मुलुकमा पटक पटकको अस्थिरताका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसले नेपालमै लगानी गर्न तत्पर व्यक्तिलाई समेत निरुत्साहित तुल्याएको छ। व्यक्तिले सञ्चालन गरेका होटल, उद्योगधन्दा, व्यवसाय र निजी घरमा समेत आक्रमण भएपछि असुरक्षा बढेको छ। कसैले अब किन लगानी गरोस्। गरेको लगानीको सुरक्षा नहुने र रातारात आक्रमणमा परी सडकमा पुग्नु परेपछि जोसुकैको उद्योगधन्दा गर्ने चाहना धराशायी हुन्छ। वास्तवमा त्यो तोडफोड, आगजनी र विध्वंसले धेरैको मनस्थिति हल्लाइदिएको छ।

त्यो घटनाक्रमले नेपालमा पुँजी पलायनको जोखिम बढेको चिन्ता पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले प्रकट गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अर्थमन्त्री मञ्चले शुक्रबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग चिन्ता साझा गरेका हुन्। तुलनात्मक रूपमा खनाल यस्ता अर्थमन्त्री हुन्, जो यहाँका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन क्रियाशील छन्। उनले निरन्तर त्यसका लागि नीतिगत निर्णय, छलफल र अन्य आवश्यक कार्यबाट मनोबल बढाउन खोजेका छन्। आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि जुन हिसाबले आक्रमण भएको छ, त्यसले उद्यमी व्यवसायीलाई यहाँ केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुर्‍याएको छ।

प्रायः चाडपर्वको यामलाई व्यापार/व्यवसायका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ। यस बेला गरेको कामले वर्षभरिका निम्ति भरथेग हुन्छ। भदौ–असोज–कात्तिक महिनामा प्रायः चाडपर्व पर्ने र पर्यटकको आगमन हुने समय पनि हो। यसपटक आन्दोलनका नाममा मुलुकको पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड मानिएका होटलमाथि आक्रमण भएको छ। यसले लामो समयसम्म नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको मनमा त्रासले घरजम गर्नेछ। नेपाल आउने सोच्नुभन्दा अगाडि यहाँका यी घटनाक्रमले तिनलाई निरुत्साहित तुल्याउनेछन्। भौलिक रूपमा पर्यटकमाथि आक्रमण नभए पनि मुलुकको परिस्थिति भने भयावह रह्यो। यहाँका होटलबाट रातारात भाग्नुपरेका पर्यटकले लामो समयसम्म यी घटनाक्रमलाई बिर्सन सक्ने छैनन्।

दसैं, तिहार, छठजस्ता प्रमुख चाडको आसपासमा धेरै व्यापार व्यवसायले आम्दानी गर्न पाउँछन्। यो बेला तिनले निर्वाध गरेको व्यापारबाट आम्दानीको बाटो तय गर्न पाउँछन्। तर, यसपटक स्थिति त्यस्तो रहेन। र, आम उपभोक्ता पनि किन्ने अवस्थाबाट पछि हटे। कुनै पनि बेला अन्योल र अस्थिरतामा परिने भयका कारण पनि जबर्जस्ती बचत गर्नुपर्ने अवस्थामा ती पुगेका छन्। यस्तो अवस्था आउँदा एकातिर आम उपभोक्ता बजारबाट टाढिन्छन्। विक्रेता र निर्माता पनि निरुत्साहित भई व्यापार/व्यवसायबाटै पलायन हुने खतरा हुन्छ। राजनीति गर्ने वा संगठन सञ्चालन गर्नेहरूले आफूलाई फाइदामा राख्ने तर सर्वसाधारणले डराएर बस्नुपर्ने अवस्था आफैंमा विषम परिस्थिति हो।

आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान तोडफोड, आगजनी, लुटपाट गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसक्ने हो भने यसले दण्डहीनतालाई बढावा दिन्छ। आन्दोलनका नाममा जेसुकै गर्न दिने र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति, व्यवसायमाथि आक्रमण गर्न पाइने हो भने त्यो असुरक्षाको स्थितिमा कसैले पनि व्यापार व्यवसायमा आफूलाई लगाउने छैनन्। यसले हाम्रो समाजको बढ्दै गरेको उद्यमशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ। यो अवस्थामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भूमिका विशेष छ। उनले आन्दोलनको नाममा आक्रमणकारीहरूलाई छुट दिने हुन् भने भविष्यमा यस क्षेत्रमा निकै खराब अवस्था आउने निश्चित छ । वैयक्तिक सम्पत्तिको रक्षा नहुने समाजमा कसैले पनि मेहनत गर्दैनन् । यस्तै अवस्था रहेमा लुटपाटले प्राथमिकता पाउनेछ।

व्यक्तिको निजी व्यवसायमाथि आक्रमण भएको छ, निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भएको छ भने राज्यका तर्फबाट सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ। राज्यले यसरी भएको क्षति सम्बन्धित व्यक्तिबाट पुर्ताल गराउनुपर्छ। व्यक्तिले तिर्न नसकेमा सरकारले तिर्ने तर सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याज, किस्ता आदि बुझाउन सहुलियत दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। यसले व्यक्तिको गुमेको आत्मविश्वास पुनः आर्जन गर्न सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि सरकारले बजेटको ठुलो हिस्सा त्यता लगाउने निश्चित छ। तैपनि सरकारले विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएन र त्यसका लागि खर्च गरेन भने पनि स्थिति प्रतिकूल हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। देशभित्र उद्योग/धन्दा र उद्यमका निम्ति उचित वातावरण बनेन भने आजको विश्वग्रामको अवधारणाले नै यहाँको पुँजी पलायन हुन योगदान गर्न सक्छ। यहाँका उद्योगी व्यवसायीले पुँजी बाहिर नलगून् र यहीं उद्यममा लगाऊन् भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। पुँजीमात्र होइन, बौद्धिक विचार र उपाय पनि बाहिरिन सक्ने खतराप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ।