विडम्बना छ यहाँ– जहाँ खेत छ, त्यहाँका किसानलाई कर्जा छैन। सबैभन्दा धेरै कृषि कर्जा भने कंक्रिटको जंगलमा बस्ने ‘नक्कली किसान’ले पाउँछन्। यो हो हाम्रो नेपालको कृषि नीति, कृषि कार्य र कृषि व्यवहार। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश जमिनमा घनाबस्ती छ। बस्ती बढ्दै पहाडका फेदसम्म पुगिसकेको छ। यहाँका बारी र खेतमा अनाज होइन, घडेरी बेचेर पैसा फलाउन सकिन्छ। यस्तो ठाउँमै सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा लगानी हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो। यसले कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकासमा ध्यान दिँदैन। बरु कृषिका नाममा कर्जा लिएर अरू नै काम गर्ने गरी यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। 

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रवाह गरिएको कृषि कर्जामध्ये करिब ५२.६ प्रतिशत काठमाडौंमा लगानी भएको छ। खेती नहुने काठमाडौंका गैरकिसानले कृषि कर्जा लिनु भनेको यो सुविधाको दुरुपयोग मात्र हो। यसले वास्तविक किसानमा यो सुविधा पुग्नबाट रोकेको छ। यसको अर्थ यो पनि हो, वास्तविक किसानले कर्जा लिन खोजे अनेकन् बहानाबाजी गरेर पनि सुविधा दिइँदैन। तर, पहुँचवाला व्यक्तिले यो सुविधा लिएर अन्य काममा लगाउन सक्छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्र ६४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनु आफैंमा रोचक पक्ष हो। काठमाडौंमा जम्मा १९ हजार नौ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्य तथा तरकारी खेती हुन्छ। तरकारीकै पकेट क्षेत्र मानिने काभ्रेपलान्चोकमा पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ। काभ्रेमा काठमाडौंमा भन्दा करिब २९ गुणा बढी अर्थात् पाँच लाख ९० हजार ६ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ। 

यी तथ्यांकले कृषि कर्जा दुरुपयोगको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। सर्वसाधारण किसानलाई प्राप्त हुनुपर्ने कृषि कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले प्रयोग गरेका छन्। कृषिका लागि प्रवाह भएको कर्जा गैरकृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा तरकारी उत्पादक किसान होइन, बिक्री गर्ने व्यक्तिले कर्जा सुविधा प्राप्त गरेका छन्। सरकारले कृषि कर्जा दिनुको उद्देश्य कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गरी उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने हो। बैंकहरूले पनि आधारदरको ब्याजमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सहुलियत कर्जा कृषि क्षेत्रका लागि दिनुपर्ने हुन्छ। 

कृषि कर्जा विशेष गरी काठमाडौं र चितवनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। सबैभन्दा कम भने दोलखामा ०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। दोलखा, रसुवाजस्ता कृषिमा आधारित जिल्लाको अवस्था भने कारुणिक छ। खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा काभ्रेपलान्चोकको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ, जब कि कृषि कर्जाको आधा हिस्सा काठमाडौंमै लगानी भएको छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासीमाबमोजिम केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा कर्जा स्वीकृत हुने र त्यस्ता कार्यालयहरू प्राय: काठमाडौंमै छन्। यसकारण पनि यहाँको कृषि कर्जाको हिस्सा बढी देखिएको हो। 

व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरणमार्फत् कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएको, बाँझो राख्ने र घडेरी बनाउने गरिएको छ। यसले खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता कम भइसकेको छ। काठमाडौंमै कुनै बेला कृषिकर्म प्राथमिकतामा थियो, तर केही वर्षयता यो तीव्र गतिमा कम हुँदै गएको छ। त्यति मात्र होइन, विदेशबाट आयात गरिने सस्तो फलफूल, तरकारी र कृषिजन्य उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उत्पादनले सकेका छैनन्। आयात प्रतिस्थापन गर्नु त कहाँकहाँ, झन्झन् बढ्दै गएको छ। 

कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकको विशेष रणनीति हुनुपर्छ। किसानलाई प्रतिस्पर्धात्मक बढाउने, तिनलाई आवश्यक पर्ने मल र बिउको सहज आपूर्ति हुनसक्ने अवस्था पनि त्यतिकै आवश्यक छ। स्वदेशी उत्पादनका बस्तु महँगा हुने भएकाले आयातिततर्फ धेरैको ध्यान जान्छ। स्वदेशीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने हो भने आयात स्वत: कम हुन्छ। केही वर्षयता मासु र अन्डामा नेपालीले राम्रो गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी सुधार गर्न सकिन्छ। स्वदेशमै अवसर भएर पनि विदेशमा युवाहरू गइरहेका छन्। वास्तवमा हाम्रो कृषि उत्पादनले राम्रो बजार नपाएकै कारण सबैजसो विमुख हुँदै बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यका वरिपरि सुन्दर हरियालीयुक्त डाँडा छन्। यहाँ कृषि, पशुपालन र फलफूल खेतीको सम्भावना छ। कृषि कर्जा प्रवाह भएअनुसार यसमा पनि विकास हुन सके स्वत: आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने थियो। यसले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न पनि सजिलो हुने थियो।