विद्यार्थीले सहज रूपमा विदेश जान खोजेका हुन्छन्।विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानुअघि भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित तयारी कक्षा पूरा गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी र प्रभावकारी हुन्छ। आइएलटिएस, स्याटलगायतका भाषा शिक्षणबारेमा विद्यार्थीले संवेदनशील हुनैपर्छ।आर्थिक पक्षमा पनि पूरा तयारी हुनुपर्छ।यसले विद्यार्थी समस्यामा पर्दैनन् ।
नेपाली र विदेशी शिक्षण सिकाइ पद्धति धेरै फरक छ।रोयल इजुकेसन फाउन्डेसनले विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षामा परामर्श दिँदा शैक्षिक परामर्शका साथै करिअर परामर्शलाई समेत प्राथमिकता दिँदै आएको छ।राज्यमा ४ देखि ५ हजार शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय सञ्चालनमा छन्, तर शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका एक हजार चार सय ७३ वटा छन्।दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन र नियमन नगर्दा उनीहरू नै समस्यामा पर्दै आएका छन्।शिक्षा मन्त्रालयमा हरेक ६ महिनामा कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन्।नयाँ कर्मचारीले पूर्ण रूपमा विदेशी शिक्षा नीतिनियम बुझेका हुँदैनन्।आफूखुसी नियम बनाएर चल्ने गरेका कारण विद्यार्थी र अभिभावकले एनओसीदेखि समकक्षतासम्मको समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ।
अब शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले विदेशी शिक्षा र नेपाली शिक्षाका नीतिनियम अपडेट गरेको हुनुपर्छ।शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरू मुख्य रूपमा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई उचित र सही शैक्षिक परामर्श दिन स्थापना भएकाले हामी परामर्श दातृ निकायहरू संघमै दर्ता हुनुपर्छ।हाल प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाहरूले समेत दर्ता हुन आह्वान गरिरहेका छन् ।
हामीले संघ अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयमै दर्ता हुन पाउनुपर्छ।यसले कुनै समस्या आउँदा हल गर्न सहज हुने छ।मापदन्ड बनाएर शाखा विस्तार गर्न दिनुपर्छ।यसले विद्यार्थीले आफ्नो स्थानमै बसेर परामर्श सेवा दिन सक्छन्।स्वरोजगार र सक्षम हुने पाठयक्रम बनाएर विश्वविद्यालयहरू अघि बढ्नुपर्छ।धेरै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भएकै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गरी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने नीति सरकारले लिनुपर्छ।अनि मात्र नेपाल शैक्षिक हब बन्न सक्ने छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ ०३:१० बुधबार
