नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सबै शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्। गत चैत २० गते उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उक्त आन्दोलनले बिहीबार १६ दिन पार गरेको छ। तर उनीहरूले राखेका सबै माग आफूहरूकै वृत्तिविकास, सेवासुविधा र पेसागत हितसँग मात्र जोडिएका छन्। विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गराउन आवश्यक पर्ने विषयलाई शिक्षकहरूले आफ्ना मागमा समेट्न सकेको देखिँदैन।

विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा स्तरवृद्धिसँग सम्बन्धित एउटा पनि माग समेट्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले नतिजा कत्तिको सुधारे ? आफू अध्यापन गर्ने विद्यालयलाई कत्तिको अब्बल बनाए ? शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहेका बेला यी र यस्ता प्रश्नहरू चौतर्फी रूपमा पेचिलो बनेर उठेका छन्।

मुलुकमा निजी विद्यालय थपिँदै गएका छन्। मजबुत व्यवस्थापनका कारण निजीका शिक्षकहरू कम सेवासुविधामा पनि उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल भइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवासुविधाका बाबजुद सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको विगतदेखि अहिलेसम्म औसत नतिजा मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्र छ। सरकारले सामुदायिक शिक्षामा गर्ने करिब दुई खर्बको लगानीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत शिक्षकको तलब र सेवासुविधामै जान्छ तर नतिजा भने चिन्ताजनक छ।

विद्यार्थीको नतिजा जस्तोेसुकै आओस्, सामुदायिकका शिक्षकहरू खासै चिन्तित देखिन्नन्। किनभने त्यहाँ अधिकांश शिक्षक स्थायी दरबन्दीमा छन्। राहत, अनुदान, निजी स्रोत, बालशिक्षालगायत अन्य थुप्रै खाले करारका रहेका शिक्षकहरू पनि लगभग दलको संरक्षणमा सुरक्षित नै छन्। यसकारण पनि १६ दिनदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा निर्धक्कसँग जुटिरहेका छन्।

यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि तय गरेको कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा पनि बहिष्कार गर्ने र एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी नतिजालाई प्रभावित पार्ने चेतावनी दिँदै शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन जारी राखेका छन्।

यो शिक्षक आन्दोलन नयाँ भने होइन। शिक्षक आन्दोलनको इतिहास खोज्न २०४२ सालसम्म पुग्नुपर्छ। त्यतिबेला राजतन्त्र थियो। शिक्षकहरू पेसागत हकहितका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विद्यालय ठप्प थियो। एसएलसी परीक्षा नजिकिँदै थियो। तत्कालीन सरकारले एसएलसी परीक्षालाई प्रभावित हुन दिएन अर्थात् परीक्षा सरेन। तत्कालीन सरकारले कर्मचारी परिचालन गराएरै भए पनि एसएलसी परीक्षा सम्पन्न गरेर इतिहास रच्यो। उतिबेला शिक्षकहरूले सञ्चयकोष, बिमा, बिरामी बिदा, उपदान, पेन्सनको व्यवस्थालगायतको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए।

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार यसपटक कक्षा १२ को परीक्षामा कुल पाँच लाख ११ हजार पाँच सय २५ परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउँदै छन्। देशभरि एक हजार पाँच सय ९० परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। ‘प्रत्येक केन्द्रमा विद्यालयकै प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष तोकिएको छ।

२०४२ सालको एसएलसीमा थोरै विद्यार्थी थिए। त्यसकारण, कर्मचारीले परीक्षा सम्पन्न गराए। तर अहिले कक्षा १२ मा पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको परीक्षा लिन कर्मचारीबाट सम्भव छैन। बोर्डले त्यस्तो कुनै तयारी पनि गरेको छैन,’ अध्यक्ष शर्माले नागरिकसँग भने, ‘हालको परीक्षा शिक्षकको संलग्नताबिना सम्भव छैन। यसैगरी एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि शिक्षकले नै गर्ने हुन्। यसकारण अब शिक्षक र सरकार दुवै विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील भएर संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’

शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालका अनुसार २०४२ सालमा राजतन्त्र हुँदा पनि शिक्षकहरू पटकपटक आन्दोलन गर्ने गरेको र किस्ताबन्दीमा भए पनि माग सम्बोधन भएको अवस्था थियो। उपमहासचिव ढकालले मुख्य रूपमा शिक्षकहरूको आन्दोलन आधिकारीक रूपमा २०३६ सालदेखि सुरु भएको जानकारी दिए। २०३६ जेठ २ गते शिक्षक आन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि साउनमा सम्झौता भयो। सम्झौता कार्यान्वयन गराउन २०३६ माघमा फेरि शिक्षक आन्दोलन भयो। ‘यो आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप नेपालमा पहिलो पटक शिक्षकहरूको हकहित संरक्षण गर्न समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भएर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको विधिवत् उदय भयो,’ उपमहासचिव ढकालले आन्दोलन स्थलबाटै नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘२०३८ र २०४२ सालको आन्दोलनको फलस्वरूप शिक्षकहरू उपदान, पेन्सन, सञ्चयकोष, बिरामी बिदालगायत सेवासुविधाको व्यवस्था शिक्षा ऐनमार्फत गरियो।’

उनले २०५० र २०५४ सालमा पुनः शिक्षक आन्दोलन भएको बताए। ‘त्यसपछि २०६१ सालमा पुनः बृहत् शिक्षक आन्दोलन भयो। यसको उपलब्धिस्वरूप ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरू आन्तरिकबाट स्थायी भए,’ उनले भने।

शिक्षक आन्दोलन यही रोकिएन। समयअनुसार माग पनि परिमार्जित हुँदै गए। २०६६ सालमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पुनः एकपटक समयबद्ध बढुवाको माग राखेर देशभरि आन्दोलन गरे। ‘२०६६ सालको आन्दोलनको माग सरकारले २०६८ मा एक पटकलाई श्रेणीगत बढुवा ग¥यो जसअनुसार यसबाट ३४ हजार शिक्षकले लाभ लिए,’ उपमहासचिव ढकालले भने, ‘सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको होइन तर किस्तामा।’

२०७२ सालको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गराउन सरकारलाई बाध्य बनायो। २०७३ सालमा ऐन संशोधन गरी २३ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरियो। ‘आन्तरिक परीक्षामा असफल हुनेहरू गोल्डेन ह्यन्डसेकबाट बिदा भए,’ उनले भने, ‘यही आठौं संशोधनले शिक्षकको अस्थायी सेवावधि गणनासहित पेन्सनको व्यवस्था गरी ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो। शिक्षकको माग २०७३ सालमा सम्बोधन भयो। २०७५ सालमा भने कार्यन्वयन भयो।’

पछिलो शिक्षक आन्दोलन पनि शिक्षकको पेसागत हितसँगै जोडिएको हो। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तिनै दलका सरकारले शिक्षकसँग २०७८ मा गरेको ५१ बुँदे सहमति, २०८० मा गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन देशभरिका शिक्षक काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा उत्रिएको उनले जनाए। ‘पछिलो समय सरकारले २०८१ चैत मसान्तसम्म नियुक्ति भएका शिक्षकलाई समेत पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो ब्यवस्था निजामतीमा पनि छैन। यसबाट ४३ हजार शिक्षकले लाभ लिनेछन्। यो हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हो।’

उनले थपे, ‘यसपटक हाम्रो मुख्य माग शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो। यसैमा सार्थक वार्ता हुने गृहकार्य भइरहेको छ। ५१ बुँदे र ११ बुँदे मागमध्ये कतिपय शिक्षा मन्त्रालय, कतिपय अर्थ मन्त्रालय र कतिपय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट सम्बोधन हुने माग पनि सरकारले नगरेकाले आन्दोलन चर्केको हो।’

अर्कातिर हालको शिक्षक हेर्दा ८० हजार कांग्रेसनिकट, ७० हजार एमालेनिकट र ४० हजार माओवादी केन्द्रनिकटका संगठनमा आबद्ध ती दलहरूले नै विभिन्न समयमा बताउँदै आएका छन्। यसकारण पनि यसपटकको शिक्षक आन्दोलनभन्दा पनि राजनीति दलको आन्दोलन बन्न पुगेको टीकाटिप्णी भइरहेको छ। यसकारण, सरकार र शिक्षक दुवै विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील भई छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान दिनुपर्छ।

विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारु हुनुपर्छ। हाल सरकारीमा ८० प्रतिशतबाट घटेर ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अवस्था छ भने निजीमा २० प्रतिशतबाट बढेर ३० प्रतिशत भर्ना पुगेको छ। यो शिक्षक आन्दोलनले यसैगरी सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगरे अभिभावक बाध्य भएर निजीमा भर्ना गराउँछन् र यस वर्ष निजीमा थप १० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना बढ्ने निश्चित छ।