मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ का मधेसी दलित युवा महादेव पासवानले पूर्ण छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान (एमबिबिएस) मा नाम निकालेका छन्। इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षामा उनी पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएका हुन्। महादेवले महोत्तरीको लचमु माध्यमिक विद्यालय जलेश्वरबाट ४.० जिपिए ल्याई एसइई उत्तीर्ण गरेका हुन्। २०७६ सालमा एसइई उत्तीर्ण गरेका उनले जनकपुरधामको राजर्षि जनक क्याम्पसबाट २०७९ मा विज्ञान विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे। उनले कक्षा ११ मा ३.७१ जिपिए र कक्षा १२ मा ३.३० जिपिए ल्याएका थिए।

विक्रम पासवनका तीन सन्तानमध्ये महादेव दोस्रा हुन्। महादेवकी दिदीको विवाह भइसकेको छ। कान्छा भाइले यसपालि एसइई दिए। महादेवको स्कुल, कलेज र मेडिकल तयारी बहुत मुस्किलले गरेका हुन्। आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको उनको परिवारको जग्गाजमिन छैन। सम्पत्तिका नाममा ओत लाग्ने एउटा सानो घर छ। कक्षामा पहिलो हुने भएकाले स्कुल पढ्दा महादेवलाई खर्च लागेन। ‘छोरा सधैं कक्षामा प्रथम हुँदै आएकाले कापीकलम पनि किन्नुपर्दैनथ्यो,’ विक्रम भन्छन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति दिइएको थियो। घरबाटै कलेजको बसले ल्याउने–पु¥याउने गथ्र्यो।’

प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल तयारीका लागि काठमाडौं गई नेम्समा पढ्ने धोको महादेवको थियो। तर आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा उनले थोरै शुल्कमा अनलाइनमार्फत पढ्ने निधो गरे। कमजोर आर्थिक अवस्था भए पनि क्षमतावान् विद्यार्थी भनेर पहिचान गरेपछि नेम्सले अनलाइन पढाइबापतको शुल्क लिएन। घरमै राम्ररी अध्ययन गरेर उनी एमबिबिएसमा दलित मधेसी आरक्षण कोटामा नाम निकाल्न सफल भए। एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा ८६.५ अंक ल्याएका उनले पूर्ण छात्रवृत्तिमा कर्णाली प्रदेशको मेडिकल कलेजमा पढ्ने अवसर पाएका छन्। आफूले खुलामै नाम निकाल्न सक्ने भए पनि आरक्षणको व्यवस्थाले समय बचाइदिएको महादेव बताउँछन्। उनका अनुसार खुलामा नाम निकाल्न अर्को वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय पर्खनुपथ्र्यो।

छोराले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएसमा नाम निकालेको विक्रम खुसीसँगै चिन्तित छन्। चिन्ताको कारण हो, खर्च व्यवस्थापन। छोरालाई कर्णाली पठाउँदा लाग्ने खर्चको जोगाड गर्न नसकेर उनी रन्थनिएका हुन्। ‘किताब, कापी, बस्नेखाने खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘छोराले आफ्नो काम गरिसक्यो। अब मेरो पालो छ। कहाँबाट खर्च जोहो गर्नु भन्ने भइरहेको छ। मेरै कारणले छोराको डाक्टर बन्ने सपना पूरा नहुने हो कि भन्ने डर छ।’  

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोको बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान ल्याइयो।

मधेस विद्रोह (२०६३) का बलमा आएको आरक्षण व्यवस्थाले गरिब दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने आँट पलाएको महादेवले बताए। मिहिनेत गरेर पढेपछि आरक्षित कोटामा नाम सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेरै सीमान्तकृत समुदायका युवायुवती हौसिएका छन्। महादेव भन्छन्, ‘आरक्षणको महŒव हामीजस्ता गरिबभन्दा बढ्ता कसले बुझ्न सक्छ ? हाम्रो समुदायमा उच्च शिक्षा पढ्न त कसैले आँट गर्दैनथे, डाक्टर बन्न त सपनामा पनि सोच्दैनथे। आरक्षणको व्यवस्थापछि बिस्तारै जागरण फैलिँदैछ, हामी पनि मूलधारमा जोडिने प्रयत्न गर्दैछौं।’ दलितका छोराछोरी डाक्टरी पढ्न पाउनुलाई उनी मधेस आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप आएको ‘आरक्षण’को देन मान्छन्। बुवा विक्रम भन्छन्, ‘यो आन्दोलन र यसका अगुवा सीमान्तकृत समुदायका लागि देवता हुन्। यसका अगुवाको सम्मानमा उच्चारण गर्ने शब्द मसँग छैन।’

‘आरक्षण’ले विक्रमका छोरा महादेवको डाक्टर बन्ने सपना मात्र पूरा गरेको छैन, उनीजस्तै सम्भावना बोकेका थुप्रै युवायुवतीको सपना साकार बनाएको छ। यसमध्येका अर्का हुन मधेस प्रदेश महोत्तरी गाउँपालिका–६ गोरिगमाका अभय र कृतिका पासवान। उनीहरू दाइबहिनी हुन। उनीहरू दुवै मधेसी दलित आरक्षण कोटामा नाम निकालेर एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। अभय शिक्षण अस्पताल महराजगन्ज र कृतिका पाटन मेडिकल कलेजमा पढ्दैछन्। अभय र कृतिकाले महोत्तरीको मनरा सिसवा गाउँपालिकाको सहस्राम माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेका हुन्। अभयले २०७२ मा र कृतिकाले २०७४ मा एसइई उत्तीर्ण गरेका हुन्। अभय र कृतिका दुवैजनाले काठमाडौंको गोल्डेन गेट कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका हुन्।

अभयले २०७५ सालमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले प्लस टुमा ‘बी’ग्रेड ल्याएको बुवा जितेन्द्रले बताए। कृतिकाले २०७७ मा सोही कलेजबाट ‘ए’ ग्रेडमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेकी हुन्। जितेन्द्र पासवान र ममतादेवीका तीन छोराछोरीमध्ये अभय पहिला र कृतिका दोस्री सन्तान हुन्। कान्छी छोरी नीतिका काठमाडौंकै एक निजी विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छिन्। प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल तयारीका लागि अभयले नेम्समा एक वर्ष पढेका थिए। उनको नाम यसअघि पनि दलित कोटामा निस्केको थियो।  

बुवा जितेन्द्रले नागरिकसँग भने, ‘त्यो बेला बिन (मलाह) समुदायलाई पनि दलित कोटामा सूचीकृत गरिएकाले अभय पढ्न पाएनन्। पछि त्यो जातिलाई दलित कोटाबाट हटाइयो,’ उनले भने, ‘पहिला नै यो जातिलाई मधेसी दलित कोटामा सूचीकृत नगरिएको भए अभय एमबिबिएसको तेस्रो वर्षमा पढिरहेका हुन्थे। हामी कानुनी लडाइँ लड्न चाहेनौं। आखिर उनीहरू पनि त कसैका सन्तान नै थिए। किन कसैको भविष्य बिगार्नु भनेर पछि हटें। एक वर्ष पर्खेर पनि छोराले आरक्षण कोटाको पहिलो नम्बरमा नाम निकाले। उनले राम्रो कलेज छान्न पाए।’

अभयले मेडिकल तयारी कक्षा पढे पनि कृतिकाले भने कहिल्यै तयारी कक्षा पढिनन्। उनी दाइ अभयसँगै पढेर पहिलो प्रयासमै नाम निकाल्न सफल भएको जितेन्द्र बताउँछन्। अभयले १४५ अंक ल्याएर मधेसी दलित कोटातर्फको आरक्षण समूहमा पहिलो स्थानमा नाम निकाले। कृतिकाले १२२ स्कोर ल्याएर मधेसी दलित महिलातर्फ चौथो स्थान र समग्र दलित कोटातर्फ सातौं स्थान सुरक्षित गरेकी थिइन्। ‘पढाइमा दुवै (अभय र कृतिका) सानैदेखि जेहेनदार थिए। छोराछोरीको मिहिनेत र आरक्षणको व्यवस्थाका कारण हाम्रो परिवारमा खुसीको रङ भरियो,’ जितेन्द्रले भने, ‘हाम्रो जस्ता सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि भएकाहरूका छोराछोरीले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुको जस देश र मधेसमा विभिन्न समय भएका अधिकार आन्दोलनलाई जाने उनले बताए। ‘मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त आरक्षणको व्यवस्थाका कारण दलितका छोराछोरी डाक्टरी पढ्न पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी आन्दोलन र यसका अगुवाको सम्मानमा उच्चारण गर्ने शब्द फुरिरहेको छैन। आरक्षण नभइदिएको भए सीमान्तकृत समुदायका छोराछोरीका लागि मेडिकल शिक्षा पढ्ने रहर सपनामै सीमित हुन पुग्थ्यो। राजनीतिक, सामाजिकलगायत कारणले पछाडि परेका समुदायको पहुँच अभिवृद्धिका लागि विशेष कोटा व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ।’

दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही मधेस आन्दोलनका बलमा आएको आरक्षणको व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिणाम देखाइरहेको बताउँछन्। ‘यो पूर्ण होइन तर थोरै भए पनि दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर सुरक्षित भएको छ,’ उनले भने। ‘आरक्षण’ व्यवस्था संरचनागत असमानताको अन्त्य नभई क्षतिपूर्ति भएको विद्रोही बताउँछन्। यो व्यवस्थालाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिभन्दा पनि अनुचित नहुने उनको भनाइ छ। ‘आरक्षणको व्यवस्थाले मधेसी समाजमा समानताको आभास दिलाउन थालेको छ। दलित समुदायका सन्तानहरू पनि स्कुल÷कलेज पढ्न थालेका छन्। फलतः सरकारी जागिरदेखि मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा उनीहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ। आरक्षण व्यवस्था नभइदिएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। आरक्षणको कोटा बढाइदिए यसको कमाल समाजमा व्यापक हुने उनको भनाइ छ।

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोको बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान ल्याइयो। त्यसअनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भन्दै ६ वटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आरक्षण लागु गरिएको थियो। त्यसका लागि निजामती ऐन २०६४ संशोधन गरिएको थियो। तर पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत भाग लगाइयो। आरक्षणको मुख्य अवधारणा ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति नै भएको जानकारहरू बताउँछन्।

दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही मधेस आन्दोलनका बलमा आएको आरक्षणको व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिणाम देखाइरहेको बताउँछन्। ‘यो पूर्ण होइन तर थोरै भए पनि दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर सुरक्षित भएको छ,’ उनले भने।

महोत्तरीका बुद्धिजीवी चन्दन दुवे आरक्षणको व्यवस्थाले सीमान्तका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ। जसका कारण महादेव, अभय र कृतिकाजस्ता अब्बल विद्यार्थी डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सकिरहेका छन् र उनलाई पछ्याउँदै थुप्रै सीमान्तकृत युवायुवती राज्यमा पहुँचका लागि हौसिएका छन्।’ महादेव, अभय र कृतिका आरक्षणको उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन मिहिनेत पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँछन्। उनीहरू आफ्नो सफलताको जस बुवाआमा, शिक्षक, सहयोगीलाई दिन्छन्। ‘हौसला बुलन्द राखेपछि परिणाम पनि बुलन्द नै आउँछ,’ महादेव, अभय र कृतिकाको एकस्वर छ।

आरक्षणले बढाएको सहभागिता  

निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विगत १४ वर्षमा (२०६४ देखि २०७८) लोक सेवा आयोगले ३९ हजार ९७९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये १४ हजार ९५६ अर्थात् ३७.४० प्रतिशत आरक्षणअन्तर्गत सिफारिस भएका हुन्। समावेशी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आरक्षितमध्ये महिला ५ हजार १६० जना अर्थात् १२.९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४ हजार ५७ जना अर्थात् १०.१४ प्रतिशत, मधेसी ३ हजार १९९ जना अर्थात् ८ प्रतिशत, दलित १ हजार ३०८ जना अर्थात् ३.२७ प्रतिशत, अपांग ६९८ जना अर्थात् १.७४ र पिछडिएको क्षेत्रका ५३४ जना अर्थात् १.३३ प्रतिशत छन्। समावेशी आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहमा गरेको अध्ययनले ७७ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पदमा मधेसी समूहका चार जना (५.० प्रतिशत), आदिवासी जनजाति समूहका तीन जना (३.८९ प्रतिशत) र दलित समूहका दुई जना (२.५ प्रतिशत) रहेका छन्।  

समावेशी आयोगको अध्ययन अनुसार २०७८ चैत १ सम्म ७७ जिल्लाका प्रजिअमा खसआर्य समूहको उपस्थिति ८८.६१ र ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ५८.८८ प्रतिशत रहेको छ। २०७८ चैत १ सम्म ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मधेसी समूहका ७४ जना (१७.४९ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति समूहका ८१ जना (१९.१४ प्रतिशत), दलित समूहका ११ जना (२.६ प्रतिशत) र महिला समूहका आठ जना (१.८९ प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सोही अध्ययनले प्रजिअमा खसआर्य समूहको ८८.६१ प्रतिशत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ५८.८८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।  

आरक्षण सुरू हुनुअगावै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा राजपत्रांकित तहमा खसआर्य समूहको ७१.६ प्रतिशत उपस्थिति थियो। निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६३ मा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित र अपांगता भएका समूह छुट्याइएको थियो। ती पाँच समूहका व्यक्तिको कर्मचारीतन्त्रमा नगण्य र कमजोर उपस्थिति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा पिछडिएको क्षेत्र समूह थिएन तर निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन पारित हुँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि ४ प्रतिशत छुट्याइयो। अध्ययन प्रतिवेदनले राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा बाहुन ५८.३ (४,७२१ जना), नेवार १४.२ (१,१५२ जना), क्षेत्री १३.३ (१,०८० जना), आदिवासी जनजाति (नेवारबाहेक) ३.३ (२६३ जना), दलित ०.९ (७४ जना) तथा मधेसी, मुस्लिम र मारवाडी ९.९ प्रतिशत (८०५ जना) रहेको देखाएको थियो। प्रतिवेदनको ३७ पृष्ठमा लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी, २०६३ स्रोत खुलाई उल्लेख भए बमोजिम सिफारिस हुने ८६.९ प्रतिशत बाहुन र ७.६ प्रतिशत क्षेत्री रहेको उल्लेख छ।  

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बाहुन–क्षेत्रीबाहेक विभिन्न जातिजाति तथा समूहहरूको न्यून उपस्थिति रहेकाले उनीहरूको संख्या क्रमशः बढाउँदै लैजान आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो। उक्त आरक्षण २०९३ सालसम्म अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा छ। अर्थात् उक्त समयसम्म सरकारी सेवा समावेशी भइसक्ने निक्र्योल हो। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रूपमा निजामती सेवामा विभिन्न समूहगत उपस्थिति अध्ययन गरी निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६३ बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनकै जगमा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ जारी भयो। प्रथमपटक नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको नीतिले स्थान पायो। जसअनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतका दरले कुल हिस्साको ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ००:४८ शुक्रबार