शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीति दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
बुधबार मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग छलफल गर्दौ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीति समस्याको सामाधान राजनीति दलहरुबाटै खोज्नु पर्ने उल्लेख गरिन् । यसका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा दलगत हस्तक्षेप रोकिँदैन नि तबसम्म शिक्षा सुधारको कल्पना गर्न सकिन्दैन,’ मन्त्री भट्टराईले आफ्नो शिक्षा सुधारको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दै गएको राजनीति हस्तक्षेपकै कारण शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुन सकिरहेको छैन । शिक्षामा राजनीति हस्तक्षेप रोक्न मेरो प्रयास जारीनै छ ।’
उनले थपिन् , ‘एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपाका महामन्त्रीहरु डाँकेर छलफल गरेको थिएँ । कांग्रेस र माओवादीका महासचिव आउन भ्याउनु भएन सायद कार्यव्यस्ताले होला । शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने बारे उक्त छलफलबाट खासै निष्कर्ष निस्किएन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको राजनीति समस्याले संकट निम्त्याउने छ । यसको समाधान गर्न पुनः एक पटक दलहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।’
हाल विद्यालय शिक्षामा विभिन्न दलहरुको सम्मेलनको निहुँमा विद्यालयको कक्षाकोठाभित्रनै दलगत एकाई कमिटिको गठन प्रकृयाले विद्यालयतहको शिक्षामा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरुमा जकडिएको राजनीति समस्याकै कारण विश्वविद्यालयहरुको दूरदशा बढ्दै गएको जिकिर गर्दै उनले देखिएका यस्ता समस्या निवारण गर्न दलको प्रतिबद्धता अति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
‘विश्वविद्यालयमा मन्त्रालय सिधै प्रवेश गर्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेपको विषयमा मन्त्रालयमात्र हावी भए थप जटितला उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षाको माग गरिएको हो,’ मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारिन्, ‘ मनमुटाव भएर मैले गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक सुरक्षाको माग गरेकी होइन, शिक्षालयमा सिधै प्रहरी प्रवेश गर्न नमिल्ने भएकोले मैले सार्वजनिक संस्थाको सुरक्षार्थ सार्वजनिक रुपमै सुरक्षा माग गरेकी हुँ । राजनीति दलको प्रतिबद्धता नआएसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सक्दैन ।’
विदेशी विश्वविद्यालय र अन्तर विश्वविद्यालयको समकक्षताको समस्या समाधान गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गरी समकक्षताको जिम्मेवारी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिने तयारीमा सरकार लागिरहेको उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री भट्टराईले यसका लागि अनुदान आयोगको पुनःसंरचनाबारे समेत मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयको भावी कार्ययोजनाबारे चर्चा गर्दै अबका दिनमा बंगलदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको नेपालमै इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालय तयार रहेको समेत स्पष्ट पारिन् ।
‘बंगलादेशका पीडित विद्यार्थीको समस्या समाधानार्थ गठित अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग उपाधिका लागि लिखित स्वीकृति माग गरेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले बंगलादेशका पीडित नेपाली विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘नेपालमै इन्टर्नसिपका लागि उताबाट आएको जवाफ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्छौं । यसले पछि समकक्षतामा सहज हुन्छ ।’
मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक र निजी दुबै खाले विद्यालयमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यन्वयनमा आफ्नो जोड रहेको र कार्यढाँचाले पनि सोहिलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत छाता विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल अघि बढेको र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अर्थमन्त्रालयमा पठाएको समेत उनले स्पष्ट पािरन् । ‘ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि एकीकृत उच्च शिक्षासमबन्धी विधेयक अघि बढ्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ,‘छुटाछुटै विश्वविद्यालयहरुको विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकसँगै अघि बढाउन नमिल्ने रहेछ । यसकारण ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक आएपछि एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढ्छ ।’
उनले मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रसायनिक पद्धार्थ, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक अघि बढ्ने प्रकृयामा रहेको जनाइन् ।
‘अनिवार्य र निःशुलक शिक्षा कार्यन्वयन गर्न अब सरकारी र निजी दुबै खाले विद्यालयको नक्साँकन गर्नु पर्छ । र सेवा क्षेत्र र साझेदारीको ढाँचा बनाएर जाने हाम्रो तयारी छ । अभिभावकको आर्थिक भार कम गर्न शिक्षा कोषको ब्यवस्था गर्ने तयारी छ । निजीमा समेत अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षाको सवालमा सबै प्रकारको शैक्षिक संस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अन्तर्गत ल्याउन मन्त्रालयले खाँका तयार गरेको हो ।’
अनुगमन र नियमनको सूचक तोकेर अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताइन् ।‘हालै मेडिकल शिक्षामा प्रवेश परीक्षाकालागि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरु जसको कक्षा १२ को परीक्षामा ननग्रेड आएको छ, ति विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्यसा शिक्षा आयोगले एनजी आएका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरिरहेको छ ।’
विद्यालय स्तरका बालबालिकाको लागि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको समीक्षा, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र अन्तरनिकाय सहजीकरण गर्न स्थानीय आवश्यक्तामा आधारित विद्यालय पोषण प्रारुप विकासकालागि समिति गठन गरि मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालयका समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शहीद दशरथचन्द चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकहरु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पेस भएको र यसमा शिक्षा क्षेत्रसाग सम्बन्धित १५ वटा ऐनमा संशोधन हुन प्रस्ताव गरिए अनुसार अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट संघीय संसदमा सहजीकरण भएको छ ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ १९:२३ बुधबार
