प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुककै जेठो र विद्यार्थीका हिसाबले ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा डिनहरू निमित्त हुनु चिन्ताजनक विषय बनेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आयोजित त्रिवि सभामा यस्तो बताएका हुन्। उनी त्रिविको कुलपति पनि हुन्। कुलपतिको हैसियतले उनले त्रिवि सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।
कुलपति ओलीले त्रिवि सभामा डिनहरू निमित्तकै हैसियतले उपस्थित रहेको विषय उठाउन गर्दै पुस ७ गते बस्ने अर्को बैठकमा सबै संकाय र संस्थानका डिनहरूसहित उपस्थित हुन उपकुलपति प्राध्यापक केशरजंग बराललाई निर्देशन दिए। ओलीले कुनै पनि अवस्थामा त्रिविलाई दलीयकरण गर्न नहुने भन्दै ‘मेरिटोक्रेसी’कै आधारमा पुस ७ गतेभित्र डिनहरू नियुक्त गरिसक्न निर्देश गरे।
‘विश्वविद्यालय चलाउनु उपकुलपतिको प्रमुख जिम्मेवारी हो। निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीमा काम गर्नुस्,’ कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति बराललाई निर्देशन दिए, ‘विश्वविद्यालयको कुनै पनि नियुक्तिमा मेरो हस्तक्षेप छैन। विश्वविद्यालयको काममा मैले कुनै हस्तक्षेप पनि गरेको छैन। पुस ७ गते बस्ने अर्को बैठकमा तपाईं सबै डिनलाई साथमा लिएर उपस्थित हुनुस्।’
ओलीले विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय तहबाटै जोडिएकाले एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु समग्र शिक्षाका लागि चिन्ताको विषय बनेकाले विद्यालय तहदेखिकै शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उपकुलपति बरालले भने आफूले निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीका आधारमा डिनहरू नियुक्ति गर्न खोजेकाले केही ढिलाइ हुन गएको बताए। सभामा सभासदको हैसियतमा त्रिवि कीर्तिपुर क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले डिन छनोट समितिले तिहारअगावै अन्तर्वार्ता सकेर तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म किन नियुक्ति हुन नसकेको प्रश्न गरेपछि जवाफमा उपकुलपति बरालले निष्पक्ष गर्न खोजेकाले ढिलाइ भएको बताएका थिए।
‘तपाईंहरू अहिले जसरी मलाई दुई नम्बरको उपकुलति भनिरहनु भएको छ नि, हो त्यो परम्पार तोड्न लागेको हुँ,’ उपकुलपति बरालले भने, ‘अब कुनै पदमा कोही पनि म जस्तो दुई नम्बर नपरोस् भनेरै निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीका आधारमा डिन नियुक्त गर्न खोज्दा ढिला भएको हो।’
चार महिनादेखि ६ वटा डिन कार्यालय निमित्तका भरमा छन्। व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान संस्थाका डिनको पदावधि पुसमा सकिँदै छ।
सभाले उपकुलपति बरालले प्रस्तुत गरेको विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको त्रिवि शैक्षिक सुधारसम्बन्धी नीति पारित गरेको छ।
बरालले पेस गरेको १२ बुँदे नीतिको १० नम्बरमा विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा पढाउने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधिसहितको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन हुने उपकुलपति बरालले बताए।
अब त्रिविमा पढाउने शिक्षकले त्रिविले लिने क्षमता परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएको छ। उपकुलपति बरालले पेस गरेको शैक्षिक सुधारसम्बन्धी नीतिको पहिलो बुँदामा विश्वविद्यालय प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस वा कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षाको व्यवस्था छ।
‘अबदेखि त्रिविमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्नका लागि त्रिवि सेवा योग्यता परीक्षा पास गर्नेले मात्र त्रिविका आंगिक, सम्बन्धन प्राप्त र सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न पाउने छन्’, उपकुलपति बरालले भने, ‘तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गरेपछि यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय गरिने छ।’
त्रिविका केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई टेवा दिनका लागि विद्यार्थी सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीलाई काममा लगाउने र कार्यालय सहयोगीलाई ‘आउटसोर्स’बाट लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नीति पनि सभाले पास गरेको छ।
यसैगरी त्रिविले आयुर्वेद औषधि विज्ञान, लिबरल आर्टस् र होटल एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा मिश्रित पद्धतिअनुसारको होटल व्यवस्थापन स्नातक तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, नेपाल विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, श्रम बजारको मागअनुसार ‘ननक्रेडिट’ पाठ्यक्रम विकास र सञ्चालन गर्ने नीति तय गरेको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावअनुसार त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने, त्रिविसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पस निजी क्याम्पसमा गाभ्न सकिने नीति पनि सभाले पास गरेको छ। अनुगमन निर्देशनालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनुसन्धान निर्देशनालयसँग सम्बन्धित नियममा आवश्यक संशोधन गर्दै ती निकायलाई समयसापेक्ष बनाउने नीति त्रिविले लिएको छ।
उपकुलपति बरालले केन्द्रीय विभाग र विभिन्न स्कुलको रूपमा सञ्चालित निकायहरूको पुनर्संरना गर्ने र हाल कायम रहेका चारवटै अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्बन्धित स्कुलमा गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई कुलपति ओलीले सभासद्बीच छलफल गराएका थिए। त्यसमा नेपाल र एसियाली केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मिर्गेनन्द्रबहादुर कार्कीले अनुसन्धान केन्द्रहरू विश्वविद्यालय र राज्यको मुटु भएकाले कुनै स्कुलमा गाभ्न नसकिने तर्क गरेपछि कुलपति ओलीले पर्याप्त छलफल नपुगेको भन्दै त्यो प्रस्तावलाई स्थगित गरिदिए।
सभामा सामुदायिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघ्न गुप्ताले हाल त्रिविका कुल विद्यार्थीको ३३ प्रतिशत भार ६ सय सामुदायिक कलेजहरूले बोकेको अवगत गराउँदै नीतिले सामुदायिक कलेजहरूको अस्तित्व, व्यवस्थापन र सुरक्षाको विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए।
‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविका ९२ वटा कलेजलाई दिएको क्वालिाटी एसुरेन्समध्ये ७२ वटा सामुदायिक कलेज नै छन्’, गुप्ताले भने, ‘सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालन एवं व्यवस्थपन ऐन ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शिक्षक र कर्मचारीको स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ। शासकीय सुधार, परिचालन र व्यवस्थापन ऐन ल्याएर सामुदायिक कलेजहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ।’
सभाहलभित्र चलिरहेका बेला बाहिर त्रिविका कर्मचारीले नीतिमा कर्मचारीका अजेन्डा नसमेटिएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८१ ०६:५० शुक्रबार
