सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरुको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन्।

शिक्षकले त्यसरी अनुमति मागेको प्रमाणित भएमा ऊ कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था गरिएको छ। 'सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन,' विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ।

यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बन्द हडताल गर्न वा त्यस्तो कार्यमा भाग लिन पनि पाउने छैनन्। 'शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसेको निमित्त मत वा चन्दा माग्नु वा कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन,' विधेयकको दफा ७३ मा भनिएको छ।

बहुविवाह गर्ने शिक्षक पनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यौनजन्य हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकहरु कारबाहीमा तानिने छन्। 'शिक्षकले बहुविवाह गर्न हुँदैन,' विधेयकमा भनिएको छ, 'शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन।'

त्यस्तै स्थानीय तहको अनुमतिबिना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन्। व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।शिक्षकहरुले विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढाउन वा निजी व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन्।

शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट दान, उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। शिक्षक मात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ।

शिक्षकलाई परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञका रुपमा वा अन्य कुनै नाममा तलव सुविधा पाउनेगरी अन्यत्र काम गर्न विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

हरेक वर्ष शिक्षकले स्थायी तहमा सम्पत्ती विवरण बुझाउने र स्थानीय तहले शिक्षक कितावखानामा पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

त्यसैगरी विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने मात्र नभएर भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गरिएको छ।

प्रस्तावित शिक्षा ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामाको उपदफा १ मा (१) पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ।

उपदफा २ मा भने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन्। भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्थ गर्ने उपदफा २ को (ख) मा भनिएको छ, 'विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा।' 

त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयहरुले अबदेखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यी विषयहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० १२:३५ बुधबार