सरकारी काममा तलबभत्ता हाजिर गरेपछि पाक्छ। काम गरेपछि भने नजराना वा यस्तै केही चाहिन्छ। प्रायः जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा यस्तो अवस्था रहन्छ। केही न केही अतिरिक्त प्राप्ति नभई कर्मचारीले काम गर्दैनन्। यो कर्मचारीको मात्र अवस्था होइन, विकास निर्माणका निम्ति जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई वस्तु वा सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै न कुनै रूपमा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ। माथिल्ला निकायहरूले स्थानीय सरकारको तहमा गर्नुपर्ने काममा निम्ति समेत खुलेआम कमिसन माग्ने गरेका छन्।

सरकारले सडक मर्मतका निम्ति सडक बोर्ड नेपाल गठन गरेको छ। यसले स्थानीय सरकारले गर्ने सडक निर्माणको कामका निम्ति बजेट दिने गर्छ। अछामको ढकारी गाउँपालिकाले पनि यसै गरी बजेट पाएको थियो। सडकका निम्ति बोर्डसँग प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ भए पनि त्यति नआउने भयो। यसका निम्ति १० लाख ८० हजार रुपैयाँ आउने भयो। तर, त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले बोर्डलाई पत्र लेखेर योजना कार्यान्वयन गराउन नसकिने जानकारी गराएका छन्। यति थोरै बजेटमा कमिसनसमेत दिएर योजना कार्यान्वयन गराउन सकिँदैन भन्नेमा गाउँपालिका पुगेको देखिएको छ।

सामान्यतः आफूसँग कमिसन मागेको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिइँदैन। हामीकहाँ अझै पनि ‘ह्विसल ब्लोइङ’को अवधारणा आइसकेको छैन। आफ्नो निकाय वा कार्यालयभित्र अनियमितता भइरहेको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पाउने व्यवस्थालाई ‘ह्विसल ब्लोइङ’ भनिन्छ। कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्थालाई कानुनबाटै व्यवस्थित गरिएको छ। यसरी जानकारी गराउने व्यक्तिले नियामक, कानुन कार्यान्वयनकर्ता वा सञ्चार माध्यमलाई यस्तो जानकारी दिन्छन्। यसरी जानकारी गराउने व्यक्तिलाई कानुनले नै संरक्षण गरेको हुन्छ।

आफूसँग कमिसन मागेका कारण योजना कार्यान्वयन गराउन नसकिने जानकारी औपचारिक पत्र लेखेरै गाउँपालिका अध्यक्षले गराएका छन्। उनले यसमा कमिसन माग्ने कर्मचारीको नाम बताउन चाहेका छैनन्। सुरक्षाका कारणले पनि यो स्वाभाविक हो। कर्मचारीको नाम भनेर मात्र हुने कुरा भएन। हाम्रा सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै एक कर्मचारीको आँटले मात्र कमिसनको खेल हुने होइन। यसमा समग्र प्रणालीकै संलग्नता छ। यसमा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीले सरुवा माग्नुपर्ने वा त्यसबाट जोगिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण सम्बन्धित निकायबाट कमिसन माग्ने एकजना कर्मचारीको नाम माग्नुभन्दा पनि आन्तरिक अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसले मात्र यथार्थ थाहा पाउन सकिन्छ।

कमिसन अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा गरिने वस्तु वा सेवा खरिदमा नियमित भइरहने प्रक्रिया हो। प्रत्येक योजना–आयोजनामा १० प्रतिशत कमिसन माग्नुलाई अधिकारकै रूपमा लिइन्छ। अझ यसलाई एउटा ‘खुला सत्य’का रूपमा लिए पनि हुन्छ। सरकारी काम र खरिदमा कमिसन दिनु अनिवार्यजस्तो हो। यदाकदा कुनै कार्यालय प्रमुखले कमिसन नखाने प्रवृत्ति रहेछ भने स्वतः त्यति घटाएर बिल बनाउने काम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाहेक कमिसन कर्मचारीतन्त्रको आमअभ्यास हो। बजेट दिने निकायदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मबिच यसको बाँडफाट हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा सडक मर्मतका लागि बोर्डले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। एक अर्बको १० प्रतिशतका हिसाबले पनि १० करोड रुपैयाँ स्वतः यसमा जान्छ। एउटा सामान्य विज्ञापन छाप्न त कमिसन लिने कर्मचारीतन्त्रले सडक मर्मतको काममा गर्ने कमिसनको माग अनौठो होइन। त्यसमा पनि सडक टालटुल पार्ने काममा हुने खर्चको अनुगमन सहज छैन। यसमा सजिलै अनियमितताको ठाउँ रहन्छ। कति ठाउँमा टालटुल पारियो भन्ने जानकारी लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसका लागि इमानदार कर्मचारीतन्त्र हुनै पर्छ। त्यसो भयो भने स्रोतको दुरुपयोग हुन पाउँदैन।

हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति स्रोतको अभाव सर्वथा हुन्छ तर भइरहेकै स्रोतको सदुपयोग हुने हो भने निकै काम हुन्छ। हाम्रो मुलुक स्रोतको अभावमा भन्दा पनि अनियमितताले बढ्ता प्रताडित छ। यही अनियमितताकै कारण देशको नाम बदनाम भएको छ। भ्रष्टाचारका हिसाबले देशको अवस्था झन्झन् खस्किँदै गएको छ। मुलुक निर्वाचनको मुखमा छ। भोलिको नेतृत्व इमानदार रहेन भने अपेक्षित परिणाम आउने छैन। हाम्रो मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी सुशासन आवश्यक छ। त्यसका लागि सही नेतृत्व चयन आवश्यक छ।

हेर्दा सामान्य घटना भए पनि मुलुकको एउटा प्रवृत्ति गाउँपालिका प्रमुखले लेखेको पत्रबाट देखिएको छ। यसैबाट अनुसन्धान थालेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता पत्ता लगाउन सक्छ। कमिसन मागेको कुरालाई प्रतिशोधका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। अनियमितता भनेको त्यतिकै सार्वजनिक हुँदैन, कुनै न कुनै रूपमा यसको खुलासा हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकले सकेसम्म अनियमितता नहुने गरी प्रणालीगत सुधार गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, यस्तै प्रवृत्तिले हामी पछि पर्छौं।