‘सरकार भनेको त गाडीजस्तै हो। गाडीमा एक्सिलेटर मात्रै होइन, ब्रेक पनि हुन्छ। ब्रेक पनि लगाउनुपर्छ भनेर चिन्ता पनि मान्नुभएको भेटियो। लोकल रोडमा सिधा गइरहँदा कहिले लेफ्ट, कहिले राइटबाट मान्छे आउँछन्। हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हिँडेको होइन, एक्सप्रेस वेमा हिँडेको हो। गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले असार ७ गते पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दिएको मन्तव्यको अशं हो यो।

 प्रधानमन्त्री शाहले भनेजस्तै आमनागरिकले पनि देशमा सुशासन, आर्थिक विकाससहितका क्षेत्रमा ‘एक्सप्रेस वे’मा काम बढोस् भन्ने चाहेका राखेका छन्। तर आमजनमानसमा स्वाभाविक प्रश्न उठिरहेको छ– शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिनमा त्यो गति र मतिमा काम भयो त?

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको मधुमासको सय दिनमा सामान्यतया गम्भीर गल्तीबाहेक प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विरोध गर्दैनन्, सरकारको कामलाई पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले बलियो जनादेश प्राप्त गर्‍यो। चैत १३ गते शाह नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो। रास्वपाप्रति निर्वाचनमा जनताले जसरी असाधारण मत र विश्वास प्रकट गरे, सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि त्यस्तै थियो र अहिले पनि छ। पुराना दलप्रतिको निराशा, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्धको आक्रोश तथा राज्य संयन्त्रमा आमूल सुधारको आकांक्षाले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको जगमा यो जनमतसहितको सरकार जन्मिएको हो। त्यसैले वर्तमान सरकारको सय दिन केवल प्रशासनिक उपलब्धिको सूचीबाट होइन, परिवर्तनको दिशातर्फ कति अगाडि बढ्यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं सरकारको सय दिनले पनि यसको गतिबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकार आफैंले सय दिनमा पूरा गर्ने एक सय शासकीय सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसका आधारमा यस अवधिमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र खर्च नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही सकारात्मक कदम चालिएका छन्। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनदेखि विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सकारात्मक छ। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई चुनौती दिन खोजेको देखिन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावका कारण निष्क्रियजस्तै बनेका अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयासले जनतामा आशा जगाएको छ तर यो यतिले मात्र वर्तमानको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूर्ण हुँदैन। यसका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय आधारमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

सुशासनको अभियान केवल व्यक्ति पक्राउ, अनुसन्धान र कारबाहीको संख्याले मात्र पूर्ण हुँदैन। सरकारले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति आमनागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले सरकार आफ्ना हरेक कदममा राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठाउनुपर्छ, प्रमाण र विधिको शासनमा आधारित हुँदै जनतालाई आस्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा सरकारको गति धिमा छ।

अझ पछिल्लो समय निजी क्षेत्र एक प्रकारले त्रसित देखिएको छ। सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई अनदेखा गरेर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति अघि बढ्न सक्दैन भने जनमतको पनि कदर हुँदैन। बितेको सय दिनमा सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री शाहले संसद्प्रति अवमूल्यन गरेको आमबुझाइ छ। त्यसले केही आशंका र संशय नागरिक तहमा उब्जाएको छ। जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्, घोषणा होइन, अनुभूति गर्न सकिने परिणामसहितको परिवर्तन चाहेका छन्। लोकप्रियताको उचाइ चुमेको सरकारका लागि अब वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। यही गतिले प्रधानमन्त्री शाहले भनेजस्तो सरकार ‘एक्सप्रेस वे’मा होइन, ‘लोकल रोड’मा पन्चर टाल्दै यात्रा तय गरेको गाडीजस्तो नबन्ला भन्न सकिँदैन।