संसद्ले विधि निर्माणमा देखाउनुपर्ने सुझबुझको कमी बेलाबेलामा देखिने गरेको छ। संसद्मा गहिरो छलफलपछि विधेयकहरू पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि बिहीबार फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई फिर्ता पठाएपछि बल्ल यो विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे छलफल सुरु भएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै सन्तुलन र नियन्त्रण हो। कुनै एउटा पदाधिकारी वा कार्यकारीकहाँ सबै अधिकार केन्द्रित गर्दा निरंकुशता बढ्छ। त्यसलाई विचार गरेर पनि सबैका निम्ति काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिभामै फिर्ता पठाउँदा यसका पाँच आधार दिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका अन्य विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अवस्थामा आवश्यक देखे पुनर्विचारका लागि १५ दिनभित्र उत्पत्ति भएकै सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (३) मा गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत ६ जना रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक नियुक्तिमा सबै पक्षको ध्यान पुगोस् र यसरी हुने नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था गरिएको हो। पहिलो पटक यस्तो नियुक्तिको निर्णय गर्दा सर्वसम्मति हुनुपर्छ। सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा दोस्रो पटक बैठक हुँदा बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। यसो हुँदा ६ मध्ये चार सदस्यले यसमा समर्थन गरेपछि नियुक्ति हुन सक्छ ।

सदस्य पद रिक्त रहेको अवस्थामा दुई जनाले समेत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने गरी राखिएको प्रावधानको दुरूपयोग हुने खतरा देखिन्छ। खासगरी निर्वाचनका बेला सभामुख र उपसभामुख पदसमेत खाली हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो निर्णय हुन सक्छ। विशेष गरी निर्वाचनका बेला कतिपय यस्ता नियुक्ति र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नपाइने भए पनि त्यही मर्यादामा नबस्ने.अवस्था भविष्यमा आउन सक्छ। विगतमै पनि ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिका बेला सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विमति रहेको प्रस्ट देखिएको हो। तैपनि नियुक्ति भयो र संवैधानिक इजलासको हालैको आदेशले त्यसमा वैधतासमेत प्राप्त भइसकेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाउँदा केही पक्षलाई आधार मानिएको छ। संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको भन्दै उनले पुनर्विचारका लागि उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाएका हुन्। वास्तवमा यो विधेयक सदनबाट हुलमुलमै पारित गरेर पठाउन लाग्दा कांग्रेसकै केही सांसदले ह्विपलाई अस्वीकार गरी अनुपस्थित भएको अवस्थासमेत हो। राष्ट्रपति पौडेललाई स्वाभाविक रूपमा यसबारे जानकारी भएकै हो। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई गत असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलकहाँ उक्त विधेयक पुगेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएको विधेयक अब संसद्का दुवै सदनले संशोधन गरी वा अहिलेकै अवस्थामा पारित गरेर पठाउन सक्छन्। त्यस्तो विधेयकलाई संशोधन नगरी फिर्ता पठाउन पनि सकिने छ। त्यसपछि फेरि राष्ट्रपतिकहाँ आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसअघि नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्। राहदानी विधेयक उनले पछि राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएपछि प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। तर नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १५ मा हुबहु पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उनले पूरै कार्यकाल ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्। वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो। नागरिकता विधेयक भण्डारीको कार्यकालभरि यथावत् अवस्थामा रह्यो।

विधि निर्माणका क्रममा संसद्का दुबै सदन र राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत उल्लेख्य हुन आउँछ। सामान्यतः यी सदन र यिनका समितिले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मात्र विधि निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारको कामलाई सहज बनाउने र नागरिकलाई सुविस्ता हुने पक्षमा ध्यान पुग्नै पर्छ। यदाकदा कार्यकारीमा रहने व्यक्तिले दलीय प्रभाव र आफ्नो आकांक्षा पूर्तिका निम्ति कानुन निर्माण गर्दा हतार र सकेसम्म आफूलाई अनुकूल हुने अवस्था सिर्जना गर्छन्। संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाए मात्र अहिले देखिएका बेथितिको अन्त्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रका लागि संस्था निर्माणको महत्त्व ठुलो छ। त्यसका लागि पनि अहिलेको यो व्यवस्थालाई निष्प्रभावी होइन अझ सशक्त बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।