जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकालाई पनि नगर अनुदान शिक्षकमा नियुक्ति गरेको छ। शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य हुन्पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नगर अनुदानमा नियुक्त १२ शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र छैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त ती शिक्षक आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत छन्।
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीका अनुसार वैशाखमा सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरी अध्यापन अनुमतिपत्र छ/छैन भन्ने जानकारी माग गरिएको थियो। केही विद्यालयले विवरण पठाए पनि केहीले पठाएका छैनन्। नगर प्रमुख शाहीको निर्देशनमा शाखाले लाइसेन्स खोजी गर्न भने पनि अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका अधिकांश शिक्षक शाहीनिकटकै रहेको स्थानीयको आरोप छ। अध्ययन अनुमतिपत्रविहीन शिक्षकबारे जानकारी हुने र केही तल्लो तहको अनुमतिपत्र राखेर माथिल्लो तहको तलबभत्ता खाइपाई आएको कुरा खुल्ने भएपछि शिक्षा शाखा र नगर प्रमुख शाहीको जोडबलमा शिक्षकको काज सरुवा गरिएको छ। काज सरुवा हुँदा अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई माध्यमिक तहमा तानेर पुरानो शिक्षा ऐन, २०२८ लाई देखाई गुपचुप गर्न सकिने योजनामा शिक्षा शाखा र नगर प्रमुख शाही रहेको बताइन्छ।
शिक्षा ऐन २०२८ मा दुर्गममा विज्ञान, गणित र अंग्र्रेजीको अध्यापन अनुमतिपत्र भएको शिक्षक नभेटिए व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नभएकालाई पनि राख्न मिल्ने उल्लेख छ तर संशोधनपछि ऐनबाट त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। नगर प्रमुख धर्मराज शाहीकी पत्नी चर्चना बम शाहीको समेत अध्यापन अनुमतिपत्र नरहेको पाइएको छ। उनी शाही कालाशिला मावि गोर्खाली गाउँको बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत छिन्। नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा आठ जना, निमावि तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म १६ जना र आधारभूत तह १ देखि ५ सम्म २६ जना गरी जम्मा ५० जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ। शिक्षा शाखाले संघबाट अनुदान प्राप्त शिक्षकको अनुमतिपत्र अनिवार्य भएको तर नगरपालिकाले राखेका शिक्षकको नभएको बताएको छ। रास्कोट नगरपालिकामा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ४० वटा बालविकास केन्द्र छन्।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ०१:१७ सोमबार
