उपत्यका तीन वटै जिल्लामा रहेका निजी विद्यालयहरुले स्थानीय सरकारको विना स्वीकृति आफुखुशी औचित्यविहीन शुल्क बढाएका छन्। निजी विद्यालयहरुलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउने स्थानीय पालिकाहरु भने मुकदर्शक बनेका छन्।

पालिकाहरुले समयमै शुल्क निर्धारण नगरी निजी विद्यालयलाई शुल्क वृद्धि गर्न स्थानीय पालिकाको मौन समर्थन देखिएको अभिभावकहरुको गुनासो छ।

भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर ठिमी रहेको मातृभूमिक स्कुलले ५० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्‍यो। यसको विरुद्धमा भक्तपुर अभिभावक संघमा अभिभावकहरुले उजुरी दिए। भक्तपुर अभिभावक संघका अध्यक्ष रामकृण प्रजापतिसहितको टोलीले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा स्कुलले वृद्धि गरेको मनोमानी शुल्क विरुद्ध उजुरीनै दर्ता गर्‍यो।

त्यसपछि नगरपालिकाले अभिभावकहरुको सहभागितामा अनुगमन टोलिनै बनाएर अनुगमन कार्य अघि बढाएको र बढी शुल्क लिने स्कुललाई २५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पनि उक्त अनुगमन टोलीको बैठकले गरेको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए।

अध्यक्ष प्रजापतिका अनुसार यस नगरपालिकाका सबै स्कुलले ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो आएका र सोही अनुसार अनुगमन सुरु भएको छ। तर हाल अनुगमनको रिपोट नआएकोले अन्यको सवालमा भन्न नसकिने उनको भनाई छ।

काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी स्कुलले पनि यो वर्ष १० प्रतिशत शुल्क बढाएको अभिभावको भनाई छ। तर स्कुलकी संस्थापक गिता राणाले भने आफूले नियम सङ्गत रुपमा ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेको स्विकारिन्।

‘काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागमा शुल्क प्रस्ताव बुझाइसकेका छन्। तर पनि विभागले समयमै शुल्क निर्धारण गर्न स्रक्दैन,’ संस्थापक राणाले नागरिकसँग भनिन् ‘समयमै विभागले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिदिए हुन्थ्यो। नगरेकोले हामीले पोहोरकै शुल्कमा ५ प्रतिशत वृद्धि गर्‍यौँ।’

एन प्याबसनकी पूर्व अध्यक्ष राणाले सरकारले साउनमा वृद्धि गरेको शिक्षक कर्मचारीको बढ तलब र थप ग्रेड अनुसार शुल्क वृद्धि गरिएको सुनाइन्।

‘एउटा ग्यालेक्सी स्कुलले मात्र होइन सबै निजी स्कुलहरुले आफू अनुकूल नियमसँगत तरिकाले शुल्क वृद्धि गरेकै छन्,’ राणाले थपिन्।

मातृभूमिका प्रशासन प्रमुख बेला पोखरेलले भने स्कुलले केही प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको जनाउँदै उनले स्कुलले नियमसंगत तरिकाले शुल्क वृद्धि गरेको दाबी गरिन्। 

स्थानीय पालिकाहरुले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणबारे समयमै चासो नदिएकै कारण निजी विद्यालयहरुले आफू अनुकूल शुल्क वृद्धि गरेको हो। काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयहरुले स्थानीय सरकारको बिना स्वीकृति २० देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन्।

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका महासचिव रामचन्द्र सुवेदीका अनुसार शिक्षा ऐन अनुसार निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना अगावै महानगरका जिल्ला समितिमा औचित्य प्रमाणसहित शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नु पर्छ। शिक्षा समितिले सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर छलफल गरी शुल्क निर्धारण गर्नु पर्छ। अनि यही शुल्क प्रस्ताव विद्यालयहरुले आ आफ्नो वेब साइटमा राख्नु पर्छ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै निजी विद्यालयहरुले २० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकहरूसँग शुल्क असुली रहेका छन्,’ अभिभावक संघका उजुरी आएको आधारमा हामीले शिक्षा समितिमा निवेदन दिएका छौं। स्थानीय सरकार क्रियाशील नहुनु र स्कुल गैर जिम्मेवार भएको कारण अभिभावकमाथि शुल्क वृद्धिको आर्थिक भार थपिएको छ।’ उनले थपे ‘स्थानीय पालिकाहरुले समयमै शुल्क प्रस्ताव माग्न सकेका छैन। संघ र पालिकाका कर्मचारिविचको द्वन्द्वका कारण निजी विद्यालयको अनुगमन भएकै छैन। आफुखुशी विना औचित्य शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिँदा समेत पालिकाहरुले मौन समर्थन गरेको देखियो।’

भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मित्रका स्कुलहरुले भने ५० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा समेत नगरपालिका प्रमुख र तिनका कर्मचारी मुक दर्शक बनेको भक्तपुर अभिभावक संघका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापतिले बताए।

यस क्षेत्रका स्कुलले ५० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको लिखित उजुरी आफुहरुले नगरपाकिाललाई दिएपछि नगरापलिकाले बल्ल अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गरी बिना स्वीकृति शुल्क वृद्धि गर्ने स्कुललाई २५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ।

‘अभिभावकसहितको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा यस क्षेत्रका स्कुलले कहिल्यै पनि शुल्क विवरण नबुझाई बर्सेनि आफुखुशी शुल्क वृद्धि गर्ने गरेको पाइयो,’ अध्यक्ष प्रजापतिले नागरिकसँग भने ‘पालिकाहरुको पनि मौन समर्थन रहेको पाइन्छ। हामी लागेर बिना औचित्य शुल्क वृद्धि समायोजन गराउने समेत पालिकाले निर्णय गर्‍यो।’

संघ र स्थानीय कर्मचारीबीचको द्वन्द्वका कारण स्कुलहरुमा अनुगमन हुन सकेको छैन। निजी विद्यालयहरु स्थानीय पालिकाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन्।

‘निजी विद्यालयले शिक्षकलाई तलब वृद्धि गरेका छैनन्। विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा बढाएका छैनन्। छात्रवृत्ति १० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेकै छैनन्। तर शुल्क भने मनोमानी रुपमा वृद्धि गर्नु जायज तर्क नभएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीको ठहर छ। ‘महासंघमा परेको उजुरी अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्ला पालिकाहरुभित्रका निजी विद्यालयले पालिकाका विना स्वीकृति शुल्क बढाएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ‘पालिकाहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा पनि निजी विद्यालय तर्फ अनुगमनको कमी भएको हो। विकृति बढेको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालयहरुले बल्ल वैशाख २६ गतेदेखि शुल्क प्रस्ताव बुझाएका छन्। सबैले शुल्क वृद्धि गरी प्रस्ताव बुझाएको उनले जनाए।

‘महानरभित्र कुल ५०४ निजी विद्यालय छन्। सबैले शुल्क वृद्धि गरी प्रस्ताव बुझाएका छन्,’ प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने ‘वृद्धि शुल्क प्रस्तावको औचित्य देखिँदैन। शिक्षा विभागले निजी विद्यालयका प्रअहरुलाई वृद्धि गरिएको शुल्कको औचित्यसहित छलफलमा बोलाएको।’

महानगरले समयमै किन शुल्क निर्धारण नगरेको भन्ने सवालमा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले कुनै जवाफ भने दिएनन्।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ०९:०१ बिहीबार