शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब मन्त्रालय धाउन नपर्नेगरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले बताए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब मन्त्रालय धाउन नपर्नेगरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

‘निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा (३) र (४) मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरेर आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र डाउनलोड गर्नसक्ने व्यवस्था छ,’ प्रमुख वस्तीले भने, ‘सेवा प्रवाहालाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सबै डकुमेन्ट सही भए विद्यार्थीले एनओसी आफैं प्रिन्ट गर्न सक्छन्। निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रीज्यूबाट शुभारम्भ हुने कार्यक्रम रहेको छ।’  

विद्यार्थीले आफ्नो एनओसी लिन मन्त्रालयसम्म धाइराख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ। एनओसी शाखा पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित गर्न लागेको उनको भनाइ छ। उनले राणाकालीन समयमा नेपालभित्रकै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान इजाजतपत्रको व्यवस्था भए जस्तै छात्राबृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले पहिलोपटक विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य एनओसी लिने व्यवस्था गरेको बताए।

विद्यार्थीले आफ्नो एनओसी लिन मन्त्रालयसम्म धाइराख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ। एनओसी शाखा पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न जानुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा मन्त्रालयको अनलाइन निवेदन प्रणालीमार्फत प्रत्येक तह, विषय तथा शिक्षण संस्थाका लागि अलग–अलग फारम भरी निवेदन दिनुपर्ने छ।

पहिलोपटक निवेदन दिने निवेदकले मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको विवरणअनुसार हुनेगरी आधिकारिक इमेल तथा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी रजिष्ट्रेसन गरी मास्टर आइडी लिनुपर्ने छ। दुई वा सोभन्दा बढी तहको शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययनका लागि शिक्षण संस्थाले एउटै वा अलग अलग भर्ना आशयपत्र उपलब्ध गराएको भए त्यस्तो व्यक्तिले आफनो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्र निवेदन दिनुपर्ने छ।

निर्देशिकाले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकपटक स्वीकृतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले स्वीकृति पाएको मुलुकको शिक्षण संस्था वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुपरेमा सोको आधार र कारणसहित विवरण खुलाई पुनः निवेदन दिनुपर्ने छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।

पहिलोपटक निवेदन दिने निवेदकले मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको विवरणअनुसार हुनेगरी आधिकारिक इमेल तथा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी रजिष्ट्रेसन गरी मास्टर आइडी लिनुपर्ने छ।

‘निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार आवेदकले सही कागजात पेस गरे-नगरेको जाँच पनि सफ्टवेयरले नै गर्छ। त्यसपछि कागजात सही भएको प्रमाणीकरण भएपछि आवेदकले आफ्नो एनओसी आफ्नो स्थानमै प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्छन्,’ प्रमुख वस्तीले भने, ‘हाल मन्त्रालयको एनओसी शाखामा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा एनओसी जारी भइरहेको छ। चाप थेगिनसक्नु छ। हामी बिहान कार्यालय समयअगावै आउने र अवेरसम्म काम गर्ने दैनिकी बनिसकेको छ।’

यति मात्र होइन ऐनओसीलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। यो समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राहदानी विभाग, राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। यो समितिले कुन देशमा विद्यार्थीलाई एनओसी दिने, कुन देशमा नदिने तथा कुन विषयका लागि एनओसी दिनेलगायतका विषयवस्तुमा मन्त्रालयलाई उचित परामर्श दिने र सोही परामर्शको आधारमा एनओसी जारी हुने व्यवस्था हुने निर्देशिकाले समेटेको छ।

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार आवेदकले सही कागजात पेस गरे-नगरेको जाँच पनि सफ्टवेयरले नै गर्छ।

मन्त्रालयले एनओसीलाई अटोनोमसको रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सफ्टवेयर लिंक तथा तथ्यांक संकलनको कार्यसमेत अघि बढाइसकेको उनले बताए।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ०१:५५ सोमबार