नेपाल फेरि एक पटक संवैधानिक र राजनीतिक अन्योलको दोबाटोमा छ। गत भदौ २३ र २४ को उथलपुथलपछि बनेको अन्तरिम सरकार, प्रतिनिधिसभा विघटन र २०८२ फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनपछि तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको यो घटनाले संसदीय लोकतन्त्रको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अझ गम्भीर पक्ष २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यकाल अझै दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी छ।

नियमित कार्यकाल बाँकी रहँदै तल्लो सदन रिक्त भएको वर्तमान अवस्थाले संसदीय लोकतन्त्रको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधता मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा संसद्को अर्को सदन ‘राष्ट्रिय सभाको भूमिका के?’ भन्ने पनि हो। के तल्लो सदन नहुँदा माथिल्लो सदन पनि निष्क्रिय भएर बस्नुपर्छ? कि संविधानले दिएको दायित्वअनुसार उसले लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध नागरिकको सभा मान्ने हो भने यसले खोइ त मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गरेको?

संविधानले यसको जवाफ स्पष्ट संकेत गर्छ। संविधानले संसद् विहीनताको कल्पना गरेको छैन। नेपालको संविधानले संघीय तहमा द्विसदनात्मक संसद्को परिकल्पना गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटित भए पनि स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा जीवित छ। यही विन्दुबाट राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा ल्याइनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। धारा ८३ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर संघीय संसद् बन्छ। विधायनमा दुवै सदनको भूमिका अनिवार्य भए पनि यसले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संसद् समाप्त हुन्छ भन्ने अर्थ दिँदैन। बरु संविधानले स्थायी सदनको अवधारणा अघि सारेको छ। र त्यो स्थायित्व संकटका घडीका लागि हो।

संविधानको धारा २७३ (८) ले यो मर्म अझ स्पष्ट पार्छ। विधायनमा दुवै सदन अपरिहार्य भए पनि प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रियसभा निष्क्रिय बन्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष संविधानले दिएको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटित भए राष्ट्रियसभाले संघीय संसद्को सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्छ। यसको अर्थ संविधानले संसद्विहीन अवस्था स्वीकार गर्दैन। देश असाधारण परिस्थितिमा फस्दा पनि जनप्रतिनिधिको संस्था सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने मान्यता नै स्थायी सदनको आत्मा हो। यसको मर्म एउटै हो - संकटको घडीमा जनप्रतिनिधिको संस्था निरन्तर चलिरहनुपर्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले ‘केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने आत्मसमर्पणको बाटो रोज्नु संवैधानिक भावनाको अवमूल्यन हुनेछ। प्रश्न अधिकारको होइन, इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीको हो।

संविधानको धारा ९३ ले संघीय संसद्को कुनै एक सदनको अधिवेशन पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नरहे पनि राष्ट्रिय सभा बस्न सक्छ र बस्नुपर्छ। यद्यपि अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाजस्तो एक चौथाइले अधिवेशन माग्न पाउने सुविधा छैन। तर यही सीमाभित्र रहेर पनि राष्ट्रियसभाको नेतृत्व, सदस्य र संसद्प्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्तिले सरकारमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला छोटो समयका लागि राष्ट्रियसभा बसेको उदाहरण छ। तर आजको परिस्थिति त्योभन्दा फरक र गम्भीर छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्, सडकमा असन्तोष छ र जेनजी आन्दोलनपछि शासकीय वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रियसभाको मौनता समाधान होइन, समस्याको विस्तार हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि संकटमा माथिल्लो सदनको सक्रियताको मूल्य देखाएको छ। भारतमा लोकसभा विघटन र १९७७ को संकटकालजस्ता कठिन घडीमा पनि राज्यसभा अविच्छिन्न रह्यो। उसले नियमित विधायनमा नजाँदै नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्यमा बहस गर्‍यो। त्यही बहसको निष्कर्षले पछि संविधान सुधारमा योगदान पुर्‍यायो। दोस्रो विश्वयुद्धको कहरबिच पनि बेलायती संसद् नरोकिनु लोकतान्त्रिक संस्थाको निरन्तरताको बलियो सन्देश हो। यस्ता नजिरले सिकाउँछन्– संकटमा संसद् रोकिनुहुँदैन, दिशानिर्देश दिनुपर्छ।

राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा ल्याइनु भनेको विधायनलाई जबरजस्ती अघि बढाउनु होइन। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विधायकी भूमिका स्वाभाविक रूपमा सीमित हुन्छ। तर यही सीमाभित्र रहेर पनि राष्ट्रियसभाले तीन महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। पहिलो, देशव्यापी राजनीतिक संवादको वैधानिक थलो बन्न सक्छ। जेनजीदेखि जेन - अल्फासम्मका युवाहरू, नागरिक समाज, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालालाई खुला सुनुवाइ र छलफलमा डाकेर संसदीय प्रक्रियाप्रति भरोसा पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। दोस्रो, निर्वाचनको वातावरण बनाउन र लोकतान्त्रिक निकास खोज्न संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमार्फत मार्गचित्र दिन सक्छ।

तेस्रो, संविधान कार्यान्वयनको वस्तुगत समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधनको आधार तयार पार्न सक्छ। आजको संकटमा पनि राष्ट्रियसभाले संविधान संशोधनको मार्गचित्रमाथि बहस सुरु गर्न सके निर्वाचनअघि नै दलहरूलाई आफ्ना अजेन्डा स्पष्ट पार्न बाध्य बनाउनेछ। यसले मतदातालाई पनि सूचित निर्णय गर्ने आधार दिनेछ। नयाँ प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन सक्ने आधार भूमि यहींबाट तयार हुन्छ। यही सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संयुक्त समितिहरू स्वतः विघटित भए पनि राष्ट्रियसभाका स्थायी समितिहरू कायम छन्। अधिवेशन नबसेका बेला पनि समितिहरू क्रियाशील हुन सक्छन्।

प्रश्न सरल छ -स्थायी सदन किन बनाइयो ? उत्तर पनि उस्तै स्पष्ट छ-संकटका बेला उपयोग गर्न। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वर्तमान अवस्था संसद् विहीनता होइन। राष्ट्रियसभा छ, संविधान छ र दायित्व पनि छ। अब मौन बस्ने कि मार्गदर्शक बन्ने भन्ने छनोट राष्ट्रियसभाकै हातमा छ। लोकतन्त्रको इतिहासले भने यही सन्देश दिन्छ -संकटमा मौन रहने संस्था इतिहासको कठघरामा उभिन बाध्य हुन्छ, मार्गदर्शन गर्ने संस्था इतिहासको धार मोड्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वर्तमान अवस्थालाई संसद्विहीनता ठान्नुहुन्न। संविधानले स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रियसभालाई ठिक यही घडीका लागि राखेको हो। राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा ल्याइनु लोकतन्त्रको निरन्तरता, संवैधानिक मूल्यको रक्षा र राजनीतिक निकासको खोजीका लागि अपरिहार्य कदम हो। सरकार, संसद्को नेतृत्व र सबै राजनीतिक शक्तिले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। संकटको घडीमा मौन बस्ने होइन, परिपक्व बहस र मार्गदर्शन दिने दायित्व स्थायी सदनको हो।