झट्ट हेर्दा गोठजस्तै देखिने माटोले पोतेको भित्ता, त्यो पनि भत्किन लागेको, टिन लगाएको छाना, हावाले उडाएर परेको प्वाल हेर्दा वर्षाको पानी सीधै काठोभित्र पस्ने भवन। यो कुनै घर वा गोठ होइन, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका ९ मुम्राको सगरमाथा आधारभूत विद्यालय हो। यस विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा कुल एक सय २४ जना विद्यार्थी छन्।

भवनमा तीनवटा कोठा छन्। एउटा अफिस कोठा र दुई कोठामा कक्षा २ र ३ का विद्यार्थी पढ्छन्। शिशु कक्षा र कक्षा १ का बालबालिका खुला चौरमै बसेर पढ्न पाएकोमा दंग छन्।

हुन त कोठाभित्र पढ्ने वा कोठाबाहिर पढ्ने बालबालिकाको सुविधामा कुनै फरक छैन। भवनका कोठामा पानी पर्दा चुहिन्छ। भवनका भित्ता र छाना सुरक्षित छैनन्। धेरै पानी परेका दिन त विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

विद्यार्थी भुइँमा बोरा ओछ्याएर बस्छन्। पानी पर्दा बिहान ११ बजे विद्यालय बन्द गरेर उनीहरूलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नीलबहादुर केसीले सुनाए।

किताबी शिक्षा मात्रै होइन, व्यावहारिक शिक्षा पनि दिने स्थान हो विद्यालय। त्यहाँको वातावरणले पनि विद्यार्थीलाई सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइन्छ, तर कर्णालीका विद्यालयको अवस्था दयनीय छ।

झट्ट हेर्दा गोठजस्तो देखिने विद्यालयका भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन् यहाँका बालबालिका।

कालिकोटकै शुभकालिका गाउँपालिका ३ को जनज्योति मावि र सदरमुकाम मान्ममा रहेको पञ्चदेव मावि विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यी दुवै विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ।

विद्यालय भवन एकछेउबाट भत्किएको छ। बाहिर खुला चौर पनि त्यति ठूलो छैन। भिरालो डाँडामा विद्यालय छ। विद्यालय प्रांगणछेउबाट बालबालिका खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ। विद्यालयमा घेराबार छैन।

कहिलेकाहीं त कक्षा कोठाभित्रै गाईवस्तुको वास पनि हुन्छ। कक्षा कोठा भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। कोठामा ढोका छैनन्। विद्यालय बन्द हुँदा पनि कक्षा कोठा खुलै हुन्छन्। विद्यालय आउने र जाने बाटो पनि सहज छैन।

यस्तै पलाँता गाउँपालिका ३ स्थित भवानी आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि विजोग छ। यी विद्यालय गाउँमा आएको सिंहदरबारदेखि, प्रदेश र संघीय सरकारको नजरमा कहिल्यै परेनन्। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वाचा गरे, तर कसैले पनि यी विद्यालय बनाउन योजना तथा बजेटको व्यवस्था गरिदिएनन्।

भवानी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘छरिएका बस्तीका एक सय सातजना विद्यार्थी यहाँ पढ्छन्। यो बाल शिक्षादेखि कक्षा ४ सम्मको विद्यालय हो। आधा भत्किएका चारवटा कोठा छन्। यहाँ पनि कक्षा १ र बालशिक्षाका बालबालिका खुला चौरमा नै पढ्छन्। उनीहरूलाई हिउँदको जाडो र बर्खाको गर्मी, जस्तोसुकै बेला पनि खुला चौरमा पढाउनुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए।

दैलेखको आठबिस नगरपालिका ५ को नैनेलदेव आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। माटोले पोतेको जोखिमयुक्त भवनमा विद्यार्थी पढ्छन्। कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, दैलेख, डोल्पा लगायतका विकट जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यस्तै नाजुक छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा प्रदेशभरि शैक्षिक संरचना निर्माणको बजेट बाँड्ने गरेका छन्। तर जुन विद्यालय राजनीतिक पहुँचमा छैनन्, आर्थिक चलखेल गर्ने बिचौलिया पनि उनीहरूको नजिक छैनन् भने उनीहरू बर्सेनि वितरण हुने सरकारी स्रोतबाट वञ्चित भएका छन्।

हरेक वर्ष यस्ता विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट माग भएर योजना पठाइन्छ, तर ती योजनामा बजेट विनियोजन हुँदैनन्। बरु भौतिक संरचना भएकै विद्यालयमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा बजेट दोहोरिन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमा झन्डै एक हजारभन्दा धेरै विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव रहेको जनाएको छ। कर्णालीमा तीन हजार दुई सय ३८ विद्यालय मात्र छन्, जसमा दुई सय चार संस्थागत विद्यालय र तीन हजार ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।

झन्डै एक हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव छ। करिब एक हजार आठ सयभन्दा बढी विद्यालयमा बालमैत्री छात्र र छात्रा शौचालय छैन। झन्डै दुई हजार पाँच सय विद्यालय अपांगतामैत्री छैनन्। खेल मैदान नभएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यालय छन्। करिब पाँच सय विद्यालयमा कामचलाउ शौचालय छ।

 अहिले नयाँ बनेका पाँच सयभन्दा बढी विद्यालयमा छात्रछात्रा शौचालय, खेलमैदान र फरक क्षमता भएका बालबालिकामैत्री संरचना निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ, तर ती भवन पनि सबै मापदण्डअनुसार छैनन्। झन्डै आठ सय विद्यालयमा छात्रा शौचालय छैनन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका बालबालिका पनि खुला चैरमा बस्न बाध्य भएका छन्। भूकम्पले विद्यालयका संरचना भत्काएपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्।

भूकम्पको उच्च जोखिममा

कर्णालीका विद्यालयहरू भूकम्पका दृष्टिकोणले पनि उच्च जोखिममा छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका विद्यालय पुराना तथा कमजोर संरचनाका कारण भूकम्पको जोखिममा रहेका हुन्।

प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कर्णालीमा ती नीतिगत व्यवस्था पनि बनेका छैनन्।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। संघीयताले गाउँमा ‘सिंहदरबार’ ल्याउने र जनताका आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि जनस्तरमा त्यसो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

कर्णालीमा भूकम्पीय जोखिम मात्र होइन, बाढीपहिरोको जोखिमबाट पनि विद्यालय अछूत छैनन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीको ५७ प्रतिशत जमिन भिरालो छ।

सन् २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बाढी र पहिरोका कारण आर्थिक क्षति भएको छ। त्यसमा पनि विद्यालय मुख्य क्षतिग्रस्त क्षेत्र हो।

कर्णालीमा परम्परागत शिक्षा पद्धति सञ्चालन हुनुका साथै परम्परागत कच्ची भौतिक संरचनामा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। एउटा सानो कक्षा कोठाभित्र ५० देखि ७० जनासम्म विद्यार्थी राखेर पढाउने गरिन्छ। सामान्य सुविधालाई समेत ध्यान नदिई कतिपय विद्यालय डेस्क र बेन्चका भरमा सञ्चालित छन्।

कर्णालीमा ९० प्रतिशत विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा पनि छैन। विद्यार्थीले विकल्प नभएका कारण बाध्यताले ती विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अवस्था छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावा हुरी, कुनै पनि कुराले सुरक्षित नभएका भवन, एउटै बेन्चमा ४–५ जना ठेलमठेल गरी बस्नुपर्ने समस्या अनि कति विद्यार्थी त खुला चौरमै पढ्न विवश अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको पनि व्यवस्था छैन। न सरसफाइ, न शौचालय, न खेलमैदान छ।’

यसैका कारण कर्णालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको बुझाइ छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ०२:१४ बिहीबार