चैत–वैशाखको प्रचण्ड गर्मीमा २९ दिन काठमाडौंको तापक्रम झन् बढाएका देशभरका शिक्षकले अन्ततः सरकारसँग ‘युद्ध विराम’ गरेका छन्। बुधवार सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेर शिक्षकहरू अहिले झोलाझिम्टी बोकी घर फर्किरहेका छन्। तर, त्यो झोलामा ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ भने बोकिएको छैन। 

शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरूले यस पटक ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नबोकी नजाने’ अड्डी कसिरहेका थिए। जुन आफैमा ‘असम्भव प्राय’ थियो।

यही कारण ढिलै भए पनि जे हुन्थ्यो वा गर्नुपर्थ्यो, अन्ततः राज्य पक्ष र शिक्षक महासंघले त्यही गरे। राज्य पक्षले छिटो ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, शिक्षकले आन्दोलनको भारी राज्यकै काँधमा थोपरेर घर फर्किएका छन्। 

‘तपाईँहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन बोकेरै जान्छु भनेर अड्डी कसिराख्नुभएको थियो। परिस्थितिले त्यो सम्भव भएन,’ सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक भन्दै थिए, ‘अब ऐन माग्न तपाईँहरू काठमाडौं आउनुपर्दैन। हामी तपाईँहरूको घरसम्मै पठाइदिन्छौँ।’ 

विधेयक(प्रस्तावित ऐन)को पृष्ठभूमि 

शिक्षकहरूले बोकेर लैजाने भनेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ झन्डै दुई वर्षदेखि ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ का रूपमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। सरकार, संसद्, संसदीय समितिको लापरबाहीकै कारण हालसम्म उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिन नसकेको सत्य हो। 

विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले दुई वर्षअघि २०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले ०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि सुरुदेखि नै चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

जसमा १५२ जना सांसदका एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। यसरी ठुलो मात्रामा विवाद र संशोधनका प्रस्ताव भएको यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते थप छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो । समितिले १७ महिनाका दौरानमा विधेयकमाथिको काम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। 

यस क्रममा चैत ८ गते दफावार छलफल गरेर टुंग्याएर ल्याउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको ११ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो। त्यो समितिलाई ३५ दिनको समयावधि दिइएको थियो। यो पनि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित हुने देखिएपछि समितिले तदारुकता देखाएको हो। 

यो विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेर शिक्षकले बोकी हिँड्न(लागु हुन)का लागि धेरै खुड्किला अझैँ बाँकी थिए÷छन्। 

यसका लागि उपसमितिले दफावार छलफल सकेको प्रतिवेदन समितिमा पुग्नुपर्छ। समितिले प्रतिवेदन पास गरी ‘विधेयक प्रतिवेदन’का रूपमा सदन(प्रतिनिधिसभा बैठक)मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभा बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग मान्ने कि नमान्ने भनेर छलफल गर्छ र बहुमतले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि विधेयक निर्माणार्थ प्रस्तुत हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभाकै क्रम दोहोरिन्छ। तर, प्रतिनिधिसभामा लामो छलफल भइसकेको विधेयक भएकाले त्यहाँ धेरै समय लाग्ने भने हुन्न। राष्ट्रिय सभा गम्भीर भएमा एक दुई साताभित्रै पनि पारित गर्न सक्ने संसदीय अभ्यासले देखिन्छ। 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्किएर आउने छ। जहाँ सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ। 

‘टाइमिङ’ नमिलेको आन्दोलन 

केही दिन अघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ संवादमा ‘शिक्षक आन्दोलनको माग जायज छ, तर टाइमिङ मिलेन’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। 

उनको टिप्पणी सत्यसँग धेरै नजिक छ। किनभने जति बेला शिक्षकहरू ‘एकसरो शिक्षा ऐन बोकेर मात्रै फर्कन्छौँ’ भनेर आन्दोलनमा होमिए, त्यति बेला संसद् बन्द थियो। 

शिक्षकहरू चैत २० गते काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थिए। तर, त्यसको एक दिनअघि नै चैत १९ गते रातिबाट संघीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको थियो।

अर्को अधिवेशन आउन अझैँ एक/डेढ महिना लाग्न सक्थ्यो। किनभने अघिल्लो वर्षको बजेट अधिवेशन सरकारले वैशाख २८ गते मात्रै आह्वान गरेको पृष्ठभूमि छ। 

बजेट अधिवेशनमा विधेयकभन्दा बजेटरी विधेयकमाथिका छलफल नै बढी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। विधेयकहरू हिउँदे अधिवेशनमै बढी छलफल हुने र अघि बढ्ने संसदीय अभ्यास छ।

एकातिर संसदीय परम्पराअनुसार शिक्षक आन्दोलन(ऐन मागका आधारमा)को ‘टाइमिङ’ नमिलेको त थियो नै, अर्कातिर सरकार र संसद् बर्खे अधिवेशनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन तयार भए पनि शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित नहुने गरी शिक्षकले ऐन बोकेर जान सम्भव थिएन। जुन अहिले भयो पनि।  

किनभने वैशाखको पहिलो साता विद्यार्थी भर्ना अभियान, वैशाख १२ गतेलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा, लगत्तै सुरु गर्नुपर्ने नियमित कक्षा सञ्चालन जस्ता कामका लागि शिक्षकहरू विद्यालय पुग्नुपर्थ्यो। तर, ऐन जारी गर्न विधेयकमा काम गर्ने संसद् बैठक अनिश्चित थियो। 

शिक्षकको अड्डी र राज्यको संवेदनशीलता 

टाइमिङ नमिलेको आन्दोलनमा पनि शिक्षकहरू पछि हटेनन्। आन्दोलनकै कारण विद्यार्थी भर्ना, कक्षा १२ को परीक्षा, पठनपाठन लगायतका पक्ष प्रभावित बनेर ढिलाइ भएको छ। 

सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आन्दोलनरत शिक्षक दुवै असंवेदनशील देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए, शिक्षकहरू सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार थिएनन्। 

यही बिचमा सरकारले शिक्षकका कामलाई नै हेरेर वैशाख १२ गतेलाई नै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएर वातावरण बनाउन प्रयासको थालनी गरेको थियो। संसद् अधिवेशन छिटो बोलाएर यही अधिवेशनबाट शिक्षकले भनेजस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सन्देश सरकारले प्रवाह गरेको थियो। 

अन्य माग र स्रोत व्यवस्थापनको रस्साकस्सी 

शिक्षकले विद्यालय शिक्षा ऐनबाहेक अन्य मागहरू पनि राखिरहेका थिए।

मागहरू 

१. राहत, करार र अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी 

२. स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने, स्थायी नहुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक

३. विद्यालय कर्मचारीको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने 

४. बाल विकास कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायी प्रक्रिया थाल्ने

५. स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेड

६. प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षक बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा 

७. द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको टुटेको अवधि गणना गरी उपदान र पेन्सन

८. निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालय सरह र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश

९. प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, स्थायी शिक्षक बिच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति 

१०. शिक्षण काउन्सिल स्थापना, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको पनि तोक्ने

११. शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने 

१२. सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका पदमा शिक्षण पेसाबाट लैजाने 

१३. स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत 

यी मागहरूमध्ये ‘शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने’ विषय संविधानसम्मत थिएन। अन्य केही मागमा सरकार स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै आनाकानीमा उत्रिएको थियो। 

जस्तो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन। जसले बढ्ने व्ययभार सुनिश्चित गर्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तयार नभएको र त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि उनी राजीनामा दिएर बाहिरिएकी थिइन्। 

नयाँ मन्त्री र सहमति

मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब बढेको थियो। अर्कातिर सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारीहरूले पनि शिक्षकलाई सम्बोधन गरेर पठाउन दबाब दिइरहँदा विपक्षी दलले समेत शिक्षक आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गर्न थाले। 

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई जिम्मेवारी तोके। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग सघन वार्ता चलाएपछि बुधवार राति ९ बुँदे सहमति भएको हो। 

सरकारसँग सहमतिका बुँदा 

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी, करार, साबिक उमावि सिकाई अनुदान प्राविधिक धार विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाटो तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत अस्थायी करार साबिक उमावि प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षाको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने।

यसबाहेक विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे पनि सरकार, प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ गतेभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरेर पठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। 

शिक्षकले आन्दोलनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन झोलामा बोकेर लैजान नसके पनि संसदमा अड्किएको विधेयकको गति भने हल्लाउन सफल भएका छन्। प्रतिबद्धताअनुसार विधेयक अघि बढे यही अधिवेशनबाट उक्त विधेयक किनारा लागेर शिक्षा ऐन आउन सक्ने सम्भव छ। 

उता शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा भने आन्दोलनमै रहेको विद्यालयका कर्मचारीहरूले भने चित्त बुझाएका छैनन्। बिहीबार भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरू हङ्गामा गरेका छन्। 

२०७९ साल भदौ १९ गते सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार कार्यालय सहयोगी २६ हजार ८२ र लेखापालले खरिदार सरह ३४ हजार ९०० तलब सुनिश्चित नभएको भन्दै उनीहरूको आक्रोश छ। विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन जारी राख्ने भनेका छन्। 

तर शिक्षक महासंघले आफ्नो आन्दोलन ऐतिहासिक भएको दाबी गरेको छ। ‘हामीले ऐतिहासिक आन्दोलन गरेका छौँ, यो नेपालको इतिहासमा दर्ज हुनेछ,’ आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी महासंघकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले समीक्षा बैठकमा भनिन्। 

सहमति कार्यान्वयन नभए महासंघ फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि शिक्षकहरूको छ।