राज्यलाई आवश्यक विषय तथा क्षेत्रगत जनशक्तिको पहिचान तथा प्रक्षेपणको आधारमा राष्ट्रिय तथा विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी मावनपूँजी विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ ल्याउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले नीतिको मस्यौदा तयार पारी छलफल गरेको छ।

सोमबार राष्ट्रिय जनशक्ति तथा नीति तर्जुमा उपसमितिको बैठकले मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। हालसम्म राज्यको कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्ने बारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएरै जनशक्ति नियुक्ति भइरहेको व्यवस्थाले गर्दा एकातिर सरकारी लगानी खेर गएको छ भने अर्को तर्फ राज्यले भएकै जनशक्तिलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकेको कारण एउटा नयाँ राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको आवश्यकता खड्किएको समिति सदस्यहरुको राय थियो।

शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव डा. हरिसम्सालको संयोजककत्वमा गठन भएको ११ सदस्सीय उपसमितिले नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयमै भेटेका उपसचिव ईश्वरी पोखरेलले जनाए।

उपसचिव पोखरेल उपसमितिका सदस्य सचिव तथा शाखा प्रमुख हुन्। सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुग्दा उपसचिव मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याई राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति, तर्जुमा समन्वय समितिमा जति सक्दो छिटो बुझाउने तयारीमा व्यस्त देखिए।

देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कुन क्षेत्र, विषयमा कति र कस्ता मानवपूँजी आवश्यक पर्ने बारे सरकारसँग कुनै तथ्याँक नभएको कारण मन्त्रालयबिच समन्वय समेत हुन नकसी कामकारबाहीमा समेत अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्ने अवस्था रहेको  उपसचिव पोखरेलले अवगत गराए।

उनका अनुसार नीतिको मस्यौदा तयार गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा देशमा जनशक्ति, उत्पादन, विकास र प्रयोग क्षेत्र सुनिश्चित नभएकोले कुन विषय क्षेत्र, कुन प्राविधिक क्षेत्रमा के कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने र बजारमा खपतको मापदन्ड अभावको चुनौती खेप्नु परेको छ। विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास प्रयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य संचालन एकीकृत संयन्त्रको अभावका कारण देशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले समेत उत्पादन गरेका जनशक्तिहरू शैक्षिक बेरोजगार हुनु पर्ने आवश्था आएको अध्ययनले देखाएको हो।

‘नीति कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक योग्य र दक्ष जनशक्तिको विषय र क्षेत्रगत तथा सीप क्षमता वर्गीकरणसहितको प्रक्षेपण गर्न सकिने मापदन्ड बन्छ,’ उपसचिव पोखरेलले नागरिकसँगको भेटमा मस्यौदाबारे जानकारी गराउँदै भने ‘नीतिले राष्ट्रिय ,प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास योजनाकालागि मापदण्ड तयार गर्नुकासाथै राज्यको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने विषयगत जनशक्ति निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा श्रम बजार सम्बद्ध निकायबिच समन्वय र सहकार्य गर्छ ।’ उनले थपे ‘नीति मावनपूँजी विकासका १५ वटा लक्ष्यमा काम गर्ने छ भने यसका ५५ वटा रणनीतिहरु तय गरिएका छन्। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रोजगारीका विषय क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नु नै कार्यनीतिको मुख्य उद्देश्य हो।’

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी नवप्रवर्तन, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने, सबै तहमा विद्यार्थीद्वारा गरिने परियोजना, प्रवर्तनात्मक तथा अनुसन्धान कार्यलाई उनीहरुको सिकाई मूल्याँकनसँग आबद्ध गर्ने, शिक्षक तालिम, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी खोज अनुसन्धान विधिलाई शिक्षक क्षमता विकासको अभिन्न अंगको रुपमा समावेश गर्ने लगायतका एक सय ६१ वटा कार्यनीतिहरु तय गरिएको नागरीकालाई प्राप्त दस्ताबेजमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ को आफ्नो छुटै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। जस अन्तर्गत विधेयक, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा कार्य संचालन दिग्दर्शन बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको दस्तावेजको २४ औं पृष्ठमा उल्लेख छ। साथै सोही दस्ताबेजमा जनशक्ति विकासमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोग, निकायसहित सबै सरोकारित सम्बद्ध निकायको जनशक्ति विकासमा साझा सामूहिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

‘कार्यसम्पादन समन्वय गर्न संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला, स्थानीय जनशक्ति विकास व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरि काम गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ,’ सदस्य सचिव पोखरेलले भने ‘नीति कार्यान्वयन भएपछि जनशक्ति विकासको पक्षमा आधिकारिक निकायको अभाव पूर्ति गरी समन्वय गर्न, जोड्न र स्थायी संयन्त्र व्यवस्था गर्न सफल भई प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहजीकरण गर्न सक्छ।’ 

उनले चिन्ता व्यक्त गरे ‘आठ महिना समय खर्चेर तयार पारिएको नीतिको मस्यौदामा मन्त्रालयभित्र योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सिटिइभिटि, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा गृह मन्त्रालयका एक सय ४१ उपसचिव, ६३ अधिकृत सहभागी रही १७ पटक आन्तरिक बैठक बसेर काम गरिएको छ। तर हाल राजनीति अस्थिरतताका कारण यो नीति अगाडि बढ्ने/नबढ्ने बारे ठुलो चिन्ता छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ ११:४८ आइतबार