशिताका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘यस शैक्षिक सत्र, २०८२ मा पनि कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघट्ने गरी माथि तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी सम्बन्धित विद्यार्थी तथा निजका अभिभावकबाट आवेदन लिनुपर्छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘आवेदन लिएर २०८२ जेठ पहिलो साताभित्र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउन भनेर महानगरले निर्देशन दिएको हो।’

छात्रवृत्ति वितरण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएबमोजिम छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णयबाट मात्र वितरण गर्नगराउन सूचित गर्दै समितिले छनोट गरेको नामावली मात्र मान्य हुने कानुनी व्यवस्था महानगरले गरेको छ।

विद्यालयको संयोजकमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य संयोजक रहने, प्रधानाध्यापक र महानगरपालिका शिक्षा विभागको सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक÷शिक्षा अधिकृत सदस्य हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावक प्रतिनिधि एकजना सदस्यमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।