आन्दोलनमा आया जति जौँ पात ।
सबैलाई नमस्कार लौ मैले क्या भणे भण बाँज ।।
हाम्रा माग सुनिदेऊ जौँ पात ।
प्रचण्ड सरकार लौ मैले क्या भणे भण बाँज ।।
सधैँ कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरू मंगलबार दिनभर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालय परिसरमा यी र यस्तै डेउडा गीत गाउँदै धर्नामा बसे।
शिक्षकहरू साथ दिँदै ताली बजाइरहेका थिए भने शिक्षिकाहरु सरकारलाई आफ्ना मागप्रति सचेत गराउँदै डेउडा गीतमा सवाल–जवाफ गरिरहेका थिए।
संघीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय शिक्षा ऐनमा राहत, अनुदान, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, साबिक उच्च मावि, प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालय परिसरमा शिक्षकहरुले मंगलबार दिनभर धर्ना दिएका हुन्।
धर्ना कार्यक्रममा शिक्षकहरुले डेउडा मार्फत सरकारलाई आफ्ना माग सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै शब्दबाणले घोचपेच गरेका हुन्। आफूहरुका माग सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन तथा धर्नाको कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएको बताउँदै नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय सचिव मोहन भण्डारीले भने, ‘हामीले आज बिहान १० बजेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनगढीमा धर्ना दिएका छौँ। साथै शिक्षिकाहरुले आफूहरुको माग सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई डेउडा गीतमार्फत आग्रह गरेका हुन्।’
शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार प्रथम चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्नापश्चात् ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल शिक्षक महासंघ कैलालीका सह अध्यक्ष रोमनाथ अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘संघीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय शिक्षा ऐनमा श्रमजीवी शिक्षकका विशेष मुद्दालाई उपेक्षा गरिएकाले जिल्लाभरिका एक हजार बढी शिक्षकहरुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनगढीमा धर्ना दिएका छौँ।’ आफूहरुका मागलाई उपेक्षा गरिए अझै सशक्तरुपमा जाने उनले बताए।
सरकारले राहत, अनुदान, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, साबिक उच्च मावि, प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकका साथै स्थायी शिक्षकका वास्तविक मुद्दालाई सुनुवाइ नगरेको नेपाल शिक्षक संघ कैलाली अध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले बताए।
उनले भने, ‘जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा ऐनमा शिक्षकलाई नै विभेदीकरण गरिएको छ। खरिदारमा जागिर सुरु गरेको एक खरिदारले सेवा निवृत्त हुँदा अधिकृत सातौँसम्म पुगेको हुन्छ भने शिक्षकले उही तृतीय श्रेणीमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।’
वर्षौदेखि शिक्षकले सरकारबाट विभेद सहँदै आएको उनले बताए। शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यतालिका अनुसार धनगढीमा जिल्लाभरिका शिक्षकहरू आएर धर्ना दिएको उनले बताए। आफूहरुको माग सम्बोधन नभए देशभरका ४ लाख शिक्षकहरू संघीय राजधानी काठमाडाैँमा उतार्ने उनले बताए।
शिक्षकको छाता संगठन शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आफूहरु धर्नामा बसेको नेपाल शिक्षक संगठनकी केन्द्रीय सदस्य नेत्रा नाथले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘देशभरिका ४५ हजार राहत शिक्षकलाई सामान्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा काम गरिरहेका अनुदान, बाल विकास विद्यालय कर्मचारी, साबिक उच्च मावि, प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकका साथै स्थायी शिक्षकका वास्तविकता मुद्दालाई यथाशक्य सम्बोधन गरिनुपर्छ।’
आफूहरुका माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन हुने उनले बताइन्।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० १०:३६ मंगलबार
