त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आफ्नो शिक्षण शुल्क १७६.७८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । संस्थानको कार्यन्वयन समितिको २०८० साउन २५ गतेको निर्णयले अध्ययन संस्थान अन्र्तगतका आङ्गिक क्यम्पसको शुल्क २ लाख ८० हजारबाट एक्कासी बढाएर ७ लाख ७५ हजार पुर्याएको प्रति संस्थानका आङ्गिक कलेजका विद्यार्थीहरु बिरोध जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। संस्थानले आङ्गिक कलेजहरु सरकारी स्वामित्वमा भए पनि सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगभग शुन्य लगानी गरेको र अब कलेज धान्न मुस्किल परेको भन्दै २७ वर्षपछि शुल्क बृद्धि गर्नु परेको जनाएको छ। इन्जिनियरिङ्गको स्नातक तह चार वर्षे शुल्क २०५३ सालदेखिनै २ लाख ८० हजार हो।

सर्वशुलभ रुपमा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा नरहने गरी गरिएको शुल्क बृद्धि तत्तकाल खारेजीको माग गर्दै पुलचोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका स्ववीयुको सभापति बिराज अर्यालको नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। साथै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वीयु)का अध्यक्ष समिक बडालको नेतृत्वमा पुलचोक इन्जिनियरिङ्गका विद्यार्थीसहितको टोलिले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटि बृद्धि गरिएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

कलेजका स्ववीयु सभापति बिराज अर्यालले प्रत्येक सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने भाषण र आ आफना घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि ब्यवहारमा भने कार्यन्वयन नभएको देखिएको औल्याए। नेपालको शिक्षा सर्वशुलभ र सबैको पहुँच र समान बनाउँदै लैजाने आर्थिक विपन्नता, अपाङ्गता तथा समाजक विभेदमा परेका विद्यार्थीहरुलाई संविधानको मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेता पनि राज्य मुकदर्शक भएर बस्ने बाहेक अन्य कुनै कदम नचालेकोले उच्च शिक्षा धरासायी बन्दै गएको विद्यार्थीको गुनासो छ।

‘७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध सरकार इन्जिनियरिङ्ग शिक्षामा लगानी नबढाउनु, शिक्षक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु र हाम्रो आंगिक कलेजलाई समेत वेवास्ता गरि शुल्क बृद्धि गर्न संस्थानलाई बाध्य बनाएर सरकार आफै इन्जिनियरिङ्ग विषयमा ब्यापार गर्न उद्देलित रहेको पुष्टि भएको छ ,’कलेजका स्वीयु सभापति अर्यालले शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नागरिकसँग भने ‘शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति र प्रधानमन्त्री कुलपति भए पनि उच्च शिक्षा तर्फको प्राविधिक शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाउन कुनै जोड दिनु भएकै छैन । ’ उनले चेतावनी दिए ‘उच्च शिक्षामा स्वदेशी विद्यार्थीको विदेशतिर पलायन रोक्न सरकारले शिक्षामा थप लगानी गरेर सर्वशुलभ रुपमा इन्जियिरिङ्ग विषय पढाउनु पर्नेमा नयाँ भर्नाको मौका छोपी भारी मात्रामा गरिएको शुल्क बृद्धि तत्काल खारेजीको हाम्रो माग हो ।शुल्क बृद्धि विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।’

अर्को तर्फ पुलचोक इन्जियिरिङ्ग कलेजका प्रमुख इन्द्र आचार्यले संस्थानले प्रशासनिक खर्च धान्न नसेपछि २७ वर्षपछि बाध्य भएर शुल्क बृद्धि गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले हाल देशभरि संस्थानका पाँच वटा आंङ्गिकलेजहरु पुलचोक, थापाथली, चितवन ई. कलेज, पुर्वाञ्चाल इं कलेज धरान र पश्चिामाञ्चल इ कलेज पोखरामा स्नातकमा १२ वटा इन्जिनियरिङ्गका विषयहरु पठनपाठन गराइने भएपनि त्यस अनुसारकोक शिक्षक कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च सरकारले ब्यवस्थापन नगरेको बताए। ‘समयको माग अनुसार संस्थानले इन्जिनियरिङ्गमा नयाँ विषय थपेको छ। तर सरकारले त्यस अनुसारको शिक्षक तथा कर्मचारी, भावन, प्राविधिक र ल्याबहरुको समेत ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सेवा आयोग निष्कृयनै छ,’ प्रमुख आचार्यले नागरिकसँग भने ‘कलेजले जसोतसो आन्तरिक स्रोतबाट करारमा शिक्षक ब्यवस्थापन गरि विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छ। ’ उनले थपे‘चार वर्षे बिबिए त इन्जिनियरिङ्ग भन्दा महँगो छ। अब २७ वर्ष पुरानो शुल्कले संस्थान धान्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार शुल्क बृद्धि नगर्ने हो भने अबको दुई वर्ष भित्र आगिक कलेजहरु बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउनेको विकल्प छैन।

संस्थानका सहायक डिन प्राडा चिन्तामणी पोखरेले हाल संस्थानमा ५ सय शिक्षक र ४ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कायम भए पनि सरकारले ४० प्रतिशत दरबन्दी पुर्ति गर्न नसकेको कारण संस्थानले आन्तरिक स्रोत जुटाएर ४० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्दै आएको प्रष्ट पारे । ‘हामी संग वर्षेनी स्नातकमा १२ विषयकोलागि २ हजार ४० र स्नातकोत्तर तहमा २ हजार विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गर्छन् । तर शिक्षक कर्मचारी ४० प्रतिशत दरबन्दी खालि छ,’ सहायक डिन प्राडा पोखेलले यर्थाथ सुनाए ‘बाकी शिक्षक कर्मचारी हामीले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउँदै आएका थियौं। हामीले उपकुलपति, सहकुलपति र कुलपति ज्यूहरुसँग प्रतिवेदनसहित समस्या अवगत गरायौं।’ उनले थपे‘तर वाहाँहरुले लगानी बढाउन सक्दैनौं । आफै चलाउनुस भन्नु भयो । अब हामीले कि शुल्क बृद्धि गर्नु पार्यो कि कलेज बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउनु पर्ने मात्र बाटो छ।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० ०६:१९ बिहीबार