अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ। मानवीय क्षति बढिरहेको छ। लम्बिँदै गएको यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता तीव्र बन्दै गएको छ। इतिहासले देखाएको कुरा के हो भने मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि युद्ध केवल क्षेत्रीय सीमामा मात्र सीमित हुँदैन, त्यसका बाछिटा समग्र विश्व अर्थतन्त्र हुँदै एसिया र नेपालसम्म आइपुग्छन्।

त्यसो त विश्व अर्थतन्त्रका दृष्टिले हेर्दा मध्यपूर्वको प्रत्यक्ष आर्थिक आकार त्यति ठुलो छैन। खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २–३ प्रतिशत हिस्सा लिन्छ। कतिपयले केवल क्षेत्रीय मन्दीले विश्व अर्थतन्त्रलाई खासै ठुलो धक्का नदिने विश्लेषण गर्छन् तर समस्या त्यति मात्र होइन। युद्धले देखिनेभन्दा महसुस गरिने गहिरो आर्थिक अवरोध विन्दु अर्थात्  ‘चोकप्वाइन्ट’ पनि उजागर गर्छ– जहाँ अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी हुन्छ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति हो। विश्वमा समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको करिब एकचौथाइ हिस्सा हर्मुज जलमार्ग हुँदै गुज्रिन्छ। यही मार्गबाट ठुलो परिमाणमा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) विश्व बजारमा पुग्छ। अहिले युद्धका कारण यो मार्ग अस्थिर हुँदा तेल र ग्यासको मूल्य तुरुन्तै बढ्न थालेको छ। ऊर्जा मूल्य बढ्नुको अर्थ– ऊर्जा आयात गर्ने देशहरूको खर्च बढ्नु हो र निर्यात गर्ने देशहरूलाई फाइदा हुनु हो।

यही कारण यो युद्धले एसियाली अर्थतन्त्रलाई बढी असर गर्ने देखिएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन र भारतजस्ता देशहरू ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर छन्। तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७०–८० डलरभन्दा माथि स्थायी रूपमा पुग्यो भने एसियामा मुद्रास्फीति बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर केही घट्ने अनुमान गरिएको छ। तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नजिक पुग्यो भने स्थिति झनै गम्भीर बन्न सक्छ। त्यतिबेला उत्पादन लागत बढ्ने, यातायात महँगो हुने र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने क्रम सुरु हुन्छ।

एसियाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि अर्को समस्या सरकारी स्तरमा दिइने सहुलियत हो। कैयन् देशहरूमा इन्धनमा सरकारी अनुदान दिइन्छ। मूल्य बढेपछि सरकारको खर्च बढ्छ र त्यतिबेला सार्वजनिक वित्त कमजोर बन्न सक्छ। पाकिस्तानजस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर देशका लागि यस्तो संकट झन् जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।

तर युद्धको असर केवल ऊर्जा बजारमा सीमित हुँदैन। मध्यपूर्व विश्व आपूर्ति शृंखलाको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र पनि हो। कतारले विश्वको करिब ४० प्रतिशत हिलियम उत्पादन गर्छ, जुन सेमिकन्डक्टर निर्माणमा प्रयोग हुन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन वा यातायात अवरुद्ध भएमा विश्वभर प्रविधि उद्योगमा पनि असर पर्न सक्छ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि भने यो युद्धको प्रभाव अझ संवेदनशील हुन सक्ने देखिएको छ। कारण स्पष्ट छ– नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सले नेपालको जिडिपीको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। विदेश गएर काम गर्ने नेपाली कामदारमध्ये करिब ८० प्रतिशत मध्यपूर्वका देशमा काम गर्छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब, कुवेत र बहराइन नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य हुन्।

युद्ध खाडी क्षेत्रमा फैलियो वा लामो समयसम्म तनाव कायम रह्यो भने पहिलो असर श्रम बजारमा देखिन सक्छ। नेपाल सरकारले युद्ध बढेपछि केही खाडी देशका लागि श्रम अनुमति अस्थायी रूपमा रोकिसकेको छ। यसको अर्थ विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक रोकिएका छन्। यसबाट रेमिट्यान्स प्रवाहमा पनि असर पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

अर्को चिन्ताजनक पक्ष त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा हो। हालै संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको आक्रमणमा एक नेपाली नागरिकको मृत्युले हामीलाई युद्धको जोखिम कति छ भन्ने देखाएको छ। खाडी क्षेत्रका सहरहरू दुबई, दोहा, अबुधाबी, जहाँ लाखौं नेपाली काम गर्छन्, त्यहाँ मिसाइल आक्रमण र सुरक्षात्मक सतर्कता बढेको छ। यसले कामदारहरू र तिनका परिवारमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढाएको छ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ। नेपाल आउने धेरै पर्यटक दोहा, दुबई वा अबुधाबी हुँदै उडान गर्छन्। हवाई मार्ग अवरुद्ध भयो वा इन्धन महँगो भयो भने उडान लागत बढ्छ। लामो दुरीको गन्तव्य भएकाले नेपालजस्तो पर्यटन बजारलाई यसको सिधा असर पर्न सक्छ। यसरी हेर्दा इरान युद्ध नेपालका लागि केवल टाढाको भूराजनीतिक घटना होइन, यो हाम्रो अर्थतन्त्र, रोजगारी, पर्यटन र विदेशी मुद्रा भण्डारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संकट हो।

यस समग्र सन्दर्भमा अहिलेको आवश्यकता भनेको विकसित घटनाक्रमलाई टुलुटुलु हेर्ने होइन, सम्भावित प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने दिशामा तयार रहनु हो। तत्कालका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाका लागि स्पष्ट योजना सरकारले बनाउन आवश्यक छ। तत्काल उद्धार तत्कालीन विकल्प हो भने  वैकल्पिक श्रम बजार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका रणनीति पनि अब उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन्। प्रस्ट छ, दीर्घकालीन हिसाबमा नेपालले रेमिट्यान्समा रहेको अत्यधिक निर्भरतालाई क्रमश: विविधीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ। बाह्य संकटबाट बच्न बलियो, विविध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। इरान युद्धले दिएको सन्देश पनि यही हो।