नयाँ सरकारले वित्तीय अपराधविरुद्धको कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि सत्ता, पहुँच र प्रभावका आधारमा ओझेलमा पारिएका आर्थिक अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधहरू पुनः उजागर हुन थालेका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट संकेत मिल्छ। नयाँ सरकार गठनसँगै वित्तीय अपराधविरुद्धको कारबाहीमा देखिएको कडाइले एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– अब कानुनको पहुँचबाट कोही पनि माथि छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा केही व्यापारीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरू पनि यसको दायरामा पर्न थालेका छन्। विगतमा कैयन् यस्ता अनुसन्धान बिचैमा रोकिएका थिए। अहिले यस्ता मुद्दालाई जीवित बनाउँदै कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्नेजस्ता कदमले सरकार केवल औपचारिकता निभाउने चरणबाट अघि बढेर ठोस कारबाहीतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यस्ता कदमले विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएका मुद्दाहरू अब निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

वित्तीय क्षेत्रभित्र संस्थागत कमजोरी र नियमनको खाडल देख्न सकिन्छ। कर्मचारीका नाममा छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरी आफ्नै नाममा राख्ने, खाली फारममा हस्ताक्षर गराएर पछि विवरण भर्नेजस्ता गतिविधि केवल व्यक्तिगत अनियमितता मात्र होइनन्, नियामक निकायहरूको निगरानी कमजोर भएका संकेत पनि हुन्। यस्ता अपराधमा भएका अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीतर्फ जानुले भोलिका दिनमा यस्तो काम गर्नबाट हच्किने वातावरण बनाउँछ।

सरकारले उच्च तहका नेता र तिनीनिकट ‘बिचौलिया’माथि समेत निगरानी बढाउनुपर्छ। विगतमा राजनीतिक निकटताका आधारमा अनियमितता भएका छन्। यो अवस्था भोलिका दिनमा पनि नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यो प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित रह्यो भने यसले नेपालमा दण्डहीनताको परम्परा तोड्न सजिलो हुन्छ । यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा शक्ति संघर्षको उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने यसको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।  

यसै सन्दर्भमा वित्तीय अपराधविरुद्धको कारबाही कुनै निश्चित व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक धारलाई लक्षित गरेर मात्र अगाडि बढाउँदा भने यसको विश्वसनीयता रहँदैन। कारबाही चयनात्मक देखियो भने यसले कानुनी प्रक्रियामाथि जनविश्वास कमजोर पार्छ । त्यसैले अनुसन्धान र कारबाही पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र समान मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। जबसम्म सबैलाई समान व्यवहार गरिँदैन, तबसम्म यस्ता कदमहरूले अपेक्षित वैधता हासिल गर्न सक्दैनन्।

प्रस्ट छ, सरकारका आगामी प्राथमिकताहरू स्पष्ट, संस्थागत र दीर्घकालीन हुन आवश्यक छ। पहिलो त,  अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सिआइबी र धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै प्राविधिक दक्षता र स्रोतसाधनमा सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ। यसैगरी कानुनी प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। नेपालमा धेरै आर्थिक अपराधका मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिने प्रवृत्ति छ। यसले दण्डहीनता बढाएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी  छ।

यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र डिजिटल ट्य्राकिङ आवश्यक छ। बैंकिङ कारोबार, सेयर बजार र बिमा क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री र निगरानीयुक्त बनाउँदै शंकास्पद कारोबारलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। चौथो, सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याउनु जरुरी छ, यसले अनियमितता उजागर गर्न सहज हुनेछ।

यसका साथै नियामक निकायहरूबिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई पनि सुदृढ बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ। धेरैजसो वित्तीय अपराध बहु–विषयसँग जोडिएका  हुन्छन् र यही कारणले  बैंक, बिमा, सेयर बजार र सरकारी निकायबिचको समन्वय अभावको फाइदा स्वार्थी समूहले उठाउँछन्। त्यसैले समग्र प्रणालीलाई नै एकीकृत रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण केवल केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर मात्र सम्भव हुँदैन । यो प्रणालीगत सुधारको विषय हो, जहाँ उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत सुदृढीकरण र जनविश्वासको निर्माण उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नयाँ सरकारले सुरु गरेको कडाइलाई निरन्तरता दिँदै निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासनमा अडिग रहन सके यसले नेपालमा आर्थिक अनुशासनको नयाँ युग प्रारम्भ हुन सक्छ।