स्थानीय सरकारहरुले शिक्षकको सरुवा गर्न थालेपछि रौतहटको शिक्षा क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ। 

जिल्लामा क्रियाशील शिक्षकको संस्था तथा जिल्लाका प्रधानाध्यापकहरुले स्थानीय सरकारको सरुवाको अधिकार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

शनिवार रौतहटको गरुडास्थित नमुना माध्यमिक विद्यालयमा भएको जिल्लाभरका प्रधानाध्यापकहरूको भेलाले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्।

जिल्लाका केही पालिकाले शिक्षकहरूको सरुवा गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पालिकाले शिक्षकको सरुवा गर्नु अवैध रहेको बताएका छन्।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा शिक्षा ऐन र नियमावलीहरुले पनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पाई तलब भत्ता खाइपाई आएका शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको नभएको भन्दै पालिकाहरुलाई स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन्।

भेलामा सहभागी अमरपटि प्राविका प्रधानाध्यापक किशुन दयाल यादवले जिल्लाका सबै तहका प्रधानाध्यापकहरुले सबै ऐन, कानुन, नियमावली तथा निर्देशनहरूलाई हेर्दा स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका शिक्षक बाहेक अन्य शिक्षकलाई चलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको जिकिर गरे।

यसै गरी जिल्लामा क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रौतहटका अध्यक्ष अनिलकुमार निधि, नेपाल शिक्षक संघ रौतहटका अध्यक्ष रामकृपाल प्रसाद यादव, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रौतहटका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार सिंह, संघीय शिक्षक फोरम रौतहटका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव, शिक्षक मंच रौतहटका अध्यक्ष जयानन्द ठाकुर, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन रौतहटका अध्यक्ष बुनिलाल यादव, हिस्टुन अध्यक्ष अरुण यादवलगायतले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रौतहटलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

जिल्लाका क्रियाशील शिक्षक सङ्गठनहरूले समन्वय इकाईलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा केही पालिकाहरूले शिक्षकहरूको नियम विपरीत सरुवा गरेको भन्दै नियम विपरीत सरुवालाई बदर गर्न माग गरिएको छ।

नियम विपरीत गरिएका सरुवा बदर नगरिए जिल्लाभरका शिक्षक आन्दोलित हुने चेतावनी पनि जिल्लाका क्रियाशील शिक्षक संस्था तथा जिल्लाका प्रअहरुले दिएका छन्।

प्रकाशित: २४ पुस २०७९ १३:४७ आइतबार