जेनजी प्रदर्शनले देशभरि सुरक्षाको अग्रणी भूमिकामा रहेको नेपाल प्रहरीलाई अभूतपूर्व रूपले चुनौती दिएको छ। राज्य संयन्त्रको कमजोरी, भौतिक संसाधनको अभाव, समन्वयको कमी र नेतृत्व स्तरको ढिलाइले प्रहरी फाँटमा गहिरो मनोवैज्ञानिक र संस्थागत संकट उत्पन्न भएको छ। केन्द्रीय तहदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म जलेका भवन, नष्ट भएका गाडी, आक्रमणमा ज्यान गुमाएका जवान र कमजोर संरचनाबिच रातदिन ड्युटीमा खटिनुपर्ने बाध्यताले प्रहरीको मनोबल इतिहासकै न्यूनतम स्तरमा पुगेको संकेत गर्छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ७४ वटा प्रहरी भवन पूर्ण रूपमा जले, २०२ वटा भवन आंशिक क्षतिग्रस्त भए। उपत्यकामा मात्र तीन जना प्रहरी कर्मचारी मारिए। जसमा महाराजगन्जमा असई मिलन राय, जवान उत्तम थापा र कोटेश्वर वृत्तमा सहायक हवलदार अमृत गुरुङको निर्मम हत्या सुरक्षा संयन्त्रका लागि ठुलो झट्का बन्यो। यति ठुलो क्षतिमा समेत राज्यले तत्कालीन रूपमा न वित्तीय सहयोग दियो, न पुनर्निर्माणका लागि योजनाबद्ध पहल गर्‍यो। आजसमेत धेरै ब्यारेक स्थानीयले चन्दा उठाएर बनाइएका अस्थायी संरचनाकै टेकोमा छन्। अहिलेसम्म राज्य कोषबाट एक रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन।

यसले राज्यको प्राथमिकतामा प्रहरी संस्थागत रूपमा नरहेको स्पष्ट देखाउँछ। सुरक्षा निकायलाई बलियो नबनाई राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासको कुरा कल्पना मात्र हुन्छ तर प्रहरी आधुनिक हतियार, स्रोतसाधन र आधारभूत सुरक्षा सामग्रीविहीन छ। जेनजी आन्दोलनमा म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास, अपर्याप्त हेलमेट, ढाल र ‘राएट कन्ट्रोल गियर’ नभएकाले प्रहरीको परिचालन नै सीमित भयो। हेलमेट अभावका कारण धेरै प्रहरी फ्रन्टलाइनमा खटिनै सकेनन्। सुरक्षा निकायको यस्तो दयनीय अवस्थाले जनताको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो।

अर्कोतर्फ, मनोबल घटाउने प्रमुख कारण आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो। कनिष्ठ तहका प्रहरी कर्मचारीका मोटरसाइकल जले, व्यक्तिगत सामान नष्ट भए तर राहतका कुनै स्पष्ट संयन्त्र तत्काल घोषणा समेत भएन। धेरै जवानले तेस्रो पक्ष बिमा मात्रै गरेकाले निजी रूपमा ठुलो आर्थिक भार पर्‍यो। यसबिच, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पाँच लाखसम्मको आपत्कालीन कर्जा दिने निर्णय गरेका छन्। जुन केही हदसम्म राहत हो। तर यस्तो तदर्थ समाधानले दीर्घकालीन मनोबल वृद्धि गर्न सक्दैन।

प्रहरीको रासन स्केल वर्षौंदेखि असमानतामा फसेको मुद्दा हो। नेपाली सेनाले २४ आइटम, सशस्त्रले १९ आइटमको स्केल पाउँदा प्रहरीका लागि १६ आइटमलाई मात्र आधार बनाइएको छ। प्रहरीको कार्य प्रकृति दैनिक निरन्तर जोखिम, अपर्याप्त विश्राम र उच्च तनावअनुसार पोषणका सुविधा नै अपुरो छन्। गृह मन्त्रालयले १९ आइटममा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ तर यसमा पनि अस्वाभाविक ढिलाइ छ। सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र दक्षता बढाउन आवश्यक सुविधा, पोषण र प्रशिक्षणमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व हो, उपकार होइन।

भिड नियन्त्रणका सामग्री र तालिमको अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि ‘राएट कन्ट्रोल गियर’ खरिदमा ढिलाइ, हेलमेट र ढालको तीव्र कमी, ड्रोन–आधारित अश्रुग्यास प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिको अभावले प्रहरीलाई हरेक ठुलो आन्दोलनमा कमजोर बनाइदिन्छ। २०७२ पछि ठुला मात्रामा अश्रुग्यास र भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद हुन नसक्नु योजनाबद्ध विफलता हो। परिणामस्वरूप जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीलाई सशस्त्रसँग सापटी मागेर एक हजार सेल मात्र प्रयोग गर्नुपर्‍यो।

यसरी राज्यले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँदा भौतिक, मनोवैज्ञानिकलगायत सबै कोणबाट न शान्ति स्थापना सम्भव हुन्छ, न त ठुलो भिडलाई नागरिक अधिकारसहित नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। लक्षणसँग मात्र लडिरहने यो प्रवृत्ति रोकिएन भने आगामी घटनाहरूमा अझै ठुलो जोखिम अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले विदेशस्थित नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि प्रहरी सहचारी नियुक्तिको मुद्दा पनि उठाएका छन्। जुन दीर्घकालीन आवश्यकता हो। प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीको सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर अहिलेको प्राथमिकता भनेकै आन्तरिक सुरक्षामा खटिने प्रहरीको क्षमता र मनोबल पुनर्स्थापना नै हो।

बढ्दो असन्तुष्टि, संस्थागत निराशा, राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र आवश्यक उपकरणहरूको अभावले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। लामो अनुभव भएका अधिकारीहरूकै भनाइमा ‘पुरानै मनोबलबाट कसरी चुनावमा परिचालन गर्ने?’ यो प्रश्न गम्भीर छ।

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव आउँदै छ, तर प्रहरी संरचनागत रूपमा तयार भएको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले प्रहरीलाई ‘मात्र आदेश मान्ने फोर्स’ का रूपमा होइन, संवैधानिक दायित्व बहन गर्ने पेशेवर सुरक्षा निकायका रूपमा देख्नुपर्छ। प्रहरीलाई बलियो बनाउनु भनेको राज्यलाई बलियो बनाउनु हो।

जेनजी आन्दोलनले प्रहरी संगठनका गहिरा कमजोर पक्षहरू उजागर गरिदिएको छ। सामग्री अभाव, नेतृत्व स्तरको ढिलाइ, मनोबल गिरावट र राज्यको बेवास्ता। अब पनि यही गल्ती दोहोरिइरहने हो भने नेपाल प्रहरी जनताको सुरक्षाभन्दा पनि आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्ने संस्थामा रूपान्तरित हुन सक्छ। प्रहरीका जलेका संरचना र क्षतिग्रस्त साधनहरूको द्रुत पुनर्निर्माण तथा राहत प्याकेज सञ्चालन गर्ने, भिड नियन्त्रणका आधुनिक उपकरण तत्काल खरिद गर्ने, रासन–तलब–बिमा–सुविधामा अन्य सुरक्षा निकायसरह समानता कायम गर्ने, पेसागत सुरक्षा र निष्पक्षतामा बाधा पुर्‍याउने नातावाद अन्त्य गर्ने र संस्थाभित्र दीर्घकालीन मनोबल वृद्धि कार्यक्रम लागु गर्ने समय अझै छ तर धेरै छैन, किनकि प्रहरीलाई सक्षम, सुरक्षित, प्रेरित र आधुनिक नबनाए आगामी सुरक्षा संकटहरू अझै गम्भीर हुन सक्छन्। यही कारण नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउनु आजको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा अजेन्डा हो।