काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १०७ वटा ‘झोले’ विद्यालय रहेको पाइएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा दर्ता भएका तर स्थलगत अनुगमन गर्दा भौतिक रुपमा फेला नपरेका विद्यालयलाई ‘झोले’ भनिएको हो। ती विद्यालयको दर्ता खारेजी प्रक्रियामा महानगरमालिका लागेको छ।

एक दशकअघि महानगर शिक्षा विभागमा दर्ता भएका १०७ वटा विद्यालय स्थलगत अनुगमन गर्दा भौतिक रूपमा कतै पनि फेला नपरेको विभागका प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिएका हुन्। दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नआएका ती विद्यालयको दर्ता खारेजी सिफारिस प्रक्रिया महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको ढकालले बताए। निजी रूपमा सञ्चालन गर्न ती विद्यालय दर्ता भएको अभिलेख छ। अभिलेखअनुसार अनुगमन गर्दा ती विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत कुनै पनि संरचना नपाइएको उनले बताए। दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नआएका ‘झोले’ विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं महानगरभित्र ६७४ वटा निजी र ८६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा तीन लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ‘१०७ वटा निजी विद्यालय अनुगमनका क्रममा फेला नपरेपछि महानगरपालिकाले तिनको दर्ता खारेजीका लागि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ शिक्षा विभाग प्रमुख ढकालले भने, ‘विभागले खारेजीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि ४२ वटा विद्यालयका सञ्चालक पठनपाठन चलाउन सक्ने भन्दै सम्पर्कमा आएका छन्। अनुगमन गरी सञ्चालन गर्न मिल्न सक्ने भए अनुमतिका लागि सिफारिस हुन्छ। नत्र लामो समयसम्म झोलामा रहेका ती विद्यालयलाई बन्द गर्दा नै उचित हुन्छ।’

ढकालका अनुसार महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा ५५ हजार र निजीमा २ लाख ४५ हजार विद्यार्थी छन्। यस अर्थमा शिक्षामा निजी विद्यालयको ठुलो योगदान छ।

नाम परिवर्तन गर्न ६ वटा, स्थान परिवर्तन गर्न ४ वटा र स्वामित्व परिवर्तन गर्न ३ वटा निजी विद्यालयले महानगर शिक्षा विभागमा निवेदन दिएका छन्। यस्तो निवेदन परेपछि विभागले हक दाबीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। ‘सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ। ३५ दिनभित्र दाबी विरोध वा हकदाबीको उजुरी प्राप्त नभए निवेदकको मागबमोजिम निर्णय हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘झोलामा भएका विद्यालयहरूको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएर विभागले कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्छ।’

निजीमा भर्ना सुरु, सामुदायिक हेरेको हेरै

सरकारले आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभरिका विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिका सत्र २०८३ का लागि भर्ना थाल्ने निर्णय गरेको छ तर काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले भने सरकारको निर्णयविपरीत आफूखुशी भर्ना खुलाएका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूले भने सरकारी नियममा बस्नुपर्ने भएकाले भर्ना खुलाएका छैनन्। निजी विद्यालयले भर्ना लिन थालेपछि त्यसको मारमा सामुदायिक विद्यालय परेको डिल्ली बजारस्थित पद्यमकन्या विद्याश्रम माविकी प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले बताइन्। ‘अब हामी पनि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं। चैत २१ देखि हाम्रो विद्यालयमा पनि फारम वितरणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्नाका लागि योग्य विद्यार्थी छनोट गर्छाैं। भर्नाचाहिँ वैशाख २ बाट लिन्छौं। निजीले प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना लिँदा हामीलाई राम्रा विद्यार्थी पाउन चुनौती हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख ढकालले वैशख २ गतेदेखि मात्र नयाँ भर्ना लिन सार्वजनिक सूचना जारी भएकाले सोहीअनुसार सबै विद्यालयले गर्नुपर्ने बताए।

नीतिगत अस्पष्टताले शुल्क निर्धारणमा बाधा

संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नै अन्योलमा परेको छ। संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेकै कारण शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरू पालिकाले व्यवस्थित गर्न नसकेको ढकालको अनुभव छ। यसैकारण चार वर्षदेखि निजी विद्यालयहरूको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणसमेत हुन नसकेको उनले बताए।

विगतमा साबिकको शिक्षा विभागले केन्द्रीय शुल्क अनुगमन तथा विद्यालय वर्गीकरण समितिको बैठक राखेर निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएअनुसार प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क निर्धारण गर्थे तर मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पालिकाहरुले आआफ्नो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाए र त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाए। ‘साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाएर जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ कायम गरियो। यही निकायले २०७८ मा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि यो काम हुन सकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘२०७७ मा शिक्षा नियमावली २०५७ संशोधन पनि भयो तर पनि शुल्क निर्धारण पालिकाको अधिकारमा आएन। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पनि निजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण हुन सक्ने सम्भावना छैन। वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क निर्धारण गरी भर्ना लिइरहेका छन्।’

नियमअनुसार शैक्षिका सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ। ‘नेपालको शिक्षा भगवान् भरोसा चलेको छ। पालिकाको अधिकार कानुनले स्पष्ट पारेको छैन। यसकारण कसरी र कहिले शुल्क तोक्ने भन्ने स्पष्ट छैन,’ भण्डारीले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष मारमा अभिभावक परेका छन्। निजी विद्यालयले बसेनि शुल्क बढाएर भर्ना लिएका छन् । सरकार मौन छ।’