.gif)
.gif)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन, कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफूले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले विद्यालय शिक्षा (संघीय) ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बताए।
उनले ऐन, कानुन तर्जुमा गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट छिटो परामर्श प्राप्त हुन नसकिरहेको स्थिति अन्त्यका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारको तयारी भएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले चाहँदा पनि कानुनका फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न ठोस निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेर त्यहीं राम्रोसँग क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने स्थिति भएर पनि देशको माटोले आफ्नो विज्ञता खोजेको छ भनेर प्रतिभावान् व्यक्तिलाई त्यस प्रकारको भावना जगाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन, कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफूले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
‘शिक्षामा भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव मात्र समस्या होइन, समस्याको जरो हाम्रो मानसिकता र सोचमा रहेको छ।’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यसले गर्दा हामीले समस्याको जडता तोड्न सकेका छैनौं।’
उनले आवश्यक शिक्षक दिन नसकेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताउँदै शिक्षाको बजेट पर्याप्त विनियोजन नभएकामा गुनासो गरे।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित कानुन आउन नसकेकाले शिक्षामा संघीयता आएको आभाव हुन नसकेको बताए।
उनले आफू उक्त मन्त्रालयमा सचिव भएको एक वर्षमा पाँच मन्त्री फेरिएको र दुई पटक संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए। उनले अन्य ऐनहरू परामर्शका क्रममा रहेको र समयमा जवाफ नआउँदा समस्या हुने गरेको जनाए।
बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकीय विवरणमा आधारभूत तहमा दुई दशमलव ६ प्रतिशत कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति र सात दशमलव ८ प्रतिशत कक्षा दोहार्याउने रहेको उल्लेख छ।
हाल ५३ हजार एक सय ५८ शिक्षक अपुग र २८ हजार विद्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ, ७२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित कानुन आउन नसकेकाले शिक्षामा संघीयता आएको आभाव हुन नसकेको बताए।
हाल स्वदेशभित्र उच्च शिक्षामा १७ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच रहेको र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी वृद्धि भएकाले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय क्यालेण्डर ल्याएर विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन खोजिएको सचिव सुवेदीले बताए।
बैठकमा सांसदहरूले स्वदेशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न उचित पाठ्यक्रम निर्माण, समयमा परीक्षा र समयमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सुझाएका छन्।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ०७:२८ बुधबार
