हामीकहाँ विधि निर्माण गर्दा प्रायः खराब पक्षलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्छ। मानिसले खराब काम गर्छन्, तिनलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने नियत राखेर विधि निर्माण गर्दा हाम्रा स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्छन्। सीमित खराब काम गर्नेतिर लक्षित हुनुको सट्टा बढीभन्दा बढी मानिसलाई सहजीकरण गर्नेतिर विधि निर्माताको ध्यान पुग्नुपर्छ। विशेष गरी प्रेस, अभिव्यक्ति र अन्य स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा विचार गर्दा अधिकार साँघुरो पार्ने सोचले काम गरिरहेको हुन्छ। स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउन खोज्दा कहीं पुग्न सकिँदैन। बरु उदारवादी दृष्टिकोण राखेर स्वतन्त्रतालाई सहज बनाउँदा अवस्था भिन्न हुनसक्छ।  

मिडिया काउन्सिल विधेयकको हकमा पनि यस्तै भइरहेको छ। यो विधेयक निर्माणका बेला राखिएको दृष्टिकोणलाई क्रमशः छाड्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कब्जामा पूरै प्रक्रियालाई लैजान खोजेको देखिएको छ। यसले आजको विस्तारित सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने नवीन दृष्टिकोण भएको निकाय गठन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणात्मक ढंगले काम गर्न खोजेको देखिन्छ। यस पक्षलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा समेत महसुस गरिएको छ। अतः यसमा राखिएका केही प्रावधानलाई लिएर विरोध पनि भएको छ।  

सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाएको हो। संसदीय समितिमा सांसदहरूले आइतबार र सोमबारको बैठकमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधान ल्याउन खोज्नु हुँदैन भन्ने सांसदहरूको राय रहँदै आएको छ। प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष खाली भइसकेको अवस्थामा मिडिया काउन्सिल विधेयक चाँडै पारित गरेर नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै नियुक्ति गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको देखिएको छ। समितिले हतार हतारमा पारित गरेर अगाडि बढायो भने पनि अन्यथा नमाने हुन्छ।  

मिडिया काउन्सिल विधेयकको अहिलेकै प्रावधानले निरन्तरता पाउने हो भने यो मन्त्रालयको शाखाभन्दा बढ्ता हुन नसक्ने देखिएको छ। यसले स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न नसक्ने र मिडिया क्षेत्रमा योगदान दिन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अन्ततः यसले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले दिएको खुला अवस्थालाई खुम्च्याउने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका व्यक्तिमा केही समय यता सामाजिक सञ्जालबाट आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीप्रति निकै ठुलो विमति देखिन्छ। सामान्य आलोचनाकै विषयलाई पनि गम्भीर अपराधका रूपमा लिन सकिँदैन। अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्न नसकिने होइन तर यसो गर्दा पनि व्यक्तिले बोल्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको उल्लंघन भने हुनुभएन।  

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यसका नियुक्तिसम्बन्धी पक्ष सुरुदेखि नै विवादमा छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको पदमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस गर्ने र सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नु उचित हुँदैन। यस्तो संस्थाको पवित्रता जोगाउन कम्तिमा संसद्ले यसको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। संसद्कै समितिले यसै प्रयोजनका निम्ति काम गर्ने वा संसदीय उच्च पदाधिकारीलाई यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। मन्त्रालयको तहमा नियुक्तिलाई राखिसकेपछि तिनले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।  

हाल सूचना आयोगका अध्यक्ष रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाव विपरीत विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा राख्नुका पछाडिको नियत के हो ? मिडिया काउन्सिललाई सरकार होइन संसद् मातहत राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव विपरीतका प्रावधानबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ सरकार हरेक ठाउँमा आफ्नो भूमिका खोज्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणबाट चल्ने हो। त्यसका लागि कतिपय ठाउँमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति कम गर्दा नै उदार लोकतान्त्रिक चरित्र बचाउन सकिन्छ।  

मिडियाको अन्तर्वस्तु हेर्ने निकाय मन्त्रालयको झ्याल होइन स्वतन्त्र निकायको आँखीझ्याल हुनुपर्छ। यस्ता सामग्री मानिसले उत्पादन गर्नै नसक्ने र गरिहाले पनि सजायको भागिदार बनाउनेभन्दा पनि तिनलाई सहजीकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकको हकमा मात्र होइन चलचित्रसम्बन्धी प्रावधानका निम्ति ल्याएको विधेयकमा पनि खतरा देखिँदैछ। चलचित्र निर्माताहरूले भविष्यमा काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ। कतिपय विधेयकमा भित्रभित्रै घुसाइएका प्रावधानहरूले भविष्यमा खतरा पार्न सक्छ।  

स्वतन्त्र प्रेस नभएको लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। उदारवादी प्रावधान राखेर पनि कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दा सजाय हुन्छ भन्नुभन्दा पनि यसो यसो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मागदर्शनसमेत कानुनले गर्न सक्छ। सबै मानिस खराब हुन्छन् र तिनलाई सजाय गर्न कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता खण्डित गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर कानुन ल्याउन खोज्दा भविष्यमा त्यसको शिकार दलहरू आफैं हुने अवस्था आउन सक्छ।