काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै निजी विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्न ताकेता गरेपछि अहिले महानगर शिक्षा विभाग प्रमुखको कार्यालयमा दिनहुँजसो नाम परिवर्तन गर्न आउनेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ।

विभागले गत चैतमा जारी गरेको सूचनामा विद्यालयले सात दिनभित्र विदेशी नाम परिवर्तनको प्रक्रिया थालनी नगरे नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना रोकिने चेतावनी दिएलगत्तै निजी विद्यालयले बाध्य भएर नाम परिवर्तन गर्न थालेका हुन्।

हालसम्म महानगरभित्रका करिब एक सय विद्यालयले अंग्रेजी नाम परितर्वन गरी नेपालीपन झल्कने नाम राख्न प्रस्ताव गरिसकेको विभागका निजी विद्यालय शाखा प्रमुख नेत्र पौडेलले बताए।

महानगरभित्र कुल पाँच सय ५० निजी विद्यालय मध्ये हालसम्म ९८ निजी विद्यालय नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा गएको निवेदन दिएका छन् भने ३५ निजी विद्यालयले पुरानै नाम कायम गर्ने जानकारी विभागमा गराएको पौडेलले बताए।

सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गरी प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी विद्यालयले विभागमा गराउनुपर्ने र ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन भएको लिखित जानकारी गराउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख भएअनुसार निजी विद्यालय प्रक्रियामा गइरहेको विभागले जनाएको छ। ‘महानगरभित्रका निजी विद्यालयमध्ये विभागले तीन सय ३५ लाई नेपालीपन झल्कने नाम राख्न परिपत्र गरेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘सय विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्न नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका छन् भने ९८ नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा आइसकेका छन्।

विभागले शिक्षा ऐन नियमालीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र सबैलाई नियमभित्र ल्याउने उद्देश्यले अघि बढिरहेको छ। संस्थागत र सरकारी विद्यालयबीच सहकार्य गरी गुणस्तर कायम गर्ने काम महानगरको हो। साथै निजी विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने काम पनि सुरु भएको छ।’

तर, महानगरको यो सूचना पहिलोपटक भने होइन। गत वर्ष पनि शिक्षा विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो तर कडाइ गरिएको थिएन। जसका कारण केहीले नाम परिवर्तन गरे त केहीले गरेनन्। तर, यो वर्ष कारबाही नै गर्ने भन्ने कडा निर्देशन विभागले दिएपछि धमाधम नाम परिवर्तन गर्न थालेको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द शर्माले बताए। उनले कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन नियममै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मात्र खोजेको बताए।

यति मात्र होइन, २०२८ सालको नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसबखत नै काठमाडौं जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालयको नामकरण नेपालीमा गर्ने निर्णय गरी सूचना जारी गेको थियो। तर, आजसम्म निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्। अहिले पनि निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले सरकारले बलजफ्ती गरे कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र कुल आठ सय ५८ विद्यालय छन्। तीमध्ये निजीको संख्या पाँच सय ५० रहेको छ। ‘शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४(१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भएअनुसार नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘विभागले महागरभित्र सञ्चालित विद्यालयलाई कानुनभित्र ल्याउन खोजेको हो। अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नदेखिएकाले नाम परिवर्तन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यो व्यवस्था अब देशभरि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। काठमाडौं महानगरभित्रका धेरै निजी विद्यालयको नाम नियमअनुसार नभएकाले नियमभित्र ल्याउने र कानुन पालना गराउने महानगरको उद्देश्य हो।’

दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयबाटै सिधै अनुमति लिएर काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित कूटनीतिक नियोगका विद्यालयबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे महानगर शिक्षा विभागले छलफल अघि बढाएको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन नियममै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराएर प्रशंसनीय काम गरेको बताए। ‘महानगरले कुनै नयाँ काम गरेको होइन। यो त ५२ वर्ष अघिको शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएको विषय हो,’ कोइरालाले भने, ‘निजी विद्यालयले विदेशी वा अंग्रेजी नाम राख्दा अभिभावकसँग पैसा असुली गर्न पाए भने शिक्षाका कर्मचारीले सञ्चालन अनुमति दिँदा नाम, दाम र दलको प्रलोभनमा परेर अनुमति दिए। नियम मै भएको व्यवस्था पालना गराउने सम्बन्धित निकायको पनि दायित्व हो। नेपालमा सञ्चालित स्कुल तथा कलेजले नेपालीपन झल्कने नामनै राख्नुपर्छ। नियम सबैले मान्नु पर्छ।’

कोइरालाले महानगरले स्कुलको नामकरणका साथै निजी विद्यालयले असुल्ने शुल्क, दिने सेवासुविधा र शैक्षिक गुणस्तर कायम गरे/नगरेकोमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रियता झल्कने नाम महानगरले मात्र होइन शिक्षा ऐनअनुसार देशभरिका संस्थागत वा सरकारी सबै विद्यालयले राख्नुपर्छ। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने ५२ वर्ष अघिदेखि नै शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि सञ्चालन अनुमति लिने समयमै सम्बन्धित निकायले सचेत गराएर रोक्नुपर्ने जिकिर गरे।

 उनले विद्यालयहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हालकै नामबाट स्थापित भएको अवस्थामा नाम परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीलाई नै अप्ठ्यारो हुने प्याब्सनका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए।

‘ऐन नियमले पनि बाध्य नबनाएको व्यवस्थालाई महानगरले निजी विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि बाध्य बनाउनुभएन,’ ढुंगानाले भने, ‘देशको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने नाम भने परिवर्तन हुनुपर्छ। तर, जबरजस्ती सबैलाई एउटै डालमोमा राखेर नाम परिवर्तनका लागि बाध्य पारे प्याब्सन कानुनी उपचारतर्फ जानेछ।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०९:२८ बुधबार