लोकतान्त्रिक शासनमा स्पष्ट रूपमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था हुन्छ । निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेपछि पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नैपर्छ । त्यहाँ पुगेर गरिने हरेक काम र कदमको मूल्यांकन हुन्छ । निजी जीवन बिताइरहेको व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक मूल्यांकन र परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्दैन । राज्यका तीन निकाय– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उल्लेख छन् । यसबाहेक परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई ‘चौथो अंग’ मानिँदै आएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल, नागरिक पत्रकारिता र अनलाइन कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर ‘पाँचौं अंग’ भन्न थालिएको छ । कोही निर्वाचित होलान्, कोही नियुक्त होलान् वा कोही समाजमा आफैं भूमिका खेलेका होलान्, सबैको भूमिका हुन्छ राज्य सञ्चालनमा।

सरकारको कार्यकारी कार्यभित्रै पनि विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी आयोग रहेका हुन्छन् । कति कार्यालय र समिति हुन्छन् । तिनले पनि एकअर्काबिच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छन् । स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र अधिनायकवादी व्यवस्थाबिच अन्तर छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि यसले अरू सबैलाई सुन्छ र तिनको भावनाको कदर गर्दै अगाडि बढ्छ । अधिनायकवादी सत्तामा कार्यकारी प्रमुख नै सर्वेसर्वा हुन्छ । उसले मन लागेको काम गर्छ, समर्थक समूहले थपडी बजाउँछ । त्यसले प्रश्न गर्दैन । लोकतन्त्र त्यतिबेला कमजोर हुन्छ, जतिबेला प्रश्न सकिन्छन् र प्रशंसा मात्र देखिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्लाई सम्बोधन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सदन छाडेर हिँडेको विषय यतिबेला आमचर्चामा छ । उनका समर्थक र शुभेच्छुकका निम्ति यो निकै रोचक पक्ष लागेको हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको कानुनका चिसा अक्षरले मात्र होइन, परम्पराबाट पनि उत्तिकै निर्देशित हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षबाट आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहेका बेला अनायासै सरकार प्रमुखले बैठक छाडेर हिँडेको घटना हाम्रो संसदीय इतिहासका निम्ति एउटा अस्वाभाविक घटना हो । संसदीय लोकतन्त्र भनेको परम्पराबाट निर्देशित व्यवस्था पनि हो।

यी पंक्ति लेख्ने बेलासम्म प्रधानमन्त्री शाहले बैठक छाडेर हिँड्नुको कारणबारे खुलाइसकिएको छैन । यति हो, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको र मेटाएको एउटा विवरणमा भने उनी ‘स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकाले... केही समयका निम्ति विश्राम लिनुभएको’ उल्लेख छ । यथार्थ के हो सार्वजनिक हुने नै छ । के यो राष्ट्राध्यक्ष पौडेललाई राजनीतिक असहजताको सन्देश दिन खोजिएको हो ? सपथग्रहणपछिका ४५ दिनसम्म भेट नभएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच सहज सम्बन्ध नभएका कारण यस्तो भएको हो ? यस्ता अनेकन् प्रश्न अहिले उठिरहेका छन्।

स्वाभाविक रूपमा मतदाताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने शक्ति र सामर्थ्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दिएका छन् । यो निर्वाचनबाट भएको सरकार परिवर्तन हो । संविधान यथावत् छ । त्यही संविधानले व्यवस्था गरेका र चिनेका संस्था र व्यक्तिप्रति सरकारको असन्तुष्टि प्रकट हुने पनि तरिका हुन सक्छ । ठुला आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन हुँदासमेत पछिल्ला शासकले अघिल्ला संरचनाहरूमा क्रमशः सुधारको प्रयास गर्छन् । हामीकहाँ भने स्थिति आक्रामक हुँदै गएको देखिन्छ । जुनजुन संस्थामा आफूले अपेक्षा नगरेका व्यक्ति छन्, ती ती ठाउँमा यस्तै वैरभावपूर्ण व्यवहार हुने संकेत पनि अहिले देखिँदै छ।

विशेष गरी न्यायालयमाथि खुलेरै आक्रमण हुन थालेको छ । सात दशक लामो परम्परा तोड्दै चौथो वरियता क्रमका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अन्य न्यायाधीश लक्षित टिप्पणी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि न्यायाधीशविरुद्धका अभिव्यक्ति मुखर भएका छन् । न्यायालयमा पनि यसरी नै आक्रमण गर्दै न्यायाधीशहरूलाई निरुत्साहित गराउन खोजेको पनि देखिँदै छ । प्रधानन्यायाधीशमा कुनै एक न्यायाधीशको नियुक्तिसँगै अन्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सकिँदैन । बरु स्वतन्त्र न्याय दिन सक्षम न्यायाधीशहरूले न्यायका निम्ति दरिलो खुट्टा टेक्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ।

संसद्कै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसलाई कमजोर बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ । संसद्बाहिरबाटै सबै निर्णय हुने हुँदा यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । संसद्लाई कमजोर बनाउने र कार्यकारी मात्र सबै क्षेत्रमा हावी हुने परिस्थितिले पनि प्रणालीलाई त्रुटिपूर्ण बनाउँछ । स्वाभाविक रूपमा अत्यधिक शक्ति आर्जनले व्यक्तिलाई अधिनायकवादी बनाउन खोज्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यका संस्थाहरूको प्रभावकारी भूमिकाले यसलाई जोगाउँछ।

हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली सामूहिकता र परम्पराबाट समेत निर्देशित छ । कुनै एक वंश, व्यक्ति वा परिवारबाट मात्र मुलुक शासित हुन सक्दैन भनी बहुलवादी शासन व्यवस्था अपनाइएको हो । यो शासन व्यवस्थामा राज्यका संस्थाहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी प्रत्येक नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । सार्वभौम नागरिकका अधिकार र तिनका आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो । त्यसका निम्ति राज्यका निकायहरूले खबरदारी गर्न छाड्नु हुँदैन।