गठबन्धन सरकारले आफ्नो दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपल्ला पद रिक्त रहेको पदाधिकारी नियुक्ती नगरेर सरकारले अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी समेत रिक्त भएपछि भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो।

गठबन्धनका दलमा भागबन्डा मिलाउनैका लागि अन्य विश्वविद्यालयका पदहरु समेत रिक्त भएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। त्यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र प्राज्ञिक मर्यादाको कुनै परवाह नै नभएको समेत देखियो। रिक्त हुने पदहरु एउटै डालोमा राखेर भागबन्डा गर्नका लागि त्रिविको उपल्लो पदहरूको नियुक्तिमा ढिलाई भइरहेको अनुभव भर्खरै रजिष्ट्रार पदबाट सेवामुक्त भएका प्राडा पेशल दाहालको अनुभव छ।

रजिस्ट्रार प्रा.डा दाहालको चार वर्षे कार्यकाल पुस ८ सकियो। यसअघि त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बासकोटाको कार्यकाल कात्तिक १७ गते नै सकिएको थियो। उपकुलपतिका लागि दलहरूको भागबन्डा नमिलेकै कारण निमित्त उपकुलपतिको भरमा त्रिवि चलिरहेको जनाए। यति मात्र होइन त्रिविको शिक्षाध्ययक्ष पनि निमित्त नै छन्। कृषिका डिन प्राध्यापक भारगव धिताललाई निमित्त शिक्षाध्ययक्ष नियुक्ति गरिएको छ। उनी माओवादी निकट मानिन्छन्।

यस अघि त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यको मंसिर ८ गते नै पदावधि सकिए पनि हालसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन। अब फागुन महिनामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति एमाले निकट यादव कोइराला, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति काँग्रेस निकट नारायण अर्याल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति काँग्रेस अम्बरराज पन्तको पनि कार्यालय सकिँदै छ भने चैत्र ८ गते त्रिविको शिक्षाध्ययक्षको पद रिक्त हुँदैछ।

‘हाम्रा देशका सरकामा रहेका राजनीति दलका नेताहरू उच्च शिक्षाको गुणस्तर र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नु भन्दा पनि यस क्षेत्रलाई भागबन्डा गरी खाने स्थलको रूपमा लिने गरिएको देखियो,’ निवर्तमान रजिस्ट्रार दाहालले  भने, ‘त्रिविका उपल्ला पदहरू रिक्त राखेर अन्य विश्वविद्यालयका पदहरू खालि हुने पुर्खामामा हाम्रो सरकार नै लागि परेको स्पष्ट भएको छ,’ उनले औँल्याए  ‘अब खालि भएका र खालि हुने सबै पदहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हिसाब किताब गरेर बाँड्ने दाउपेचमा नेताहरू तल्लीन बनेको बुझियो।’ उच्च शिक्षालाई निर्बाध रूपमा चल्न दिएकै छैन। चरम राजनीति हस्तक्षेपकै कारण आज समग्र उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको उनको चार वर्षे अनुभवले देखाएको उनले जनाए।

त्रिवि प्राध्यापक संघका महासचिव एवं त्रिभुवन क्याम्पस,पाल्पाका सहप्राध्यापक केशवराज शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी रिक्त भएको १० महिनासम्म नियुक्ति नगर्नु र खालि हुने पदलाई होल्डमा राखेर दलहरूबिच पदको मोल मोलाई गर्नु ठुलो अपराध हो।

सहप्राध्यापक शर्माले सत्ता गठबन्धनका सरकार विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक र प्राज्ञिक गरिमा र गुणस्तर खस्काएर आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न तल्लीन भएकै कारण विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा विद्यार्थी नभएर बन्द गर्नु पर्ने अवस्था बनेको औँल्याए। ‘मेरै त्रिभुव क्याम्पसमा दरबन्दीका ६० शिक्षक र ५० कर्मचारीको पद खालि छ। मास्टर्समा १० वटा र स्नातकमा पनि थुप्रै कार्यक्रम चलिरहेको कलेजमा समेत विद्यार्थी छैन,’ सहप्राध्यापक शर्माले भने। उनका अनुसार त्रिवि सेवा आयोग १० महिना अध्यक्षविहीन हुँदासमेत सरकारलाई वास्ता भएन। यत्री मात्र होइन, सेवा आयोगले नियुक्ति गरिहाल्यो भने पनि ९० प्रतिशत काठमाडौँमै हुन्छ।

काठमाडौं बाहिर नियुक्ति भएकाहरू समेत नेतासँग नजिक भएकै भरमा काठमााडौंनै सरुवा समेत हुनु उच्च शिक्षाको हकमा बडो पिडाको विषय हो । उनले थपे,‘अब त्रिविको रिक्त पदहरूमा राज्यले तत्काल प्राज्ञिकहरूमध्येबाट दक्षता र योग्यताको आधारमा नियुक्ति गरी विश्वविद्यालयलाई निकास दिनु पर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक डा। पद्म प्रसाद खतिवडाले समग्र रूपमा विश्वविद्यालय शिक्षा खस्कनुको मुख्य कारणै उच्च शिक्षा विधेयक नआउनुलाई मान्छन्। नेताहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हामी भएकै कारण उच्च शिक्षा विधेयक आउन नसकेको बताउँदै उनले हालको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र नै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए ।‘एउटा प्रधानमन्त्री १३ वटा विश्वविद्यालयसहित १५० भन्दा बढी निकायको अध्यक्ष छन्। अनि कसरी प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न सक्छ,’ उनले प्रश्न गरे‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई बुझेकै हुँदैन। अनि जुनसुकै पद खालि रहे पनि नहरे पनि के मतलब भयो। अनि निमित्त दिए पनि उनको के बिग्रिने हो र रु बिग्रने भनेकै हाम्रो विश्वविद्यालयको समग्र शिक्षा पो हो,’ उनले सुझाए ‘साँच्चै विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिने हो भने पहिले उच्च शिक्षा ऐन आउनु पर्‍यो। त्यसका भएको विश्वविद्यालय चलाउन बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्छ। महिनौँसम्म विश्वविद्यालयको पद खालि राखेर मोल मोलाई गर्नुले विश्वविद्यालय शिक्षालाई खस्काउँदै लग्छ।‘

पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख सहप्राध्यापक डा लक्ष्मण सिंह कुँवरको भनाइमा विश्वविद्यालय भित्रको बढ्दै गएको चरम राजनीतिकरण कै कारण विश्वविद्यालयहरुले समयमै पदाधिकारी पाउन नसकेको हो। ‘दलका नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न नसक्नु नै ठुलो चुनौती देखिन्छ,’ डा कुँवरले नागरिकसँग भने ‘यस कारण पनि विश्वविद्यालय प्रति विद्यार्थीको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ। ’उनले थपे ‘विश्वविद्यालयले उपकुलपति, रेक्टर , रजिष्ट्रार पाउन नेताको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ।यस कारण उच्च शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउनु पर्छ।’

प्रकाशित: ११ पुस २०८० ११:०६ बुधबार